शिरस्त्राण सक्ती ?

‘महाराष्ट्रात दुचाकीस्वारांना शिरस्त्राण (हेल्मेट) सक्ती करावी’, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने जुलै २००१ मध्ये दिला होता. त्या वेळी विधानसभेत शिरस्त्राण सक्तीला विरोध करण्यात आला, तसेच ‘न्यायालयाच्या आदेशामुळे शिरस्त्राण सक्ती करावी लागत आहे’, असे तत्कालीन परिवहनमंत्री आणि काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी तेव्हा स्पष्ट केले होते. न्यायालयाचा आदेश असतांनाही राज्याच्या अनेक भागांत शिरस्त्राण सक्ती केवळ कागदावरच आहे. यापूर्वी पुणे, नाशिक, संभाजीनगर, कोल्हापूर अशा शहरांत नागरिकांचा विरोध लक्षात घेऊन शासनकर्त्यांनी शिरस्त्राण नसले, तरी कारवाई करण्याचे टाळले आहे. ही मानसिकता पाहिल्यास राज्यातील जनतेला कधीतरी शिस्त लागेल का ? असा प्रश्न सूज्ञ व्यक्तीला पडतो. जनतेची मनमानी आणि शासनकर्त्यांची कचखाऊ वृत्ती हीच खरी देशाच्या विकासात खर्‍या अर्थी अडथळा आहे. हे देशासाठी चिंताजनक आणि दुर्दैवी आहे. जनतेसाठी जे योग्य आहे, त्याची सक्ती करणे आणि ते जनतेकडून करवून घेणारे शासनकर्ते हवेत.

पुणे शहरात विनाशिरस्त्राण वाहनचालकांकडून ४ मासांमध्ये १८ कोटी रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. यातून शिरस्त्राण न वापरणार्‍यांची संख्या किती मोठ्या प्रमाणात आहे, हे लक्षात येते. आता मुंबई पोलिसांनी दुचाकीवरील सहप्रवाशालाही शिरस्त्राण सक्तीचा आदेश लागू केला आहे. येत्या १५ दिवसांत या आदेशाची कार्यवाही करण्यात येणार असून ‘५०० रुपये दंड अथवा ३ मासांसाठी परवाना निलंबित करण्याची कारवाई करण्यात येईल’, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे. शिरस्त्राण वापरल्यामुळे अपघातात गंभीररित्या घायाळ होणे किंवा मृत्यू होणे यांचे प्रमाण अल्प होते, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही.

देहली, आंध्रप्रदेश, तेलंगाणा, केरळ या राज्यांत दुचाकीवरील सहप्रवाशालाही शिरस्त्राण सक्ती यापूर्वीच लागू केली आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात शिरस्त्राण सक्तीला विरोध होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. महाराष्ट्रात शिरस्त्राण सक्तीसाठी वारंवार प्रयत्न करावे लागत आहेत आणि तरीही ही गोष्ट जनतेच्या अंगवळणी पडलेली नाही. जनतेला शिस्त लावायची असेल, तर दंडाचे भय आणि उत्तरोत्तर दंडाची अथवा शिक्षेची तीव्रता वाढवणे आवश्यक आहे. नियम काढला आणि लगेचच त्याची प्रभावी कार्यवाही केली, तरच जनतेला शिस्त लागते. अशा प्रकारची शिस्त हिंदु राष्ट्रात असेल !

– श्री. सचिन कौलकर, मुंबई.