लोकसंख्येमध्ये चीनला मागे टाकून भारत पहिल्या क्रमांकावर !
स्वातंत्र्यपासून आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण आणण्यासाठी ठोस प्रयत्न न केल्याचाच हा परिणाम आहे !
वर्ष २०२३ मध्ये पाकिस्तानचे २ तुकडे होणार !
अमेरिकेतील विद्यापिठातील प्राध्यापक मुक्तदार खान यांचे भाकीत !
भारताला वाटले, तर तो पाकव्याप्त काश्मीर स्वतःमध्ये विलीन करू शकतो !
द्रमुक पक्षाच्या नेत्याच्या विरोधात राज्यपालांकडून मानहानीचा खटला प्रविष्ट !
तमिळनाडूचे राज्यपाल आर्.एन्. रवि यांच्या विरोधात अशोभनीय वक्तव्य केल्याच्या प्रकरणी रवि यांनी द्रमुकचे नेते शिवाजी कृष्णमूर्ती यांच्या विरोधात चेन्नईच्या न्यायालयात मानहानीचा खटला प्रविष्ट केला आहे.
विनाअट कोणत्याही देशाला अर्थसाहाय्य करणार नाही !
सौदी अरेबियाची घोषणा !
या घोषणेमुळे ऊठसूठ सौदीकडे पैसे मागणार्‍या पाकला झटका !
(म्हणे) ‘आम्हाला शक्य होईल, तितके पाकिस्तानला साहाय्य करू !’ – अमेरिका
अमेरिकेने यापूर्वी पाकला जे काही कोट्यवधी रुपयांचे साहाय्य केले, ते कुठे गेले, त्याचे काय झाले ? याचीही विचारणा अमेरिकेने पाकला करण्याची आवश्यकता आहे !
‘बीबीसी न्यूज’कडून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी मुसलमानांवरून द्वेषपूर्ण मालिका
बीबीसी म्हणजे हिंदुद्वेषी, भारतद्वेषी वृत्तवाहिनी, असेच समीकरण आहे. त्यामुळे तिच्याकडून याहून वेगळे काही होणे शक्य नाही ! अशा वृत्तवाहिनीवर भारतात बंदी घालणेच योग्य !
भारत आणि चीन यांच्या संबंधांमध्ये ‘नाटो’ तणाव वाढवत आहे !
रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्गेई लावरोव यांचा आरोप !
जैन तीर्थक्षेत्र सम्मेद शिखरजी हे पर्यटनस्थळ करणार नाही !
झारखंड येथील सम्मेद शिखरजी हे जैन तीर्थक्षेत्र तीर्थक्षेत्रच राहील, त्याचे पर्यटनस्थळात रूपांतर केले जाणार नाही, असा निर्णय केंद्रशासन आणि झारखंड शासन यांनी घेतला आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष इक्बालसिंह लालपुरा यांनी दिली.
मुरादाबाद (उत्तरप्रदेश) येथील हिंदु महाविद्यालयात गणवेशऐवजी बुरखा घालून येणार्‍या विद्यार्थिंनीना प्रवेश नाकारल्याने तणाव !
गणेवश घालून येण्याचा नियम असतांना त्याचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कठोर कारवाई केली, तरच ते ठिकाणावर येतील !
कायदेशीर वाद सोडवण्यासाठी ऑनलाईन स्रोतांपासून सावध रहावे ! – सर्वोच्च न्यायालय
जगभरातील ज्ञान विनामूल्य उपलब्ध करून देणार्‍या ऑनलाईन स्रोतांची उपयुक्तता मान्य आहे; मात्र कायदेशीर वाद सोडवण्यासाठी अशा स्रोतांचा वापर करण्यापासून सावध रहावे, असे स्पष्ट प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यावरील सुनावणीच्या वेळी केले.