देशात तिहेरी तलाकच्या घटनांमध्ये ८२ टक्के घट ! – केंद्रीय अल्पसंख्यांकमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांची माहिती

नवी देहली – देशात ‘मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण कायदा’ अस्तित्वात आल्यापासून तिहेरी तलाकच्या घटनांमध्ये ८२ टक्के घट झाली असल्याची माहिती केंद्रीय अल्पसंख्याकमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी दिली. ‘इतिहासात १ ऑगस्ट या दिवसाची नोंद ‘मुस्लिम महिला अधिकार दिवस’ म्हणून झाली आहे’, असेही त्यांनी सांगितले.

जुलै २०१९ मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत ‘मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण विधेयक’ सादर करण्यात आले होते. त्याला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी १ ऑगस्ट २०१९ या दिवशी संमत्ती दिली होती. त्यानंतर हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यास १ ऑगस्ट २०२० या दिवशी एक वर्ष पूर्ण होणार आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर नक्वी यांनी ‘पत्र सूचना कार्यालया’च्या (‘पीआयबी’च्या) संकेतस्थळासाठी लिहिलेल्या लेखात वरील माहिती दिली आहे.

या लेखात नक्वी पुढे म्हटले आहे की,

१. १ ऑगस्ट २०१९ हा संसदेतील ऐतिहासिक दिवस आहे. या दिवशी स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणारी काँग्रेस, कम्युनिस्ट पक्ष, समाजवादी पक्ष, बसप आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्या विरोधानंतरही हा कायदा अस्तित्वात आला.
२. शहाबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिल्यानंतर हा कायदा वर्ष १९८६ मध्येच अस्तिवात येऊ शकला असता. त्या वेळी ५४५ पैकी एकट्या काँग्रेसकडे ४०० इतके भरभक्कम संख्याबळ होते. राज्यसभेतीलही २४५ पैकी १५९ सदस्य होते. तरीही राजीव गांधी सरकारने या संख्याबळाचा वापर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निष्प्रभ ठरवण्यासाठी आणि मुसलमान महिलांच्या घटनात्मक आणि मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यासाठी केला.