उत्तराखंड सरकारने यापूर्वी पुरोहितांना मंदिर सरकारीकरणाचा हा प्रस्तावित कायदा रहित करण्याचे आश्‍वासन दिले होते; मात्र अद्याप हे आश्‍वासन न पाळल्याने पुरोहितांमध्ये भाजप सरकारच्या विरोधात रोष आहे.
उत्तराखंडमध्ये मुसळधार पावसामुळे मोठी हानी झाली आहे. राज्यात आतापर्यंत ४६ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. नैनितालसह अनेक भागांत लोक बेपत्ता असल्याने हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. नैनिताल जिल्ह्यात आतापर्यंत २८ जणांचा मृत्यू झाला आहे.
या प्रकरणी आता मुख्यमंत्र्यांकडून उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
सध्याची व्यवस्था ‘निधर्मी’असल्याने हिंदूंना धर्मशिक्षण देणे शक्य नाही. हिंदु राष्ट्रात हिंदूंना त्यांच्या धर्माचे शिक्षण देण्याची व्यवस्था सरकारी स्तरावरूनच केली जाईल. त्यामुळे हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी कटीबद्ध व्हा !
धरणाजवळ अवैध मशीद बांधली जात असतांना पोलीस आणि प्रशासन झोपले होते का ? जे स्थानिक नागरिक आणि हिंदुत्वनिष्ठ यांच्या लक्षात येते, ते सर्व यंत्रणा हाताशी असणार्‍यांच्या लक्षात येत नाही, असे कसे म्हणता येईल ? याला उत्तरदायी असणार्‍यांवर कारवाई झाली पाहिजे !
गेल्या अनेक वर्षांपासून भारताची पुन्हा एक फाळणी करण्याचा सुनियोजित प्रयत्न चालू आहे. त्यामुळे राष्ट्रद्रोही शक्तींकडून बांगलादेशी घुसखोर, रोहिंग्या यांची बाजू घेऊन लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकालाही विरोध करण्यात आला होता, हे जाणा !
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून उत्तराखंड सरकारला लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करण्याचे सुचवण्यात आले आहे.
धर्मांधांचे हे ‘भूमी जिहाद’चे षड्यंत्र असून त्या माध्यमातून निकटच्या भविष्यात त्यांचा हिंदूंच्या तीर्थक्षेत्रांवर आक्रमण करण्याचा कट असू शकतो, ही शक्यता नाकारता येणार नाही ! असे होऊ नये, यासाठी हिंदूसंघटन करून हिंदु राष्ट्राची स्थापना करा !
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने कोरोना नियमावलीचे पालन करून चारधाम यात्रा चालू करण्याचा आदेश दिला आहे. जून मासामध्ये या यात्रेवर बंदी घालण्यात आली होती.
हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण करणारे चर्च आणि मशिदी यांचे सरकारीकरण करण्याचे धाडस का दाखवत नाही ?