गुजरात सरकारही ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा करणार !
‘लव्ह जिहाद’ विरोधी केंद्र सरकारनेच थेट देशपातळीवर सर्वांसाठी कायदा करावा,
‘लव्ह जिहाद’ विरोधी केंद्र सरकारनेच थेट देशपातळीवर सर्वांसाठी कायदा करावा,
अशांना आता पोसत रहाण्याऐवजी त्यांच्यावर जलद गती न्यायालयात खटला चालवून त्यांना फाशीची शिक्षा होण्यासाठी गुजरात सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत !
पैशांद्वारे शाश्वत आनंद घेता येत नाही, हे ज्याच्या लक्षात येते तोच अशा प्रकारचा धाडसी निर्णय घेऊ शकतो आणि पुढे ईश्वर त्याचे जन्मभर योगक्षेमं वहातो !
गुजरातमधील भाजप सरकारचा अभिनंदनीय निर्णय ! आता केंद्र सरकारनेही याविषयीचे निर्णय घ्यावेत !
देशातील शेतकर्यांचे किंवा गरिबांचे शासनदरबारी काम केले जात नाही, त्यांना साहाय्य मिळत नाही; मात्र श्रीमंतांना झुकते माप मिळते, हे स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंतचे शासनकर्ते आणि प्रशासन यांना लज्जास्पद !
आपत्काळात हिंदूंनी अशी श्रद्धा ठेवून ईश्वरी अनुसंधानात रहाण्याचा प्रयत्न केला, तर ईश्वर त्यांचे रक्षण नक्कीच करील; मात्र त्यासाठी अतापासून प्रयत्न चालू केले पाहिजेत !
दंड स्वरूपात पैसे भरून सुटका करून घेतात त्यामुळे लोकांमध्ये शिस्त येत नसल्याने अशी शिक्षा करणेच आता अपरिहार्य ठरते !
विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्याय मंडळ यांनी एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करणे योग्य नाही; या तिघांनी सुसंवाद राखत एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करता कामा नये. सर्व घटकांनी एकमेकांचा आदर करून मर्यादाभंग टाळला पाहिजे.
गुजरात उच्च न्यायालयाने येथील अधिवक्त्यांच्या संघटनेचे अध्यक्ष अधिवक्ता यतिन ओझा यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या प्रकरणी कारवाई करत त्यांची ज्येष्ठता रहित केली.