Love Jihad Law : ‘लव्ह जिहाद’च्या प्रकरणांमध्ये कारवाईसाठी महाराष्ट्र शासनाकडून ७ सदस्यांची समिती स्थापन !

लवकरच कायदा होणार

मुंबई – ‘लव्ह जिहाद’च्या प्रकरणांमध्ये संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने १४ फेब्रुवारी या दिवशी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली ७ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. लवकरच यासंदर्भात कायदा करण्यात येणार आहे. महायुती शासनाने यासंबंधीचा एक शासन निर्णय काढला आहे. या समितीमधील सदस्यांचे नेतृत्व पोलीस महासंचालक करतील. महिला व बालविकास, अल्पसंख्यांक विकास, विधी व न्याय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा प्रत्येकी एक सदस्य आणि गृह विभागाचे दोन सदस्य समितीवर असतील. महाराष्ट्रात जर असा कायदा झाला, तर असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील १० वे राज्य असणार आहे. अशा प्रकारचा कायदा याआधी उत्तरप्रदेश आणि इतर काही राज्यांत अस्तित्वात आला आहे.

‘बळजोरीने होणारे धर्मांतर, आंतरधर्मीय लग्नाच्या माध्यमातून होणारे धर्मांतर (लव्ह जिहाद) रोखण्यासाठी लवकरच कायदा करू’, असे सुतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधी केले होते.

काय आहे शासननिर्णय ?

शासन निर्णयात म्हटले आहे की, राज्यातील विविध संघटना आणि काही नागरिक यांनी लव्ह जिहाद, तसेच फसवणूक करून किंवा बळजोरीने केलेले धर्मांतर रोखण्यासाठी कायदा करण्याविषयी निवदने सादर केली होती. भारतातील काही राज्यांत लव्ह जिहादविरोधात कायदा करण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील विद्यमान परिस्थितीचा अभ्यास करून ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधातील कायदा करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करणे हे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुसार पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

समितीची कार्यपद्धत कशी असेल ?

महाराष्ट्रातील विद्यमान परिस्थितीचा अभ्यास करून लव्ह जिहाद आणि फसवणूक करून किंवा बळजोरीने केलेले धर्मांतर या अनुषंगाने प्राप्त तक्रारींविषयी उपाययोजना सुचवणे, कायदेशीर गोष्टी पडताळणे आणि इतर राज्यांतील विद्यमान कायद्यांचा अभ्यास करून कायद्याच्या अनुषंगाने शिफारस करणे, ही समितीची कार्यपद्धत असेल.

(म्हणे) ‘केवळ राजकीय सूत्रासाठी ‘जिहाद’ नाव जोडले !’

सरकारच्या निर्णयानंतर समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांचा थयथयाट !

महायुती सरकारच्या या निर्णयाचा समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी विरोध केला आहे. ‘लव्ह जिहादची नेमकी किती प्रकरणे राज्यात घडली आहेत, याची कोणतीही आकडेवारी राज्य सरकारकडे नाही. केवळ हे राजकीय सूत्र करण्यासाठी याला ‘जिहाद’ हे नाव जोडले गेले आहे.

काही दिवसांपूर्वी सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले होते की, राज्यात लव्ह जिहादची १ लाख प्रकरणे आहेत; मात्र एकाही प्रकरणात पोलिसांत तक्रार प्रविष्ट झालेली नाही. या दाव्याला दुजोरा देणारा एकही पुरावा समोर आलेला नाही. मी हे सूत्र विधानसभेत उपस्थित करीन’, असे शेख यांनी म्हटले आहे. (‘लव्ह जिहाद’ कोण घडवत आहे, हे सर्वश्रुत आहे आणि त्यासंदर्भातील घटनाही दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात उघड होत असतांना आमदार रईस शेख यांचे विधान म्हणजे ‘लव्ह जिहाद’ला पाठीशी घालण्याचाच प्रयत्न होय ! – संपादक)

संपादकीय भूमिका

महाराष्ट्र शासनाचा अभिनंदनीय निर्णय ! ‘लव्ह जिहाद’ रोखण्यासाठी लवकरात लवकर कायदा करून या प्रकरणात होरपळणार्‍या हिंदु युवतींना न्याय मिळवून द्यावा, ही अपेक्षा !