चीनच्या सैन्याने पँगाँग तलावाजवळून सैन्य मागे घेतल्याचा परिणाम !
चीन विश्वासघातकी देश असल्याने त्याच्याशी अधिकाधिक कठोर होऊन त्याच्यावर दबाव निर्माण करण्यासह त्याच्या सर्वच वस्तूंवर बंदी घालण्याची आवश्यकता असतांना जर अशी मान्यता दिली जात असेल, तर तो आत्मघाती निर्णय ठरील, असेच राष्ट्रप्रेमींना वाटते !
नवी देहली – गलवान खोर्यातील संघर्षानंतर भारत आणि चीन यांच्यामधील वितुष्ट वाढल्यानंतर भारताने चीनच्या आस्थापनांना दिलेले कंत्राट रहित केले होते. तसेच पँगाँग तलावाजवळील चीनच्या सैन्याने घुसखोरी केल्यानंतर चीनच्या अनेक ‘अॅप्स’वर बंदी घालण्यात आली. तसेच चीनच्या आस्थापनांच्या गुंतवणुकीवरही बंधने घालण्यात आली. आता चीनसमवेत झालेल्या चर्चेनंतर त्याने पँगाँग तलावाजवळून सैन्य मागे घेतल्यावर आता पुन्हा भारत सरकार चीनच्या आस्थापनांना गुंतवणूक करण्यास मान्यता देण्याच्या सिद्धतेत आहे, असे वृत्त ‘रॉयटर’ या वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने दिले आहे. भारत चीनच्या सुमारे ४५ गुंतवणूक प्रस्तावांना मान्यता देण्याची शक्यता आहे, असे यात म्हटले आहे. यात ग्रेट वॉल मोटर आणि एस्.ए.आय.सी.-मोटर कॉर्प या मोठ्या आस्थापनांचा समावेश आहे.
Exclusive: India to clear 45 investments from China, likely to include Great Wall, SAIC – sources https://t.co/GpQcTPZj2R
— Reuters China (@ReutersChina) February 22, 2021
या वृत्तानुसार दोन्ही देशांमध्ये २ अब्ज डॉलर्सचे (१४ सहस्र ४८८ कोटी रुपयांचे) १५० प्रस्ताव रखडलेले आहेत. यांतील अधिकतर प्रस्ताव उत्पादनांविषयी आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने संदेवनशील नाहीत, असे म्हटले जात आहे.