हिंदूंच्या पैशांनी हिंदूंचे थडगे खोदण्याचा धंदा आणि दुसरे धार्मिक विभाजन !

१. प्रसिद्ध अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय यांची अल्पसंख्यांक कायद्याच्या विरोधात याचिका !

प्रसिद्ध अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय यांनी अल्पसंख्यांक कायद्याविरुद्ध सर्वाेच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) करून अल्पसंख्यांक आयोगाच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. त्यावर सर्वाेच्च न्यायालयाने सुनावणी चालू केली असून या जनहित याचिकेवर सर्व राज्यांची मते मागितली आहेत. अरुणाचल, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, तेलंगाणा, काश्मीर, लडाख, लक्षद्वीप ही राज्ये सोडून बाकी सर्व राज्यांनी त्यांची उत्तरे सादर केली आहेत. सर्व राज्यांची उत्तरे आल्यानंतर त्या जनहित याचिकेवर अंतिम सुनावणी होणार आहे. अधिवक्ता उपाध्याय यांच्या म्हणण्यानुसार ‘अल्पसंख्य कोण ?’, याची व्याख्याच आजपर्यंत निश्चित केली नसतांना या आयोगावर आजपर्यंत सहस्रो कोटी रुपये का खर्च करण्यात आले. हा देश धर्मनिरपेक्ष असेल, तर सर्व धर्मियांनाच धार्मिक, आर्थिक, व्यवसाय, नोकरी, शिक्षण या सर्व क्षेत्रांत समान अधिकार आणि संधी द्यावयास पाहिजे. मग काही विशिष्ट धर्मियांसाठी वेगळ्या सोयसवलती का देण्यात येतात ?

२. अल्पसंख्यांकांच्या नावाखाली मिळणार्‍या सुविधा बंद करा !

वर्ष २००२ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाच्या ११ न्यायमूर्तींच्या खंडपिठाने सांगितले होते, ‘राष्ट्रीय स्तरावर कुणीही अल्पसंख्य आणि बहुसंख्य असणार नाही. ‘अल्पसंख्य कोण ?’, हे ठरवायचे असेल, तर ते राज्य सरकार ठरवेल.’ वर्ष २००५ मध्ये सुद्धा ३ न्यायमूर्तींच्या एका पिठाने म्हटले होते, ‘जितक्या लवकर या देशातील अल्पसंख्य आणि बहुसंख्य या संकल्पना बंद करता येतील, तेवढ्या लवकर बंद करा. धार्मिक आधारावर ज्या सोयी-सवलती देण्यात येत आहेत, त्या त्वरित बंद करा’; पण हिंदुद्वेष्ट्या नेत्यांनी मुसलमानांच्या मतांसाठी लाचार होत सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्देशाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.

३. हिंदूंच्या पैशांवर चालणार्‍या अल्पसंख्यांकांच्या योजना !

धार्मिक आधारावर बहुसंख्य-अल्पसंख्य असा भेदभाव करणे, म्हणजे या देशाच्या पुन्हा एकदा विभाजनास प्रोत्साहन देण्यासारखे आहे. धार्मिक आधारावर या देशाचे एकदा विभाजन झाले आहे. या देशातील जनतेचे अल्पसंख्य-बहुसंख्य असे विभाजन केल्यामुळे मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांची मते मिळण्यासाठी राज्याराज्यांतील सत्तालालची आणि हिंदुद्वेष्ट्या नेत्यांमध्ये जीवघेणी स्पर्धा लागली आहे. एका राज्याने अल्पसंख्य समाजासाठी १० योजना घोषित केल्या, तर दुसरे राज्य १५ योजना घोषित करते. सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून धार्मिक अल्पसंख्यांकांसाठी एकूण ३०० योजना चालू आहेत. अल्पसंख्यांक आयोग आणि अल्पसंख्यांक मंत्रालय यांच्याकडून अल्पसंख्यांकांना प्रसन्न करण्याच्या योजनांचा धडाका लावणे चालू आहे. यावर प्रचंड प्रमाणात खर्च होत असलेला पैसा काही कोणत्या मंत्र्याच्या खिशातून खर्च केला जात नाही, तर हिंदूंकडून करांच्या माध्यमातून शासकीय तिजोरीत जो पैसा जमा होतो, त्या पैशातून केला जातो. विशेष म्हणजे धार्मिक आधारावर असा भेदभाव करून वर हिंदूंनाच धर्मनिरपेक्षतेचे धडे शिकवले जातात.

४. अल्पसंख्यांकांना सवलती देणे थांबले नाही, तर लवकरच धार्मिक आधारावर दुसरे विभाजन होईल !

धार्मिक आधारावर मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांना अशाच सोयी-सवलती आणि हिंदूंपेक्षा अधिक अधिकार देणे त्वरित थांबले नाही, तर वर्ष १९४७ च्या भारताच्या पहिल्या विभाजनानंतर अवघ्या १०० वर्षांनीच, म्हणजे वर्ष २०४७ पर्यंत भारताचे धार्मिक आधारावर दुसरे विभाजन झाल्याविना रहाणार नाही. केंद्र सरकारने बंदी घातलेली ‘पी.एफ्.आय.’ (पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया) या कट्टर मुसलमान संघटनेनेसुद्धा वर्ष २०४७ पर्यंत या देशाचे पूर्णतः इस्लामीकरण करण्याचे स्वतःचे ध्येय निश्चित केल्याचे उघड झाले आहे. त्यांच्या एकट्याच्या भरवशावर ते त्यांचे वरील ध्येय साध्य करू शकत नाहीत. त्यांना भारतातील हिंदुद्वेष्टे नेते, त्यांचे राजकीय पक्ष, विकाऊ पत्रकार, प्रसिद्धीमाध्यमे, देशद्रोही आणि परकीय पैशावर पोसल्या जाणार्‍या भारतातील काही गैर सरकारी संघटना (एन्.जी.ओ.), विदेशात राहून देशाचे तुकडे करण्यासाठी प्रयत्नरत असणारे भारताचे हितशत्रू, अशा अनेकांचा आतून पाठिंबा असल्यामुळेच स्वतःचे ध्येय घोषित करण्याचे धैर्य ‘पी.एफ्.आय.’ ही संघटना करू शकते.

५. आंतरराष्ट्रीय उद्योगपती जॉर्ज सोरोस यांची हिंदुद्वेष्टी इकोसिस्टीम (यंत्रणा) उघड !

नुकतेच अमेरिकेची ‘सी.आय.ए.’ गुप्तचर यंत्रणा, चीन आणि भारत विरोधी भारतद्वेष्टे अब्जाधीश जॉर्ज सोरोस यांच्याकडून कोट्यवधी रुपये घेऊन भारताविरुद्ध कारस्थान रचणार्‍या, भारतात दंगली घडवून आणणार्‍या, भारतातील विभाजनवादी तत्त्वांना पाठिंबा देणार्‍या, विकाऊ आणि देशद्रोही पत्रकारांचे, एन्.जी.ओ. यांचे एक मोठे रॅकेट उघडकीस आले आहे. यामध्ये ‘एन्.डी.टीव्ही’चे पूर्व प्रबंधक, पत्रकार उर्मिलेश, अभिसार शर्मा, सोहेल हाशमी, ‘न्यूज क्लिक’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबीर पुरकायस्थ, तिस्ता सेटलवाड अशा अनेकांचा समावेश आहे.

हिंदु समाजाने एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, भारतातील वर्ष १९१९-२० मधील मुसलमानांचे खिलाफत आंदोलन, नोव्हेंबर १९४६ मध्ये बंगालमधील नौखाली येथे मुसलमानांनी घडवलेली भीषण दंगल, वर्ष १९४७ मध्ये भारताचे झालेले विभाजन, वर्ष १९९० मध्ये काश्मीरमधून साडेचार लाख हिंदूंचे झालेले विस्थापन अशा प्रत्येक हिंसाचाराच्या वेळी फक्त सामान्य हिंदूच मारले गेले, त्यांचे सर्वस्व लुटले गेले; पण नेते मात्र सुरक्षित राहिले. पुढेही जेव्हा असे प्रसंग येतील, तेव्हाही नेते असेच सुरक्षित रहातील आणि जनता मात्र मारली जाईल. तेव्हा या देशाचे परत विभाजन होऊ द्यायचे नसेल, तर या देशातील केवळ हिंदूंनीच नव्हे, तर सर्व इस्लामेतर समाजाने या देशातील धार्मिक आधारावर करण्यात आलेल्या बहुसंख्य आणि अल्पसंख्य अशा विभाजनाला पूर्णविराम देण्याची, धार्मिक आधारावर मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांच्यावर ज्या सोयीसवलती यांचा वर्षाव करण्यात येत आहे, तो त्वरित बंद करण्याची, अल्पसंख्यांक आयोग, मंत्रालय रहित करण्याची, शासकीय सवलती धार्मिक नव्हे, तर आर्थिक आधारावर देण्याची मागणी केली पाहिजे. अन्यथा हिंदुद्वेष्ट्या नेत्यांचा हिंदूंच्याच पैशाने हिंदूंचेचे थडगे खोदण्याचा देशविघातक धंदा असाच पुढे अव्याहत चालू राहील ! (समाप्त)

– श्री. शंकर गो. पांडे, पुसद, यवतमाळ.