कायदेशीर वाद सोडवण्यासाठी ऑनलाईन स्रोतांपासून सावध रहावे !  – सर्वोच्च न्यायालय

नवी देहली – जगभरातील ज्ञान विनामूल्य उपलब्ध करून देणार्‍या ऑनलाईन स्रोतांची उपयुक्तता मान्य आहे; मात्र कायदेशीर वाद सोडवण्यासाठी अशा स्रोतांचा वापर करण्यापासून सावध रहावे, असे स्पष्ट प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यावरील सुनावणीच्या वेळी केले. केंद्रीय अबकारी शुल्क कायदा, १९८५च्या पहिल्या परिशिष्टांतर्गत आयात केलेल्या ‘ऑल इन वन इंटिग्रेटेड डेस्कटॉप कम्प्युटर’च्या योग्य वर्गीकरणाच्या संदर्भातील एका खटल्याच्या निमित्ताने न्यायालयाने हे प्रतिपादन केले.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, ‘विकिपीडिया’सारख्या ऑनलाईन स्रोतांवर पूर्णपणे अवलंबून रहाणे योग्य नाही. हे स्रोत ज्ञानाचा खजिना असले, तरी ते वेगवेगळ्या लोकांनी पुरवलेल्या माहितीच्या आधारे आणि वापरकर्त्यांनी केलेल्या संपादनावर आधारित असतात. त्यामुळे सत्यतेच्या दृष्टीने अशा ऑनलाईन स्रोतांवर पूर्णपणे अवलंबून रहाणे योग्य नाही. हे स्रोत दिशाभूल करू शकतात. अधिवक्त्यांनी अधिक विश्‍वासार्ह आणि प्रामाणिक स्रोतांवर विसंबून रहावे, यासाठी न्यायालये आणि न्यायिक अधिकारी यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत.