मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त संस्था अधिनियम १९५०च्या कलम ५६ अन्वये फौजदारी गुन्हा सिद्ध झालेल्या व्यक्तीला कोणत्याही सार्वजनिक समिती वा न्यासावर सदस्य म्हणून रहाता येत नाही.
काँग्रेसचे सरकार म्हणजे पाकिस्तानी राजवटच ! यामुळे काँग्रेसने असा आदेश देणे, यात काही नवल नाही ! काँग्रेसला निवडून देणार्या हिंदूंना हे मान्य आहे का ?
२५० पेक्षा अधिक निरपराध हिंदु युवकांच्या अटकेसाठी पोलिसांकडूनच कट रचला गेला आहे. ‘पोलिसांच्या भयामुळे आमच्या मुलांनी गाव सोडले आहे’, असा विलाप गावकर्यांनी व्यक्त केला.
वक्फ बोर्ड म्हणजे भारतात लँड जिहाद राबवण्यासाठी मुसलमानांना मिळालेले सरकारमान्य साधन आहे. वक्फ कायदा रहित करणे का आवश्यक आहे, हे यातून दिसून येते !
‘वक्फ कायदा १९९५’मध्ये असलेल्या प्रावधानांमुळे राज्यघटनेच्या कलम १४,१९, २५ आणि ३०० अ या कलमांचा भंग होत आहे. वक्फकडून मालमत्ता अवैधपणे कह्यात घेण्यापासून वाचवल्या पाहिजेत आणि या कायद्याच्या कार्यवाहीला बंदी घातली पाहिजे.
हिंदूंनो, वक्फ कायदा हा लँड जिहादचे घटनात्मक रूप असून त्याद्वारे हिंदूंच्या भूमी कह्यात घेण्याचे षड्यंत्र हाणून पाडले पाहिजे. केंद्रशासनाने यासंदर्भात मते मागवली असून हिंदूंनी ‘मला त्याचे काय’ अशी कूपमंडूक मनोवृत्ती त्यागून धर्मकर्तव्य बजावणे आता आवश्यक आहे !
काँग्रेसने बनवलेला ‘मंदिर कायदा’ रहित करून मुसलमानांनी बळकावलेल्या ३ लाख मंदिरांचे पुनर्निमाण करायचे आहे. हे सर्व कायदे करण्यासाठी सरकारला भाग पाडले पाहिजे !
आपल्याच भारतीय नागरिकांमध्ये देशद्रोही विचार भरून त्यांनाच भारताच्या विरोधात उभे करून अंतर्गत युद्धाकडे देशाला नेणे, हे अर्बन नक्षलवाद्यांचे षड्यंत्र आहे.
हिंदुद्वेष्ट्या नेत्यांचा हिंदूंच्याच पैशाने हिंदूंचेचे थडगे खोदण्याचा देशविघातक धंदा असाच पुढे अव्याहत चालू राहील !
या कायद्याद्वारे श्रद्धेचे निर्मूलन करण्याचा प्रयत्न कुणी करू नये, याकडे सरकारने लक्ष द्यावे !