बिहार सरकारने या आरोपाची चौकशी करावी आणि जर हे सत्य असेल, तर लालूप्रसाद यादव यांना कारागृहात भ्रमणभाष संच कसा उपलब्ध झाला, याचाही शोध घेऊन संबंधितांना आजन्म कारागृहात डांबावे !
गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अल्प असल्यामुळे त्यांना कायद्याचा धाक राहिला नाही. यावर सरकारने तात्काळ उपाययोजना काढावी, ही अपेक्षा !
पोलीस आणि प्रशासन यांत भ्रष्टाचारी असल्यानेच मलिदा खाऊन अनधिकृत बांधकामांना अभय दिले जाते !
मुंबई आणि ठाणे परिसरातील एकूण १० ठिकाणी अंमलबजावणी संचालनालयाकडून अन्वेषण (‘सर्च ऑपरेशन’) करण्यात येत असल्याचे समजते.
लस साठवण्यासाठी जागा आणि लसीच्या वितरणाची योग्य ती कार्यपद्धत राज्यांनी बारकाईने बसवणे, हे राज्यांचे दायित्व रहाणार आहे; त्यात चुका, गोंधळ, भ्रष्टाचार आदी गोष्टी झाल्या, तर आपल्यासारखे वाईट आपणच असणार आहोत. लस मिळूनही ती जनतेपर्यंत व्यवस्थित पोचली नाही, तर ‘देव देतो आणि कर्म नेते’ असे होईल !
मोरजीतील भूखंड परप्रांतीय आणि विदेशी यांच्या कह्यात जात असतांना स्वतःला ‘गोमंतकियांसाठी झटणार्या’ म्हणणार्या संघटना गप्प का ?
येथील ‘आय-मॉनेटरी अॅडव्हायजरी’च्या (आय.एम्.ए.च्या) पोंजी योजनेतील घोटाळ्याच्या प्रकरणी सीबीआयने कर्नाटकचे काँग्रेसचे माजी मंत्री रोशन बेग यांना अटक केली आहे. त्यांना सीबीआयच्या कार्यालयात बोलावण्यात आले होते.
दळणवळण बंदीच्या काळात येथील खानापूर तालुक्यात मार्च २०२० ते मे २०२० पर्यंत एकही कोरोनाबाधित रुग्ण आढळला नाही. तरीही या काळात पेंडल व्यवस्था, पोलीस बॅरिकेट्स, जेवण, ‘सॅनिटायझर’, ‘मास्क’ आणि इतर कामे यांसाठी ७५ लाख रुपये व्यय दाखवण्यात आला आहे.
आज शासकीय कर्मचार्यांना सहस्रो रुपयांपासून लाखो रुपयांपर्यंत वेतन मिळते. असे असतांना वैद्यकीय दाखले आणि शस्त्रक्रिया यांसाठी रुग्णांकडून पैसे घेतले जात असतील, तर ते सर्वथा लज्जास्पद आहे !
गत ५० वर्षांपासून सातारावासियांचे ‘राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४’शी जिव्हाळ्याचे नाते आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून या रस्त्याचे विशेष महत्त्व सातारकर अनुभवत आहेत.