सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
नवी देहली – पतीला पत्नीच्या संमतीचे उल्लंघन करण्याचा अधिकार नाही, हे सरकारही मान्य करते; परंतु असे उल्लंघन करून ठेवलेल्या शारीरिक संबंधाला ‘बलात्कार’ हा शब्द वापरणे ‘अत्यंत कठोर’ आहे आणि ‘विवाहसंस्थेला हादरा’ देणारे आहे, असे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या ४९ पानांच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे ‘वैवाहिक बलात्कारा’ला गुन्हा ठरवण्याच्या वादग्रस्त सूत्रावर सरकारने त्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
पत्नीवर बलात्कार करणे किंवा तिच्या संमतीचे उल्लंघन करणे वाईट आहे; परंतु सरकार त्यास फौजदारी गुन्हा मानणार नाही. वैवाहिक संस्था जपण्याच्या व्यापक जनहितार्थ याला बलात्कार संबोधणार नाही, असे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.