‘वक्फ कायदा’ : ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) घोटाळ्याचा अंत होण्याची वेळ आली आहे !

भारतात ‘वक्फ कायदा’ हा इतर धर्मांशी निव्वळ भेदभाव करणारा कायदा आहे. वक्फ मंडळाला दिलेल्या विशेष अधिकारांमध्ये ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) भारताला भीती निर्माण झाली आहे. या आणि अन्य सूत्रांचा ऊहापोह प्रस्तुत लेखात केला आहे.

१३ सप्टेंबर या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘वक्फ म्हणजे काय ?, भारतीय कायद्याखाली येणारे ३ प्रकारचे वक्फ, वक्फचा भारतातील उगम आणि वक्फ कायदा १९९५ अन् त्याचा परिणाम’, यांविषयीची सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

मागील भाग वाचण्यासाठी क्लिक करा – https://sanatanprabhat.org/marathi/833659.html

६. वक्फच्या कायद्यात झालेले प्रमुख पालट आणि वक्फच्या व्याख्येचा झालेला विस्तार

६ आ. सर्वेक्षणाचे शुल्क : ‘वक्फ कायदा १९५४’ मध्ये ‘मालमत्तेच्या सर्वेक्षणाचा व्यय करणे, हे मुतवल्लीचे (मशिदीच्या व्यवस्थापकाचे) उत्तरदायित्व होते आणि त्यासाठी वक्फने निधी द्यावा’, असे होते; परंतु ‘वक्फ कायदा २०१३’नुसार ‘सर्वेक्षणाचा व्यय सरकारने करावा’, असा आदेश काढण्यात आला.

६ इ. वक्फ मंडळाची रचना : ‘वक्फ कायदा १९५४’नुसार मुसलमानेतर नागरिकांना वक्फ मंडळाचे सदस्यत्व देता येत होते; परंतु नंतर ‘वक्फ कायदा १९९५ आणि २०१३’नुसार ‘या मंडळाचे सदस्य केवळ मुसलमान समाजातील असतील’, अशी सुधारणा करण्यात आली.

६ ई. ‘लिमिटेशन कायद्या’वर (मुदत कायद्यावर) बंदी ! : ‘वक्फ कायदा १९९५’ खाली लागू करण्यात आलेल्या ‘लिमिटेशन ॲक्ट १९६३’वर बंदी घालण्यात आली आणि त्यामुळे ‘लिमिटेशन कायद्या’चा अंतर्भाव न करता न्यायालयीन खटला चालवू शकतो. ‘वक्फ कायदा २०१३’नुसार खटल्याचे वक्फच्या सूचीत नाव प्रकाशित होऊन एक वर्ष झाल्यानंतर तो न्यायालयीन खटला वक्फ लवादाकडून गृहित धरला जाणार नाही, तसेच या कायद्यामध्ये सार्वजनिक नोटीस देण्याचेही प्रावधान (तरतूद) करण्यात आले नाही.

७. वक्फने मनमानीपणे किंवा अवैधपणे खासगी आणि सरकारी मालमत्ता यांवर दावा केल्याची काही प्रकरणे

बहुतांश प्रकरणांमध्ये वक्फने मनमानीपणे किंवा अवैधपणे खासगी आणि सरकारी मालमत्ता यांवर स्वत : चा दावा केला आहे. लबाडी करून आणि मनमानी करून सार्वजनिक मालमत्ता अन् भूमी बळकावून भारतीय सेना आणि रेल्वे यानंतर भारतातील भूमीची मालकी असण्यात वक्फ मंडळ तिसर्‍या क्रमांकावर आहे.

अ. तमिळनाडू येथील ‘थिरुचेनथुराई गाव’ तमिळनाडू वक्फ मंडळाने अवैधपणे ‘वक्फ मालमत्ता’ असल्याचे घोषित केले. या गावात बहुतांश हिंदु रहातात, हे सूत्र लक्षात घ्यायला हवे. आतापर्यंत उपलब्ध असलेल्या अहवालांनुसार तमिळनाडू वक्फ मंडळाने हिंदूंची वस्ती असलेल्या ७ गावांवर वक्फची मालकी असल्याचा दावा केला आहे.

आ. ‘सुरत नगरपालिका महामंडळा’चे कार्यालय ‘वक्फ मालमत्ता आहे’, असे घोषित करण्यात आले.

इ. जुलै २००५ मध्ये सुन्नी वक्फ मंडळाने ‘ताजमहाल’वर स्वत : चा हक्क असल्याचे सांगून ती ‘वक्फ मालमत्ता’ असल्याचे घोषित केले.

ई. उत्तरप्रदेशमध्ये सुन्नी वक्फ मंडळाने ‘काशीविश्वनाथ मंदिर’ हे ‘वक्फची मालमत्ता’ असल्याचे घोषित केले.

उ. उत्तरप्रदेश शिया केंद्रीय वक्फ मंडळाने संगनमताने लक्ष्मणपुरी (लखनौ) येथील एक ‘शिवालय’ हे ‘वक्फची मालमत्ता’ असल्याचे घोषित केले गेले.

ऊ. द्वारका बेटातील २ बेटे वक्फची मालमत्ता असल्याचा दावा करण्यात आला.

८. वक्फचा दावा करण्यासंबंधी खटल्यांवरील विविध न्यायालयांचा निकाल

अ. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालामध्ये न्यायमूर्ती जी.एस्. अहलुवालिया (भारताचा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग विरुद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि इतर) यांनी मध्यप्रदेश वक्फ मंडळाचा ‘बुर्‍हाणपूर किल्ला’ हा ‘वक्फची मालमत्ता’ असल्याविषयीचा दावा फेटाळून लावला. मध्यप्रदेश वक्फ मंडळाची याचिका फेटाळतांना न्यायमूर्ती अहलुवालिया यांनी दिलेल्या निरीक्षणामध्ये म्हटले आहे, ‘मग ताजमहाल हा वक्फ मालमत्ता म्हणून का असू नये ? उद्या तुम्ही म्हणाल की, संपूर्ण भारत वक्फची मालमत्ता आहे. तुम्ही अधिसूचना दिली आणि मालमत्ता तुमची झाली, असे होणार नाही.’

आ. ‘वक्फ मंडळ राजस्थान विरुद्ध जिंदाल सॉ लिमिटेड’, या खटल्यामध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने २९ एप्रिल २०२२ मध्ये दिलेल्या निकालात म्हटले आहे, ‘अर्पण केल्यासंबंधी कोणताही पुरावा नसतांना मोडकळीस आलेली भिंत किंवा व्यासपीठ यांचा प्रार्थना करण्यासाठीचा किंवा नमाज पढण्यासाठीचा दर्जा दिला जाऊ शकत नाही.’

इ. आंध्रप्रदेशमध्ये ‘कोलाची राम रेड्डी विरुद्ध आंध्रप्रदेश राज्य’ यांच्या खटल्यातील निकालात तेलंगाणा न्यायालयाने म्हटले आहे, ‘केवळ अधिसूचना देऊन वक्फ मंडळ मालमत्तेवर दावा करू शकत नाही. मंडळाने त्यासंबंधी पुरावा सादर केला पाहिजे.’

ई. राजस्थानमध्ये ‘धन्य राम विरुद्ध राजस्थान राज्य’ या खटल्यामध्ये राजस्थान न्यायालयाने दिलेल्या निकालातील निरीक्षणात म्हटले आहे, ‘वक्फ कायदा १९९५ नुसार कोणतीही मालमत्ता ‘वक्फ मालमत्ता’ म्हणून घोषित करण्याचा मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याला अधिकार नाही. त्यामुळे सदर वादग्रस्त भूमी ही दफनभूमी म्हणून वापरली जाईल.’

९. राज्यघटनेच्या विविध कलमांचे उल्लंघन करणारा ‘वक्फ कायदा’ !

वक्फ कायदा हा इस्लामशी संबंधित धार्मिक मालमत्तांसाठी विशेष कायदा आहे. इतर कोणत्याही धर्मासाठी असा कायदा नाही. राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेमध्ये धर्मनिरपेक्षतेविषयी (सेक्युलॅरिझम) लिहिले असून राज्यघटनेतील कलम १२ नुसार ‘देशाला कोणताही धर्म नाही’, असे म्हटले आहे. यावरून इतर धर्मियांविषयी भेदभाव केला जात आहे, हे स्पष्ट होत आहे. अशा प्रकारचे न्यायशास्त्र लागू करणे, हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन करणारे आहे. यानुसार एका विशिष्ट वर्गातील धार्मिक मालमत्तांसाठी विशेष प्रक्रिया यंत्रणा स्थापन केल्याचे लक्षात येते. लक्षात घेण्याजोगे सूत्र म्हणजे तुर्कीये, लिबिया, इजिप्त, सुदान, लेबनॉन, सीरिया, जॉर्डन, ट्युनिशिया आणि इराक या इस्लामी राष्ट्रांमध्ये वक्फ कायदा नाही अन् या सर्व देशांमध्ये वक्फ नाही. त्यामुळे ‘वक्फ कायदा १९९५’मध्ये प्रस्तावित सुधारणांनुसार राज्यघटनेच्या कलम २५ आणि २६ यांचा भंग होत आहे. दुसर्‍या बाजूने ‘वक्फ कायदा १९९५’मध्ये असलेल्या प्रावधानांमुळे राज्यघटनेच्या कलम १४,१९, २५ आणि ३०० अ या कलमांचा भंग होत आहे. वक्फकडून मालमत्ता अवैधपणे कह्यात घेण्यापासून वाचवल्या पाहिजेत आणि या कायद्याच्या कार्यवाहीला बंदी घातली पाहिजे.

(समाप्त)

लेखक : अधिवक्ता अमितोष पारीख, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान.

(साभार : साप्ताहिक ‘ऑर्गनायझर’)