अलवर (राजस्थान) येथील शिवमंदिर पाडण्याच्या प्रकरणी ३ अधिकारी निलंबित
३०० वर्षे जुने असलेले शिवमंदिर आणि अन्य २ मंदिरे अनधिकृत ठरवून पाडल्याच्या प्रकरणी सरकारने राजगडचे प्रशासकीय अधिकारी केशव मीणा यांना निलंबित केले आहे.
३०० वर्षे जुने असलेले शिवमंदिर आणि अन्य २ मंदिरे अनधिकृत ठरवून पाडल्याच्या प्रकरणी सरकारने राजगडचे प्रशासकीय अधिकारी केशव मीणा यांना निलंबित केले आहे.
प्रतापसिंह राणे यांना मंत्रीपदाचा दर्जा दिल्यास त्यांच्या दिमतीला १२ कर्मचारी द्यावे लागणार असून त्यांच्यावर प्रतिवर्ष ९० लाख रुपयांचा आर्थिक बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार असल्याचा याचिकाकर्ते आयरिश रॉड्रिग्स यांचा दावा आहे.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे धाडस ‘ईडी’ने दाखवले पाहिजे !
राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सरकार असल्याने ते ठरवून हिंदूंची मंदिरे आणि गोशाळा यांवर कारवाई करून धर्मांधांना खुश करण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे लक्षात घ्या !
अशा प्रकारे कायदा हातात घेण्याची घोषणा देणार्यांवर भाजप सरकारने कठोर कारवाई करावी ! अशा घोषणांविषयी निधर्मीवादी आणि पुरो(अधो)गामी यांनी बोलले पाहिजे !
भारत किती दिवस असा निषेध करत बसणार ? आता शाब्दिक विरोधापुरते सीमित न रहाता पाकव्याप्त काश्मीरवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भारताने ठोस पावले उचलावीत, असेच राष्ट्रप्रेमींना वाटते !
महंमद अली जीना यांचे वंशज भारतात सहस्रोंच्या संख्येने आहेत, हेच रजा सांगत आहेत, ही भारतासाठी धोक्याचीच घंटा आहे ! त्यांनी काही करण्यापूर्वीच अशा धर्मांधांवर वेळीच कारवाई झाली पाहिजे !
देहलीतील जहांगीरपुरी येथील धर्मांधांच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आल्यावर धावून जाणारे राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते काँग्रेसच्या राज्यात हिंदूंचे जुने मंदिर पाडल्यावर गप्प का आहेत ?
महाविकास आघाडी सरकार २ मे या दिवशी या महामार्गाचे उद्घाटन करण्याचे नियोजन करत आहे. असे असतांना याच सरकारमधील एका पक्षाच्या नेत्याने येथे गाडी चालवणे कितपत योग्य आहे ?
अनधिकृत बांधकामे ! अशा ठिकाणांहून देशविरोधी कारवाया चालत असल्याचे आतापर्यंत अनेकदा उघड झाले आहे. जहांगीरपुरीतील दंगल हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. त्यामुळे ही समस्या केवळ अनधिकृत बांधकामाच्या दृष्टीने न हाताळता राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हाताळणे, ही काळाची आवश्यकता आहे !