उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड या ‘दोन्ही राज्यांनी केलेले लव्ह जिहादविरोधी म्हणजे धर्मांतरविरोधी कायदे घटनाबाह्य आहेत’, असे सांगत या कायद्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली भूमिका अभिनंदनीय असून त्यावर कठोरपणे कारवाई व्हायला हवी !
श्री तुळजाभवानी मंदिर प्रशासनाने ८ पुजार्यांना ३ मास मंदिर प्रवेश बंदीचे आदेश काढले आहेत, तर अन्य १६ पुजार्यांना सहा मासांसाठी श्री तुळजाभवानी मंदिरात प्रवेशबंदी का करण्यात येऊ नये, याची कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर व्हावे, यासाठी आमचा पाठिंबा असेलच-विश्व हिंदू परिषद
सौ. राऊत यांना ११ जानेवारी या दिवशी चौकशीसाठी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कार्यालयात बोलावण्यात आले आहे.
नायलॉनच्या मांजामुळे गळा कापल्याने प्रतिवर्षी अनेक लोक गंभीर घायाळ होतात, तर शेकडो पक्ष्यांचा मृत्यू होतो !
रोहिंग्या आणि आतंकवाद्यांना अर्थपुरवठा यांप्रकरणी उत्तरप्रदेश आतंकवादविरोधी पथकाने राज्यातील गोरखपूर, खलीलाबाद, अलीगड, बस्ती, आणि अन्य काही जिल्ह्यांमध्ये धाडी घातल्या.
मुंबई सेंट्रल टर्मिनसला ‘नाना शंकरशेठ’ यांचे नाव देण्याची मागणी फार जुनी आहे.
चर्चच्या प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप न करण्याची मुख्यमंत्र्यांना समज ! भारतातील एकातरी हिंदु मंदिराचे विश्वस्त अशा प्रकारची चेतावणी शासनकर्त्यांना देऊ शकतात का ?
ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठीही दंगल नियंत्रण पथक तैनात करणे आणि पोलिसांनी संचलन करणे, या गोष्टी कराव्या लागणारी निरर्थक लोकशाही !