सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत यांचे प्रचारप्रमुख आणि शिवसैनिक संतोष परब यांच्यावर झालेल्या आक्रमणाच्या प्रकरणी भाजपचे आमदार नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत त्यांना जिल्हा न्यायालयात शरण येण्यासाठी १० दिवसांचा अवधी दिला आहे.
सर्व यंत्रणा हाताशी असलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेवर अवैध व्यवसाय करणारे प्राणघातक आक्रमण करत असतील, तर त्यांची मजल एवढ्यापर्यंत कशी गेली ? याचा शोध घेऊन मुळावर घाव घालणे आवश्यक आहे.
‘भारत सरकार देशातील अल्पसंख्यांकांचे रक्षण करण्यास अपयशी ठरले आहे; मात्र पाकमध्ये हिंदूंचे रक्षण केले जाते’, अशी बढाई मारणारे पाकचे पंतप्रधान इम्रान खान याविषयी आता तोंड उघडतील का ?
परब यांच्यावरील आक्रमणाच्या प्रकरणी अटकपूर्व जामीन मिळावा, यासाठी राणे यांनी प्रथम जिल्हा न्यायालयात आणि नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज प्रविष्ट केला होता. या दोन्ही ठिकाणी राणे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला. उच्च न्यायालयाने त्यांना २७ जानेवारीपर्यंत अटक करू नये’, असा आदेश दिला.
मार्च २०२० मध्ये काबूल येथील गुरुद्वारावर झालेल्या आक्रमणाचा फारूकी हा मुख्य सूत्रधार होता.
पोलीस चौकीवर आक्रमण करून पोलिसांना मारहाण करण्याइतपत धर्मांध उद्दाम झाले आहेत, हे लक्षात घ्या ! अशांना वठणीवर आणण्यासाठी कठोर उपाययोजना आवश्यक !
जगभरात हिंदूंच्या देवतांची विविध प्रकारे होणारी विटंबना रोखली जावी, यासाठी भारत ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित होणे, हाच एकमेव पर्याय !
अमेरिकेच्या टेक्सास येथील ज्यूंच्या धार्मिक स्थळावर एका आतंकवाद्याने आक्रमण केले. त्यानंतर त्याने तेथे उपस्थित असलेल्या ४ अमेरिकी नागरिकांना ओलीस ठेवून पाकिस्तानी वंशाची महिला आतंकवादी आफिया सिद्दीकी हिच्या सुटकेची मागणी केली.
‘पुरातत्व विभाग प्राचीन गड-दुर्गांचे जतन करण्यासाठी आहे कि ते नष्ट करण्यासाठी ?’, असा कुणालाही प्रश्न पडेल. या विभागाची दुःस्थिती पालटण्यासाठी सरकार आता तरी पावले उचलणार का ?
अशी मागणी का करावी लागते ? आक्रमण झाल्यावर लगेचच प्रशासन कारवाई का करत नाही ?