भारत पुन्हा चिनी आस्थापनांच्या गुंतवणुकीला मान्यता देण्याची शक्यता

चीन विश्‍वासघातकी देश असल्याने त्याच्याशी अधिकाधिक कठोर होऊन त्याच्यावर दबाव निर्माण करण्यासह त्याच्या सर्वच वस्तूंवर बंदी घालण्याची आवश्यकता असतांना जर अशी मान्यता दिली जात असेल, तर तो आत्मघाती निर्णय ठरेल !

‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेच्या यजमानपदासाठी चीनचा भारताला पाठिंबा !

‘ब्रिक्स’मध्ये ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांचा सहभाग आहे.

गलवानमध्ये ठार झालेल्या चिनी सैनिकांच्या संख्येविषयी प्रश्‍न विचारणार्‍या तिघा चिनी पत्रकारांना अटक !

मानवाधिकारांचा ठेका घेतलेली अमेरिकी पॉप गायिका रिहाना, कथित पर्यावरणवादी ग्रेटा थनबर्ग या चिनी पत्रकारांविषयी आवाज उठवतील का ?

हॉट स्प्रिंग, गोग्रा आणि देपसांग येथूनही चिनी सैन्याने माघारी जावे ! – भारताची मागणी

पँगाँग सरोवराजवळील दोन्ही देशांचे सैनिक माघारी घेण्याची कार्यवाही झाल्यावर ही चर्चा करण्यात आली. हॉट स्प्रिंग, देपसांग आणि गोग्रा येथील चिनी सैन्य प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषा ओलांडून पुढे आल्याने त्याने मागे जाण्याची मागणी भारत करत आला आहे.

पँगाँग सरोवरापासून आपण मागे हटलो, तरी वेळ आल्यास तेथे ३ घंट्यांत  पुन्हा पोचू ! – माजी सैन्यदलप्रमुख व्ही.पी. मलिक

कैलाश रेंजवरून परत येण्याचा अर्थ, ‘आपण त्या ठिकाणी पुन्हा जाऊ शकत नाही’, असा मुळीच होत नाही.

भारत आणि चीन सैन्य पँगाँगमधून मागे फिरले; पण देपसांगचे काय ? – डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांचा केंद्र सरकारला प्रश्‍न

चीन आणि भारत यांनी पँगाँग सरोवर परिसरातून पूर्णपणे सैन्य मागे घेतल्याचे काही माध्यमांनी घोषित करून टाकले आहे.

(म्हणे) ‘गलवान खोर्‍यातील संघर्षात आमचे ४ सैनिक मृत्यू पावले !’

चीनचे ४० ते ४५ सैनिक ठार झाल्याचा दावा अमेरिका, रशिया आणि अन्य देशांनी केला असतांना कालपर्यंत कुणीही ठार झाला नसल्याचा दावा करणार्‍या चीनची ही स्वीकृती म्हणजे साळसुदपणाच, हे वेगळे सांगायला नको !

अरुणाचल प्रदेशात चीनचे गाव : किती खरे आणि किती खोटे ?

चीनच्या कोणत्याही कारवाईला प्रत्युतर देण्यासाठी भारत सर्व प्रकारे सिद्ध आहे. तरीही भारताने अधिकाधिक सिद्धता करायला पाहिजे; कारण चीनसमवेतची लढाई अनेक वर्षे चालणारी आहे. ही लढण्यासाठी भारतीय सैन्य सिद्ध आहेच; परंतु देशातील अन्य राजकीय पक्षांनीही सशस्त्र सैनिकांच्या मागे ठामपणे उभे रहायला पाहिजे.

‘अ‍ॅपल’चा ‘आयपॅड’ आता भारतात निर्मित होण्याची शक्यता !

भारत सरकारकडून स्मार्टफोन्स निर्यातीला अधिक चालना मिळावी, यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. या योजनेच्या अंतर्गत सुमारे ५० सहस्र कोटी रुपयांपर्यंत निधी देण्यात येईल, असे घोषित करण्यात आल्याने ‘अ‍ॅपल’ या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छित आहे.

वर्ष २०२१ च्या आय.पी.एल्. स्पर्धेचे मुख्य प्रायोजकत्व पुन्हा चीनच्या विवो आस्थापनाला !

यातून बीसीसीआयची ढोंगी देशभक्ती दिसून येते ! बीसीसीआयला देशभक्तीपेक्षा पैसा अधिक महत्त्वाचा वाटत असल्याने त्याने पुन्हा चीनच्या आस्थापनाला प्रायोजकत्व दिले, अन्यथा त्याने भारतीय किंवा अन्य एखाद्या विदेशी आस्थापनाला ते दिले असते !