मुंबई, २८ जुलै (वार्ता.) – विधानसभेत २८ जुलै या दिवशी ‘मुंबई शहर दिवाणी न्यायालय (सुधारणा) विधेयक २०२३’ संमत करण्यात आले. यापूर्वी मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयात १ कोटी रुपयांपर्यंतचे खटले लढवण्यात येत होते. या विधेयकाद्वारे ही मर्यादा १० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे मुंबई उच्च न्यायालयात १० कोटी रुपयांपर्यंतचे खटले लढवता येणार आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सुधारित विधेयकाचे वाचन सभागृहात केले. हे विधेयक एकमताने संमत करण्यात आले. देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकामुळे मुंबई उच्च न्यायालयावरील ताण अल्प होईल, असे सांगितले.