चेन्नई येथे वैद्यकीय प्रवेशासाठीच्या ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’कडून घेण्यात येणार्या ‘नीट’ परीक्षेत २ वेळा अपयश आल्याने एका मुलाने आत्महत्या केली. मुलाच्या मृत्यूचे दु:ख सहन न झाल्याने त्याच्या वडिलांनीही गळफास लावून आयुष्य संपवले. या पार्श्वभूमीवर तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम्.के. स्टॅलीन यांनी ‘येत्या काही मासांत ‘नीट’ परीक्षेला राज्यातून हद्दपार करण्यात येईल’, असे सांगितले. मुळात कठीण आणि अवघड असलेल्या परीक्षांमध्ये ‘नीट’ परीक्षेची गणती होते. आधुनिक वैद्य होण्याचे स्वप्न बाळगणारे लाखो विद्यार्थी ही परीक्षा देतात. आधुनिक वैद्य हा उच्चशिक्षित, बुद्धीमान आणि अनुभवी असायला हवा. या परीक्षेद्वारेच देशातील विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळतो. मग अशी परीक्षा रहित करून काय साध्य होणार ? राष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात येणार्या या परीक्षेतून केवळ एका राज्यातील विद्यार्थ्यांना सवलत देणे, हे ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’च्या कार्यप्रणालीत बसेल का ?
‘वैद्यकीय आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञांशी चर्चा न करता केवळ भावनेच्या भरात तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री अशा प्रकारची विधाने परस्पर तर करत नाहीत ना ? कि जनतेच्या भावनांचा वापर करून आपली झोळी भरण्याचा त्यांचा मानस आहे ? राज्याच्या अतीमहनीय पदावर असतांना मुख्यमंत्री असा समाजविघातक विचार कसा करू शकतात ?’, असे प्रश्न सामान्यांना पडल्यास वावगे ठरू नये.
‘तमिळनाडू सरकार जनतेची दिशाभूलच करत आहे’, असे जनतेला वाटते. सरकारच्या या हास्यास्पद निर्णयाला तमिळनाडूचे राज्यपाल आर्.एन्. रवि यांनी कचर्याची टोपली दाखवली आहे. पराकोटीचा अविचार करणे, याला ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ असे म्हणता येईल. ‘अविवेकी आणि अविचारी नेतृत्व राज्याला कुठे नेऊन ठेवेल ?’, याचा विचार न केलेला बरा ! जनतेनेही जागरूक राहून आणि संघटितपणे या हास्यास्पद निर्णयाच्या विरोधात उभे रहाणे आवश्यक आहे. तमिळनाडूच्या जनतेने अशा नेतृत्वाकडे राज्याची धुरा द्यायची का ? यावर पुनर्विचार करायला हवा.
– श्रीमती धनश्री देशपांडे, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा.