उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट !
संभाजीनगर – राज्यातील खासगी शाळांनी स्वतःच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून सांगितली आहे. राज्यात खासगी शाळांतील तब्बल २४ लाख विद्यार्थी बनावट आहेत, असा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात नुकत्याच प्रविष्ट करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. ‘राज्यातील खासगी शाळांनी या माध्यमातून राज्य सरकारची घोर फसवणूक केली आहे’, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. बीड जिह्यातील ब्रिजमोहन मिश्रा यांनी अधिवक्ता सचिन देशमुख यांच्याद्वारे ही जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे.
‘राज्यातील विद्यार्थी संख्या ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने आधारकार्डशी जोडलेली आहे, तरीही राज्यात अंदाजे २४ लाख विद्यार्थी बनावट आहेत’, असे मिश्रा यांनी याचिकेत म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एस्.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर्.एन्. लड्डा यांच्या खंडपिठाने ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने आधारकार्डशी जोडलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती सादर करावी, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. या याचिकेवर ९ डिसेंबर या दिवशी पुढील सुनावणी होईल.
या प्रकरणी कारवाई न करता अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी पुनर्पडताळणीचे आदेश दिले आहेत. त्यावर याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणातील दोषींच्या विरोधात फौजदारी कारवाई करावी आणि दंड लावावा, अशी विनंतीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.