
मुंबई, २८ जुलै (वार्ता.) – विधानसभेत २८ जुलै या दिवशी ‘मुंबई शहर दिवाणी न्यायालय (सुधारणा) विधेयक २०२३’ संमत करण्यात आले. यापूर्वी मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयात १ कोटी रुपयांपर्यंतचे खटले लढवण्यात येत होते. या विधेयकाद्वारे ही मर्यादा १० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे मुंबई उच्च न्यायालयात १० कोटी रुपयांपर्यंतचे खटले लढवता येणार आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सुधारित विधेयकाचे वाचन सभागृहात केले. हे विधेयक एकमताने संमत करण्यात आले. देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकामुळे मुंबई उच्च न्यायालयावरील ताण अल्प होईल, असे सांगितले.
हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीच्या मागणीला शिक्षण खात्याचा सकारात्मक प्रतिसाद !
पर्यायी जागा सुचवण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश
शाळांमध्ये अतिरेकी आणि राष्ट्रविरोधी विचारसरणीला थारा नसावा ! – नितीन फळदेसाई
मुंबईत ‘डबेवाले’ बांधवांच्या सन्मानार्थ वैद्यकीय पडताळणी आणि पाद्यपूजा !
भारतात अवैधरित्या वास्तव्यास असलेला अमेरिकेचा माजी सैनिक कह्यात
गोव्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील सुधारणांसाठी १८० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत