नवी देहली – मुसलमान पुरुषांना त्यांच्या पहिल्या पत्नीच्या अनुमतीविना दोन किंवा बहुविवाह करण्यास मान्यता देण्यात येऊ नये, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका देहली उच्च न्यायालयात रेश्मा नावाच्या २८ वर्षीय मुसलमान महिलेने प्रविष्ट केली आहे. यावर उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २३ ऑगस्टला होणार आहे.
Polygamy: Plea In Delhi High Court Seeks Muslim Men To Obtain Prior Consent From Existing Wife Before Subsequent Marriage, Notice Issued @_Akshita_Saxena,@DoJ_India,@MinistryWCD https://t.co/76yhSBRSSu
— Live Law (@LiveLawIndia) May 2, 2022
या याचिकेत म्हटले आहे की,
१. महिलांच्या दृष्टीने ही प्रतिगामी आणि अपमानकारक पद्धत आहे. बहुविवाह हा प्रकार राज्यघटनाविरोधी, शरियतविरोधी आणि अवैध आहे. बहुविवाहांना शरियतमध्ये अपवादात्मक स्थितीत मान्यता देण्यात आली आहे.
२. मुसलमान महिलांच्या संदर्भातील या प्रश्नाला कायद्याद्वारे नियंत्रित करण्याची आवश्यकता आहे. मुसलमान पुरुषाला एका विवाहानंतर पुन्हा लग्न करायचे असल्यास पहिल्या पत्नीची लेखी अनुमती आणि शासकीय अधिकार्याकडून प्रमाणित करण्यात आलेले प्रमाणपत्र घेण्यात यावेे. सर्व पत्नींचे योग्यपणे दायित्व घेण्यास तो सक्षम असायला हवा. मुसलमान पुरुषांनी लग्न करतांना त्यांच्या मागील विवाहांविषयी माहिती घोषित केली पाहिजे. मुसलमानांच्या विवाहांची नोंदणी बंधनकारक करण्यासाठी कायदा करण्याचीही आवश्यकता आहे.