‘इतिहासात १ ऑगस्ट या दिवसाची नोंद ‘मुस्लिम महिला अधिकार दिवस’ म्हणून झाली आहे. देशात ‘मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण कायदा’ अस्तित्वात आल्यापासून तिहेरी तलाकच्या घटनांमध्ये ८२ टक्के घट झाली असल्याची माहिती केंद्रीय अल्पसंख्याकमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी दिली.
भारत हा बहुसंख्य हिंदूंचा देश आहे, तर हिंदु धर्म स्वीकारून भारताचे नागरिकत्व मिळवावे, असे अफगाणी आणि रोहिंग्या मुसलमान यांना वाटले नाही, हे लक्षात घ्या ! अशांपासून भारताने सावध रहाणे आवश्यक !
बकरी ईदला बकरी कापण्याला विरोध न करता जिवंत नागाची पूजा करण्यावर मात्र आक्षेप घेतला जातो ! हिंदूबहुल देशात नेहमीच कायद्याचा बडगा हिंदूंना का दाखवला जातो ? ईदच्या वेळी सहस्रोंच्या संख्येने मुसलमान मुंबईच्या रस्त्यावर एकत्र आल्यावर त्याविषयी काही गुन्हे नोंद झाल्याचे ऐकिवात नाही.
राष्ट्रविरोधी कारवाया रोखण्यासाठी आवाज उठवणारे शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे यांचे अभिनंदन ! सर्व लोकप्रतिनिधींसाठी खासदार शेवाळे यांची कृती अनुकरणीय आहे !
डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेच्या अंतर्गत राज्यातील १२१ मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी वर्ष २०२०-२१ करता राज्यशासनाकडून १० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी खैरात वाटणारे शासन वेदपाठशाळांना अनुदान देणार का ?
राज्यभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने सर्व सण उत्सव साजरे करण्यावर शासनाने निर्बंध आणले आहेत. याच पार्श्‍वभूमीवर राज्यशासनाने मुसलमानांना बकरी ईद प्रतिकात्मकरित्या साजरी करण्याचे आवाहन केले आहे; मात्र याला एम्.आय.एम्.चे खासदार इम्तियाज जलील यांनी विरोध केला आहे.
श्री विठ्ठलाच्या प्रक्षाळपूजेविषयी काही संघटनांनी श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावरील द्वेषामुळे उलट-सुलट चर्चा चालू केली. त्यामुळे मंदिर समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी अधिकार्‍यांना श्री विठ्ठलाच्या गाभार्‍यात प्रवेश नाकारला.
ब्राह्मणांचा द्वेष केल्याच्या प्रकरणी काँग्रेसचे नेते तथा राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांचा परशुराम संस्कार सेवा संघाकडून जाहीर निषेध करण्यात आला आहे. राऊत यांनी राज्यघटनेची खोटी शपथ घेऊन तिचा अपमान केला असल्याचा आरोप ‘परशुराम संस्कार सेवा संघा’चे योगेश चांदोरीकर यांनी केला आहे.
समाजातील नैतिकता आणि माणुसकी हरवत चालल्याचे दर्शवणारी घटना ! मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणार्‍या असंवेदनशील कर्मचार्‍यांवर आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या अधिकार्‍यांवर प्रशासनाने तात्काळ कारवाई करावी !
कार्यकाळ संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासन म्हणून स्थानिक प्राधिकरणातील शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी यांची नियुक्ती करा, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यालयाने दिला आहे.