जमीयत उलमा-ए-हिंदच्या अधिवेशनात समान नागरी कायद्याच्या विरोधात ठराव सादर करण्यात आला. तसेच ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’मध्ये कोणताही पालट स्वीकारला जाणार नाही, याचा विरोध केला जाईल. शरीयतमध्ये हस्तक्षेप स्वीकारला जाणार नाही’, असेही सांगण्यात आले.