मुंबईतील सागरी मार्गाच्या कामांमध्ये घोटाळा !
आशिष शेलार पुढे म्हणाले की, सागरी मार्गाच्या प्रकल्पात मुंबई महानगरपालिका ठरवून अफरातफर करत आहे. प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार यांना अवैध साहाय्य केले आहे
आशिष शेलार पुढे म्हणाले की, सागरी मार्गाच्या प्रकल्पात मुंबई महानगरपालिका ठरवून अफरातफर करत आहे. प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार यांना अवैध साहाय्य केले आहे
भारताचे इस्लामीकरण करण्यासाठी वापरण्यात येणारी ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ खिळखिळी करण्यासाठी हिंदूंनी धर्मशिक्षण घेऊन जागृत व्हायला हवे. स्त्रियांनी स्वत:च्या घरात ‘आपण हलाल प्रमाणित वस्तू तर आणत नाही ना ?’, याकडे लक्षपूर्वक पहायला हवे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २१ डिसेंबर २०२१ या दिवशी होणार्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका आणि पोटनिवडणुका यांतील ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग’ ( obc reservation ) जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे
या प्रकरणात प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात (जे.एम्.एफ्.सी.) देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. नागपूरमधील अधिवक्ता सतीश उके यांनी फडणवीस यांच्या विरोधात तक्रार प्रविष्ट केली.
नागरिकांना अशी मागणी का करावी लागते ? प्रशासन स्वतःहून कायमस्वरूपी रस्ता का करत नाही ? राष्ट्रपुरुषांप्रतीचे कर्तव्य पार न पाडल्याने जाणीव करून द्यावी लागणे प्रशासनाला लज्जास्पद !
उच्च शिक्षण आणि पदवी प्राप्त केल्यानंतर अनेकांचा व्यावसायिक भविष्याकडे ओढा असतो; मात्र त्यापूर्वी युवा पिढीने आपल्या उमेदीच्या काळात आपले ज्ञान आणि कौशल्य यांचा उपयोग समाजोद्धारासाठी करावा, असे आवाहन देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
उद्या त्यागी यांच्यासारख्या अनेकांचा हिंदु धर्मात परत येण्याचा ओघ वाढणार आहे. त्यामुळे हिंदूंनी स्वतः धर्माचरण करणे अपेक्षित आहे; अन्यथा हिंदु धर्माने प्रभावित होऊन घरवापसी करणार्यांकडून उद्या शिकण्याची वेळ हिंदूंवर येईल.
या वेळी मरगुबाई मंदिर येथे धर्मशिक्षणाचे महत्त्व आणि दत्तजयंती या निमित्ताने प्रवचन घेण्यात आले. त्यानंतर ‘श्री गुरुदेव दत्त’ हा सामूहिक नामजप करवून घेण्यात आला.
पाटील पुढे म्हणाले, ‘‘कोरोना अल्प झाला असला, तरी नागरिकांनी सतर्कता बाळगावी. विदेशातून येणार्या नागरिकांची माहिती केंद्रशासन राज्यशासनाला देत आहे.
एका प्रकल्पातील शेकडो कोटी रुपये खर्च करून त्याचा जनतेला काहीही उपयोग नाही. असे असेल, तर महापालिका स्तरावर असे अजून किती प्रकल्प कोट्यवधी रुपये खर्च करून विनावापर पडून आहेत ?