केरळ सरकार या आदेशाद्वारे हिंदूंची धार्मिक स्थळे तात्काळ हटवेल; मात्र राजकीय स्वार्थ, तसेच मुसलमानांचा विरोध यांमुळे अन्य धर्मियांची बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे हटवण्याची शक्यता अल्प आहे. याकडे न्यायालयाने लक्ष द्यावे, असे जनतेला वाटते !