धर्मनिरपेक्ष भारतात धर्मावर आधारित चालणारी ‘हलाल प्रमाणपत्र’ व्यवस्था तात्काळ बंद करावी आणि असे प्रमाणपत्र देणार्‍या सर्व संस्थांची चौकशी करावी, या मागणीचे पंतप्रधानांच्या नावे असलेले निवेदन कोल्हापूर येथे निवासी उपजिल्हाधिकारी शंकरराव जाधव यांना देण्यात आले.
ज्याप्रमाणे सर्वसामान्यांना राष्ट्रीय अधिकोष आणि टपाल विभाग हे शासनाचे अधिकृत आस्थापन सुरक्षित वाटते, त्याचप्रमाणे शासनाने अन्न व औषध प्रशासनाला दिलेले प्रमाणीकरण हेच सर्वोच्च आहे. भारत सरकारचे अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण म्हणजेच ‘एफ्.एस्.एस्.ए.आय.’ असतांना स्वतंत्र हलाल प्रमाणपत्राची आवश्यकताच नाही.
कुख्यात गुंड छोटा राजन याची एका खटल्यातून ३८ वर्षांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दाेष मुक्तता केली आहे. वर्ष १९८३ मध्ये मद्याची तस्करी करणार्‍या छोटा राजन आणि त्याचे सहकारी यांना अडवणार्‍या एका पोलीस अधिकार्‍यावर त्यांनी जीवघेणे आक्रमण केले होते.
भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार प्रशांत ठाकूर आणि पनवेल महानगरपालिकेचे सभागृहनेते परेश ठाकूर यांच्या सहकार्याने ‘भारतीय जनता युवा मोर्चा पनवेल शहर’च्या वतीने प्रतिवर्षीप्रमाणे यंदाही दीपावलीनिमित्त ‘भव्य किल्ले स्पर्धा २०२१’चे आयोजन करण्यात आले आहे.
मध्य आणि पश्चिम रेल्वे उपनगरीय मार्गावर दोन लसी घेतलेल्या एकूण २५ लाखांहून अधिक जणांनी मासिक पास घेतला आहे.
तोंडोळी (संभाजीनगर) येथील दरोडा आणि महिलांवरील अत्याचाराचे प्रकरण
गोव्यात कितीही पक्ष आले, तरी निवडणुकीत भाजपला पूर्ण बहुमत मिळेल आणि काँग्रेस पक्ष विरोधी पक्ष रहाणार आहे.
शासनकर्त्यांनी साहित्यात रस घेतला नाही. पक्षीय राजकारणाने साहित्य व्यवहार ढवळून निघाला आहे. पुरस्कारवापसीतून लेखकांनी आपले स्वातंत्र्य सरकारकडे गहाण का टाकावे ? पुरस्कार ही ताठ कण्याच्या लेखकाची आवश्यकता असू शकत नाही, असे मत ज्येष्ठ लेखिका मंगला आठलेकर यांनी व्यक्त केले.
आतापर्यंत निवडणुकीत पैसे वाटले जात होते, वेगवेगळी आमीषे दाखवली जात होती; परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लोकप्रतिनिधी प्रचारसभेत किती खालच्या पातळीला जाऊन जनतेला आवाहन करू शकतात, हेच यातून दिसते. असे स्वार्थी लोकप्रतिनिधी विजयी झाल्यावर जनतेची विकासकामे कधीतरी करतील का ?
राज्यातील खासगी शाळांनी स्वतःच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून सांगितली आहे. राज्यात खासगी शाळांतील तब्बल २४ लाख विद्यार्थी बनावट आहेत, असा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात नुकत्याच प्रविष्ट करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे.