Kashi And Mathura Disputes : मथुरा आणि काशी प्रकरणांची जलद गती न्यायालयात सुनावणी करण्यात यावी !

हिंदु जनजागृती समितीने आयोजित अधिवेशनात हिंदु संघटनांची मागणी

वृंदावन (उत्तरप्रदेश) – मथुरा आणि काशी येथील मंदिरांसंबंधीच्या वादावर लवकर तोडगा काढण्यासाठी जलद गती न्यायालयांमध्ये सुनावणी करण्यात यावी, अशी  मागणी येथील अधिवेशनात सहभागी हिंदु राष्ट्रवादी संघटनांनी केली आहे. मथुरा जिल्ह्यातील वृंदावन येथे बालाजी धाम मंदिर परिसरात हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने हे  अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. हिंदु जनजागृती समितीने मथुरा आणि काशी येथील मंदिर विवादांसाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यासाठी ऑनलाइन याचिका दाखल करण्याची घोषणा या वेळी  केली.

Mathura and Kashi land encroachment cases should be heard in Fast-Track Courts. – various Hindu organizations raise demand in the convention organized by @HinduJagrutiOrg in Vrindavan, Uttar Pradesh

Establishment of Hindu Rashtra is necessary to preserve India’s cultural… pic.twitter.com/hlRckHzI6r

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) December 3, 2024

भारताची सांस्कृतिक अस्मिता जपण्यासाठी हिंदु राष्ट्राची स्थापना आवश्यक ! – सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे

हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे उपस्थितांना संबोधित करतांना म्हणाले की, भारताची सांस्कृतिक अस्मिता आणि अखंडता जपण्यासाठी हिंदु राष्ट्राची स्थापना आवश्यक आहे. अमेरिकेतील प्यू रिसर्च सेंटरच्या अहवालाचा संदर्भ  देत त्यांनी चेतावणी दिली की, वर्ष २०५० पर्यंत भारत हा जगातील सर्वांत अधिक मुसलमान लोकसंख्या असलेला देश ठरणार आहे. सद्गुरु डॉ. पिंगळे यांनी मणीपूर आणि मिझोराम येथे स्वतंत्र ख्रिस्ती राष्ट्र निर्माण करण्याच्या धमक्यांविषयी चिंता व्यक्त केली. तसेच वक्फ कायद्यांचा गैरवापर करून ‘लँड जिहाद’ चालू असल्याचा उल्लेख त्यांनी या वेळी केला. या अधिवेशनाला उत्तरप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड आणि जम्मू येथील ५४ हिंदु राष्ट्रवादी गटांचे नेते, अधिवक्ता, विचारवंत, मंदिर विश्‍वस्त, संपादक, उद्योजक आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते उपस्थित होते.

हिंदु संत-महंतांचे उद्बोधक मार्गदर्शन

१. पवन चिंतन धारा आश्रमाचे श्री. पवन सिन्हा यांनी हलाल प्रमाणपत्रांचे नियमन करण्याच्या उत्तरप्रदेश सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले.

२. आचार्य महामंडलेश्‍वर प्रणवानंद सरस्वती यांनी बांगलादेशातील हिंदूंच्या दुर्दशेविषयी  चिंता व्यक्त केली आणि हिंदु अल्पसंख्यांकांच्या मानवी हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी शेजारील देशाच्या अंतरिम सरकारवर दबाव आणण्याची विनंती केली.