आतंकवादी संघटनांना अर्थसाहाय्य करणारा पाकिस्तानी कलाकार रेहान सिद्दीकी आणि त्याचे सहकारी यांच्या कार्यक्रमाला उपस्थित रहाण्यावर भारताकडून बंदी

शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे यांच्या पाठपुराव्याला यश

राष्ट्रविरोधी कारवाया रोखण्यासाठी आवाज उठवणारे शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे यांचे अभिनंदन ! सर्व लोकप्रतिनिधींसाठी खासदार शेवाळे यांची कृती अनुकरणीय आहे !

मुंबई, २३ जुलै (वार्ता.) – अमेरिकेत सिनेसृष्टीचे कार्यक्रम आयोजित करून ‘आय्.एस्.आय्.’ या आतंकवादी संघटनेला अर्थसाहाय्य करणारा पाकिस्तानी कलाकार रेहान सिद्दीकी आणि त्याचे सहकारी राकेश कौशल अन् दर्शन मेहता यांच्या कार्यक्रमांना भारतियांनी उपस्थित राहू नये, अशी सूचना भारत शासनाकडून देण्यात आली आहे. रेहान हा भारतविरोधी कारवायांमध्ये गुंतलेला असल्याच्या काही तक्रारी अमेरिकेतील ह्युस्टन येथून खासदार राहुल शेवाळे यांना प्राप्त झाल्या होत्या. याविषयी त्यांनी केंद्रशासनाकडे पत्र पाठवून केलेल्या पाठपुराव्यानंतर भारत शासनाने चौकशी करून वरील आदेश दिला आहे. याविषयी केंद्रीय गृहविभागाने खासदार शेवाळे यांना पत्र पाठवून कारवाईची माहिती दिली आहे.

खासदार शेवाळे यांनी रेहान याच्याविरुद्ध तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्याकडे तक्रार केली होती. सिद्दीकी त्याचे रेडिओ चॅनेल, सोशल मिडिया यांद्वारे भारतविरोधी प्रचार करत असल्याचेही खासदार शेवाळे यांनी पत्रातून कळवले होते. तसेच त्यांनी याविषयी केंद्रीय मंत्री जनरल व्ही.के. सिंग यांनाही माहिती दिली होती. याविषयी फेब्रुवारी २०२० मध्ये खासदार शेवाळे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनाही पत्र लिहून कारवाईची मागणी केली होती. यानंतर केंद्रशासनाने ह्युस्टन (अमेरिका) येथील काँस्युलेट जनरल ऑफ इंडिया यांना चौकशीचा आदेश दिला होता. या चौकशीनंतर अहवाल भारत शासनाकडे देण्यात आला. त्यानंतर भारत शासनाने वॉशिंग्टन येथील भारतीय दुतावासाने भारतीय कलाकारांना रेहान सिद्दीकी, राकेश कौशल आणि दर्शन मेहता यांच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी न होण्याची सूचना दिली.

सिद्दीकी यांच्या कार्यक्रमात सहभागी भारतीय कलाकारांची चौकशी व्हावी ! – खासदार राहुल शेवाळे, शिवसेना

मागील ३ वर्षांत चित्रपट सृष्टीतील ज्या कलाकारांनी रेहान सिद्दीकी आणि त्याच्याशी संबंधित परदेशातील कार्यक्रमात सहभाग घेतला असेल, त्यांची सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणे (एन्.आय्.ए.)द्वारे कसून चौकशी व्हायला हवी. यामुळे ‘देशहित ही आपल्यासाठी सर्वोच्च प्राथमिकता’ आहे, हा संदेश पोचू शकेल.