चारधामचे प्रस्तावित सरकारीकरण रहित करण्याची मागणी

उत्तराखंडमधील चारधाम तीर्थक्षेत्रांच्या पुरोहितांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना रक्ताने लिहिलेले पत्र पाठवले !

  • हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण करणारे चर्च आणि मशिदी यांचे सरकारीकरण करण्याचे धाडस का दाखवत नाही ?
  • देशातील हिंदूंच्या धार्मिक संघटना आणि संस्थ यांनी या सरकारीकरणाचा प्रखर आणि वैध मार्गाने विरोध करणे आवश्यक आहे !
  • हिंदूंची मंदिरे भक्तांच्याच नियंत्रणात असली पाहिजेत, हे हिंदूंनी ठामपणे सांगायला हवे !
  • वास्तविक अशी मागणी करावी लागू नये. भाजप सरकारने स्वतःहून मंदिरांचे सरकारीकरण रहित करणे आवश्यक !

 

डेहराडून (उत्तराखंड) – उत्तराखंड सरकारचा ‘देवस्थानम् बोर्ड अ‍ॅक्ट’ रहित करण्यासाठी राज्यातील चारधाम तीर्थक्षेत्रांच्या पुजार्‍यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यात हस्तक्षेप करण्यासाठी रक्ताने पत्र लिहिले आहे. या कायद्याद्वारे चारधाम आणि अन्य मंदिरे यांचे सरकारीकरण करण्यात येणार आहे. याविरोधात यापूर्वीच भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे.

१. ‘अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित युवा महासभा’ आणि ‘श्री केदारनाथ धाम’चे पुरोहित संतोष त्रिवेदी यांच्या हस्ताक्षरातील या पत्रामध्ये लिहिण्यात आले आहे की, राज्य सरकारकडून देवस्थानम् बोर्ड बनवण्याचा प्रयत्न ही सनातन धर्माच्या पौराणिक परंपरांची छेडछाड आहे. पुरोहितांच्या अधिकारांशी खेळले जात आहे. हे न्यायोचित नाही. त्यामुळे हे बोर्ड विसर्जित करण्यात यावे.

२. चारधामशी संबंधित पुरोहित आणि समित्या यांच्यासह ४७ मंदिरांनी बोर्डाला विरोध करण्यासाठी १७ ऑगस्टला राज्यस्तरीय निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. माजी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत आणि तीरथसिंह रावत यांच्यानंतर आताचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी आम्हाला बोर्ड रहित करण्याविषयी निराशच केले आहे, असे पुरोहितांनी म्हटले आहे.