यापुढे १० कोटी रुपयांपर्यंतचे खटले मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयात लढवता येणार ! – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विधानसभेत २८ जुलै या दिवशी ‘मुंबई शहर दिवाणी न्यायालय (सुधारणा) विधेयक २०२३’ संमत करण्यात आले. यापूर्वी मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयात १ कोटी रुपयांपर्यंतचे खटले लढवण्यात येत होते.

राज्यातील २० सहस्र शाळांमध्ये अग्नीशमन यंत्रणा नाही ! – शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर

राज्यात जिल्हा परिषदेच्या आणि खासगी अशा एकूण १ लाख ९ सहस्र ६०५ शाळांची नोंद आहे. यांतील ८९ सहस्र ५६० शाळांमध्ये अग्नीशमन यंत्रणा बसवण्यात आल्या आहेत. उर्वतिर २० सहस्र ४५ शाळांमध्ये अग्नीशमन यंत्रणा बसवण्याची सूचना देण्यात येईल, असे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत सांगितले.

महाराष्ट्रात उद्योजकांची गुंतवणूक सुलभ आणि कालमर्यादेत होण्यासाठी ‘महाराष्ट्र उद्योग-व्यापार व गुंतवणूक सुविधा अध्यादेश’ संमत !

राज्यात देशातून आणि परदेशातून उद्योजक गुंतवणूक करण्यासाठी येतात. या उद्योजकांना कालमर्यादेत विविध विभागांच्या अनुमती मिळत नाहीत. त्यामुळे काही उद्योजक परतही जातात.

विधानसभेत पू. संभाजी भिडेगुरुजी यांच्या अटकेची विरोधकांची मागणी !

श्रीशिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे संस्थापक पू. संभाजी भिडेगुरुजी यांना अटक करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत केली. या वेळी विरोधकांतील काहींनी पू. संभाजी भिडेगुरुजी यांना फासावर चढवण्याची मागणी केली.

ठाणे जिल्ह्याला पावसाने झोडपले !

मुसळधार पडत असलेल्या पावसांमुळे २७ जुलै या दिवशी ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर, भिवंडी आणि ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील जनजीवन विस्कळीत झाले होते. कल्याण येथे रेल्वे रुळांवर पाणी साचल्याने रेल्वे सेवा धीम्या गतीने चालू होती.

म्हादई अभयारण्य व्याघ्रक्षेत्र घोषित झाल्यास केवळ सहा कुटुंबांचेच पुनर्वसन करावे लागेल ! – राजेंद्र केरकर, पर्यावरणतज्ञ

म्हादई अभयारण्य आणि इतर परिसर व्याघ्रक्षेत्र घोषित झाल्यास सुमारे १५ सहस्र कुटुंबांवर त्याचा परिणाम होणार असल्याचा दावा पर्येच्या आमदार डॉ. दिव्या राणे यांनी नुकताच केला होता. या पार्श्वभूमीवर प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना पर्यावरणतज्ञ राजेंद्र केरकर यांनी ही माहिती दिली.

राज्यातील सर्व साकवांची दुरुस्ती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येईल ! – रवींद्र चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाममंत्री

यापूर्वी साकवांची दुरुस्ती जिल्हा परिषदेच्या द्वारे करण्यात येत होती; मात्र यापुढे साकवांची दुरुस्ती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येईल. त्यासाठी स्वतंत्र शीर्ष सिद्ध करण्यात येईल.

वाशिममधील ‘एम्.आय्.डी.सी.’कडील ३२१ पैकी २९४ भूखंड पडून ! – उद्योगमंत्री उदय सामंत

वाशिम जिल्ह्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे ३२१ भूखंड आहेत. त्यांतील २५५ भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे; मात्र त्यांतील केवळ २७ भूखंडांवर उद्योग चालू आहेत, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी २८ जुलै या दिवशी विधानसभेत दिली.

सांगलीसह कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूर नियंत्रणासाठी उपाययोजना करणार ! – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

वर्ष २०१९ च्या पावसाळ्यात जुलै आणि ऑगस्ट मासांत कृष्णा खोर्‍यात अती पर्जन्यमानामुळे पूर परिस्थिती उद्भवली होती. सांगली आणि कोल्हापूर जिल्हे मोठ्या प्रमाणात बाधित झाले. या भागातील पूर नियंत्रणासाठी शासनाने सुचवलेल्या उपाययोजना कामांसाठी जागतिक बँक अर्थसाह्य करणार आहे.

जळलेल्या वनक्षेत्रात भूरूपांतर कदापि नाही ! – वनमंत्री विश्वजीत राणे

डोंगरमाथ्यावर आग लागल्यास ती विझवण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत ? आगीची संभाव्य स्थळे निश्चित केली आहेत का ? आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेली भूमी बांधकाम व्यावसायिकांच्या घशात जाऊ नये, यासाठी कोणती काळजी घेणार आहात ?