आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणात अधिवक्ता पुनाळेकर यांची अन्यायकारक अटक, साक्षीदारांच्या साक्षींमध्ये तफावत, न्यायालयात साक्ष देतांना दाभोलकर कुटुंबाची पलायनवादी भूमिका, तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या काळात साक्षीदारांना मारहाण आणि दाभोलकर कुटुंबाची विकृत विचारसरणी, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.
या लेखात इंदिरा गांधींनी घोषित केलेली ‘आणीबाणी’ आणि त्या वेळी राज्यघटनेत घुसडलेला ‘निधर्मी’ शब्द यांविषयी पाहू. पुढच्या काळात भारतातील हा निधर्मीपणा या शब्दाचा अर्थ ‘मुसलमानांचे लांगूलचालन आणि हिंदूंवर घोर अन्याय’, असाच झाला.
बांगलादेशातील हिंदूंवर होत असलेले अत्याचार आणि मंदिरांच्या तोडफोडीच्या निषेधार्थ ९ ऑगस्ट या दिवशी येथील महाराणा प्रताप चौक येथे दुपारी १२ वाजता हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या वतीने ‘निषेध आंदोलन’…
हिंदु सहिष्णू आहेत. त्यांनी कोणत्याही प्रकारचा प्रतिकार करायचा नाही. त्यांनी ‘जर त्यांच्यावर होणार्‍या अन्यायाविरुद्ध प्रतिकार केला, तर ते हिंसक होतात’, असा गवगवा करण्यास जगातील सर्व समाज मोकळे होतात.
अशा घटना थांबवायच्‍या असतील, तर केंद्र सरकारनेच ताज महालचे सत्‍य समोर आणण्‍यासाठी पावले उचलणे आवश्‍यक !
निरंजन हिरेमठ काँग्रेसचे नगरसेवक आहेत आणि ते असे बोलत आहेत. यावरून कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार मुसलमान आरोपीला कसे वाचवण्‍याचा प्रयत्न करत आहे, हे लक्षात येते !
बांगलादेशात गेली ५३ वर्षे हिंदूंचा नरसंहार होत असल्याने तेथे वर्ष १९४७ मध्‍ये २८ टक्‍के असणारे हिंदू आता केवळ ९ टक्‍केच राहिले आहेत. भारताच्‍या निष्‍क्रीयतेमुळे तेही काही वर्षांत नष्‍ट होतील, अशीच स्‍थिती आहे !
‘आकार डीजी-९’ या यू ट्यूब वाहिनीचे संपादक श्री. प्रभाकर सूर्यवंशी यांनी अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर, श्री. विक्रम भावे आणि या खटल्यातील अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांच्याशी संवाद साधला. आजच्या लेखात अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांच्याशी झालेला संवाद येथे देत आहोत.
प्रत्येक क्षेत्रात हिंदूंच्या तोंडची भाकरी काढून मुसलमानांना दिली. सलग ५ वेळा मुसलमान शिक्षणमंत्री ठेवून भारताचा खोटा इतिहास लिहून प्रसृत केला. सहस्रो मदरसे चालू करून त्यांना मोठ्या रकमेचे अनुदान दिले.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशाळगडावरील गजापूर घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची भीती असल्याने पोलिसांनी दौलताबाद परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात केला होता. पुरातत्व विभाग आणि पोलीस यांनी आधीच अनुमती नाकारली