सांगली आणि मिरज येथील कृष्णाघाट अन् तलाव येथे ३० सहस्र श्री गणेशमूर्तींचे विसर्जन !

सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेने कृष्णा नदीत श्री गणेशमूर्तींचे विसर्जन न करता महापालिकेने सिद्ध केलेल्या जलकुंडात श्री गणेशमूर्तींचे विसर्जन आणि मूर्तीदान करण्याचे आवाहन केले होते;

सोलापूर येथे श्री गणेशमूर्तींचे शास्त्रानुसार विसर्जन करण्याविषयी हिंदु जनजागृती समितीकडून प्रबोधन

सोलापूर, १८ सप्टेंबर येथे १७ सप्टेंबर या दिवशी हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने श्री गणेशमूर्ती विसर्जन मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले होते.

बुद्धीप्रामाण्यवाद्यांचा अहंकार !

‘बुद्धीप्रामाण्यवाद्यांना अहंकार असल्याने त्यांना ईश्वराचा आशीर्वाद मिळत नाही.’ 

असे आणखी किती वर्षे चालू रहाणार ?

देशात अनेक ठिकाणी धर्मांध मुसलमानांनी श्री गणेशमूर्ती विसर्जन मिरवणुकींवर आक्रमणे केली. यांत मूर्ती दुखावल्या गेल्याच्याही घटना घडल्या. काही ठिकाणी मूर्तींवर चपला फेकून मूर्तींची विटंबनाही करण्यात आली.

संपादकीय : न्याय केवळ मुसलमानांसाठीच ?

भारतातील धर्मनिरपेक्षता म्हणजे हिंदूंची मंदिरे तात्काळ पाडली जाणे, तर धर्मांधांच्या अवैध बांधकामांना संरक्षण मिळणे !

संताप सर्वांना हवा !

‘महिलांवर अत्याचार करण्याची फोफावलेली विकृती आणि महिला अल्प सामर्थ्यशाली, अल्प सक्षम अन् अल्प हुशार आहेत, अशी धारणा असलेली समाजाची मानसिकता. या गोष्टींचा प्रतिकार करण्याची वेळ आली आहे. महिलांवरील अत्याचारांच्या विरोधात देशात संतापाची लाट उसळली पाहिजे…

योगतज्ञ प.पू. दादाजी वैशंपायन यांची अनमोल शिकवण !

‘साधनेबरोबरच साधकांनी आपले अंतःकरण स्वच्छ आणि निर्मळ ठेवावे. त्यासाठी वरचेवर मनाला न्याहाळून पहावे, ‘चुकून माझ्या मनाला इर्षेचे काही विचार चिकटले नाहीत ना ?’ एका इर्षेपायी बरेच दुर्गुण मनाला घेरून टाकतात…

आपल्या देहाला होणारे भोग हे आपल्या कर्माचेच फळ असते !

आपल्या देहाला होणारे भोग हे आपल्या कर्माचेच फळ असते; पण ‘ते अमुक कर्माचे फळ आहे’, असे कळत नसल्यामुळे आपण त्याला ‘प्रारब्ध’ असे नाव देतो. दुःख कुणालाही नको असते; पण ते येते. सुखाचेही तसेच आहे…

इस्रायलला विरोध करणार्‍या पुरोगाम्यांना सर्वाेच्च न्यायालयाची चपराक !

सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सांगितले, ‘इस्रायल हे एक सार्वभौम राष्ट्र आहे. न्यायव्यवस्था आपल्या मर्यादेत कार्य करते. अशा प्रकारच्या याचिकेवर हस्तक्षेप करणे, हे आमचे कार्यक्षेत्र नाही.’ न्यायालयाने सांगितले की, राज्यघटनेचे कलम २५३ प्रमाणे परराष्ट्र धोरण बनवण्याचा संसदेला अधिकार आहे…