गुरुंविना हा भवसागर कुणीही तरून जाऊ शकत नसल्‍याची तुलसीदासांची शिकवण ! – सरश्री
प्रत्‍येक गोष्‍टीविषयी आभार मानून पूर्णतेचा आनंद घ्‍या, मायेच्‍या दलदलीमधून बाहेर येण्‍यासाठी प्रत्‍येकाने ध्‍यानाचे महत्त्व ओळखा, प्रत्‍येक गोष्‍ट माझ्‍या मनासारखी झाली पाहिजे, अशी मनीषा बाळगू नका.
आपण खरा इतिहास विसरलो आहोत, हे दुर्दैवी ! – सुहास क्षीरसागर, अध्‍यक्ष, समर्थ सेवा मंडळ
क्षीरसागर पुढे म्‍हणाले की, ज्‍या भूमीवर पूर्वजांचे राज्‍य होते, त्‍या ठिकाणी आपली सत्ता होती, तो सर्व भूभाग, तसेच आम्‍ही आमची भूमी परत घेऊ. पुन्‍हा एकदा भारतभूमीला ‘सुजलाम् सुफलाम्’ करू, असा संकल्‍प केला पाहिजे.
श्री स्‍वामी विवेकानंद ट्रस्‍टच्‍या वतीने ‘देशरक्षाबंधन’ उपक्रमाच्‍या अंतर्गत १ लाखांहून अधिक राख्‍या सीमेवर पाठवण्‍याचा संकल्‍प ! – किशोर घाटगे
श्री. किशोर घाटगे पुढे म्‍हणाले, ‘‘देशरक्षकांचे नैतिक बळ वाढवण्‍यासाठी विविध शाळा-महाविद्यालये, महिला बचत गट, व्‍यक्‍ती, संस्‍था यांच्‍याकडून या राख्‍या गोळ्‍या करून थेट सीमेवर पाठवण्‍यात येत आहेत.”
पुणे येथील उद्योगपती डी.एस्. कुलकर्णी ५ वर्षांनंतर कारागृहाबाहेर !
डी.एस्.के. यांच्‍याकडे वेगवेगळ्‍या अधिकोषांचे १ सहस्र २०० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. एका राष्‍ट्रीयीकृत अधिकोषांच्‍या अधिकार्‍याला या प्रकरणात अटक केली होती.
नवी मुंबईत शिक्षण विभागाकडून तासिका तत्त्वावर १७८ शिक्षकांची भरती पूर्ण !
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्‍या ५३ प्राथमिक आणि २३ माध्‍यमिक शाळांसाठी तासिका तत्त्वावर तात्‍पुरत्‍या स्‍वरूपात शिक्षक नियुक्‍ती करण्‍याचा निर्णय नवी मुंबई महापालिकेने घेतला होता.
नामांतराची आवश्‍यकता !
परकीय संस्‍कृतीच्‍या खुणा पुसून टाकण्‍याची एकही संधी शासन आणि नागरिक यांनी सोडू नये ! हिंदू महारक्षा आघाडीने उपस्‍थित केलेले हे सूत्र देशभक्‍त गोमंतकीय आणि भाजप शासन उचलून धरेल अन् आणखी एक परकीय जोखड या भारतभूच्‍या अंगावरून दूर फेकले जाईल आणि संस्‍कृती जोपासण्‍याचा प्रयत्न करील अशी आशा करूया !
अविचारी नेतृत्‍व नको !
अशी परीक्षा रहित करून काय साध्‍य होणार ? राष्‍ट्रीय पातळीवर घेण्‍यात येणार्‍या या परीक्षेतून केवळ एका राज्‍यातील विद्यार्थ्‍यांना सवलत देणे, हे ‘नॅशनल टेस्‍टिंग एजन्‍सी’च्‍या कार्यप्रणालीत बसेल का ?
औषधांच्‍या दुष्‍परिणामांचा बागुलबुवा !
गंभीर आजार टाळण्‍यासाठी कोणतेही आजार शरिरावर काढण्‍याची वृत्ती सोडा !
अविश्‍वास ठरावासाठी नियमांची आवश्‍यकता का ?
अविश्‍वास प्रस्‍तावाच्‍या नावाखाली केवळ वेळ आणि संसाधने यांचा अपव्‍यय करणार्‍या लोकप्रतिनिधींवर कठोर कारवाईचे प्रावधान हवे !