विशेष लेखमालिका
भाग ४
भाग ३. वाचण्यासाठी क्लिक करा –https://sanatanprabhat.org/marathi/859460.html
सध्या बांगलादेशामध्ये सत्ता पालटामुळे तेथे अल्पसंख्यांक असलेल्या हिंदूंची अवस्था अतिशय भयावह अशी आहे. प्रतिदिन तेथील हिंदूंच्या हत्या होणे, महिलांवर बलात्कार होणे, देवतांच्या मूर्तींची विटंबना केली जाणे, हिंदूंच्या आध्यात्मिक नेत्यांना अटक केली जाणे याच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. तेथे असलेल्या हिंदूंचे रक्षण करणे, हे भारताची नैतिक दायित्व आहे. या विषयावर राष्ट्रीय पातळीवर व्यापक चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे. ‘बांगलादेशातील हिंदूंची दयनीय स्थिती’ या लेखमालिकेद्वारे मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे.
२ डिसेंबर या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘घुसखोरांविषयी राज्य सरकारे, राजकीय पक्ष, नोकरशाही आणि वृत्तपत्रे यांचे मौन, घुसखोरांचे देशाच्या विविध भागांत केले जात असलेले ‘पुनर्वसन’, बंगालमध्ये अफाट असलेली मदरशांची संख्या अन् बांगलादेशी घुसखोरी कशी थांबवता येईल ?’, यांविषयीची सूत्रे वाचली. आज या लेखमालिकेचा पुढचा भाग येथे देत आहोत.
८. सीमा सुरक्षा दलाच्या अधिकार्यांना जाब विचारा !
आसाममध्ये काँग्रेस, बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी आणि साम्यवादी पक्ष यांनी मतपेटीच्या राजकारणापायी या बांगलादेशी घुसखोरांना शिरकाव करण्यास साहाय्य केले. साडेचार सहस्र किलोमीटरहून अधिक लांबीची सीमारेषा सीमा सुरक्षा दलाला कधीही ‘सील’ (कुंपण घालून बंद करणे) करता आली नाही. सीमा सुरक्षा का होऊ शकली नाही ? याविषयी तत्कालीन सीमा सुरक्षा दलाच्या अधिकार्यांना जाब विचारला पाहिजे. बांगलादेशी घुसखोरांवर कारवाई करतांना त्यांना साहाय्य करणार्या इतर संघटना, इतर राजकीय पक्ष आणि नागरिक यांनाही जाब विचारला गेला पाहिजे. भारतातील आसाम वगळता कोणत्याही माध्यमांमध्ये याविषयी चर्चा होतांना दिसत नाही.
सध्याच्या आकडेवारीनुसार सहस्रो बेकायदेशीर नागरिकांना अटक करण्यात आली असून त्यांना वेगवेगळ्या ‘डिटेन्शन सेंटर’मध्ये (स्थानबद्धता केंद्रात) ठेवले गेले आहे; परंतु अशा शोधलेल्या नागरिकांना बांगलादेशात सामावून घेतले जाईल का ? हाच मोठा प्रश्न आहे. म्हणूनच बांगलादेशात या नागरिकांना परत घेईपर्यंत त्यांना भारतातील तुरुंगात ठेवावे लागेल. भारतातील बेकायदेशीर घुसखोरांची संख्या लाखात आहे. एवढ्या सगळ्यांना तुरुंगात ठेवण्यासाठी मोठी कारागृहे सिद्ध करावे लागतील. अनेक नागरिक, घुसखोर ज्यांच्याकडे पुरावे नाहीत, ते ‘राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी प्रक्रिये’मध्ये नाव नोंदवतच नाहीत आणि तिथेच लपून रहातात. त्यातील अनेकांनी बंगालमध्ये यशस्वी प्रवेश केला आहे; कारण बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींनी अशा प्रकारच्या पडताळणीला विरोध केला आहे. त्यामुळे आसाममधील घुसखोर बंगालमध्ये आश्रयाला गेले आहेत.
याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे बंगालमध्ये खोटी कागदपत्रे सिद्ध करून त्यांना भारताच्या इतर राज्यांमध्ये पाठवण्यात येत आहे. मुंबईमध्ये कल्याण, नवी मुंबईत वाशी, विरार या ठिकाणी सहस्रो बांगलादेशी घुसखोर काम करत आहेत. त्यामुळे बांगलादेशी घुसखोरांचा शोध केवळ आसाममध्ये न घेता तो देशातील सर्व राज्यांमध्ये घेतला गेला पाहिजे. भारतातील इतर राज्ये, सागरी सीमेवरील आंध्रप्रदेश, ओडिशा या राज्यांमध्येही शोध अभियान हाती घ्यावे लागेल. इतर राज्यांतील सरकारांनीही यामध्ये सहकार्य केले पाहिजे. बिहार, ओडिशा येथे बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात कोणतेही अभियान राबवले जात नाही. केरळमध्येही बांगलादेशी सुखरूप रहात आहेत. त्यामुळे बांगलादेशी घुसखोरांचा शोध घ्यायचा असेल, तर भारताच्या इतर सीमावर्ती ईशान्य भारतातील इतर राज्ये, सागरी सीमेवरील आंध्रप्रदेश, ओडिशा या राज्यांमध्येही शोध अभियान हाती घ्यावे लागेल. संपूर्ण देशात बांगलादेशविरोधी अभियान चालू केले, तरच बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्धची मोहिम यशस्वी ठरेल. त्यासाठी राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये समन्वय साधला पाहिजे. जागरूक नागरिकांनी या मुद्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. येत्या निवडणुकीत हा महत्त्वाचा मुद्दा बनवून बांगलादेशी घुसखोरांना पाठिंबा देणार्या पक्षांविरोधी मतदान करण्याचे ठरवले, तर या पक्षांनाही त्याचा धडा घ्यावा लागेल, तरच घुसखोरांविरोधीचे हे अभियान यशस्वी ठरेल.
९. घुसखोर ही ममता बॅनर्जींची मतपेटी
बंगालला बांगलादेशाची सीमा ही ४ सहस्र किलोमीटरहून अधिक आहे. सीमावर्ती जिल्ह्यामध्ये ९० टक्के लोकसंख्या ही बांगलादेशी घुसखोरांची आहे. मालदाला खोटे भारतीय चलन तस्करी करण्याची राजधानी समजली जाते. पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था ‘आय.एस्.आय.’कडून सिद्ध केलेल्या खोट्या नोटा आयात करून त्या बांगलादेशात येतात आणि मालदा मार्गे इतर ठिकाणी पाठवल्या जातात. इतकेच नव्हे, तर अफू, गांजा, चरस यांची राजधानी म्हणून मालदाची ओळख आहे. या सगळ्या कामामध्ये सीमावर्ती जिल्ह्यात असणारे बांगलादेशी घुसखोर हे मोठ्या प्रमाणात भाग घेतात. हे सर्व घुसखोर हे ममता बॅनर्जींची मतपेटी असल्यामुळे त्यांच्या गुन्ह्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. आपल्याला आठवत असेल की, वर्ष २०१४ मध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या राज्यसभेतील एका खासदारांच्या घरात ‘जमात-ए-इस्लामी बांगलादेश’चे आतंकवादी मारण्यात आले आणि मोठ्या प्रमाणात स्फोटके पकडण्यात आली. एवढे झाल्यानंतरही ममता बनर्जी सरकार केंद्राला याची माहिती देण्यास सिद्ध नव्हत्या. या खासदाराविरुद्ध खटला चालू आहे.
१०. बंगालमधील मालदाचे बांगलादेशीकरण
भौगोलिकदृष्ट्या मालदा हे बंगाल राज्यात पर्यायाने भारतात असले, तरी भारत-बांगलादेश सीमेलगत असल्याने बांगलादेशाशी अजूनही नाळ टिकवून आहे. एकेकाळी एबीए घनीखान चौधरी हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तेथील सर्वेसर्वा होते. पुढे ते मालदाचे खासदार, केंद्रीय रेल्वेमंत्री वगैरे झाले. त्यांनी आणि नंतर इतर राजकीय नेत्यांनी बांगलादेशी घुसखोरीला साहाय्य केले. अगोदरचे पूर्व पाकिस्तान आणि आजचे बांगलादेश येथून अव्याहतपणे सीमेवर असणार्या कालीयाचकमध्ये घुसखोरी होत असतांना दिसते. संपूर्ण मालदा जिल्ह्यातच बांगलादेशी मुसलमानांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत गेली. तसा परंपरेने मालदा हा मुसलमानबहुल जिल्हा नव्हता. याची प्रचीती वर्ष १९५१ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकापासून येते. वर्ष १९५१ मध्ये हिंदूंची संख्या अनुमाने ६३ टक्के, तर मुसलमान ३७ टक्के अशी होती. वर्ष २०११ च्या जनगणनेनुसार हिंदूंचे प्रमाण ४७.९९ टक्के, तर मुसलमानांचे ५१.२७ टक्के असे राहिले. मालदाचे राजकीय प्रतिनिधीत्व हे मुसलमानांकडेच असते. मालदातील स्थानिक जनता आर्थिक निर्वाहासाठी अफूची शेती, खोटे चलन आणि मानवी तस्करी या सामाजिक अन् आर्थिक गुन्हेगारीच्या दुष्टचक्रात सापडलेली आहे. याचा अपलाभ स्थानिक पातळीवरील राजकीय नेते मंडळी उठवत असतात.
यापूर्वीच्या केंद्र आणि राज्य सरकारांनी (त्यात सलग ३४ वर्षांची साम्यवाद्यांची सत्ता) सीमेलगत अन् त्यातही बांगलादेशासारखा शेजारी असलेल्या संवेदनशील राज्याविषयी दाखवलेली अनास्था आणि केलेले दुर्लक्ष यांतून निर्माण झालेले, तसेच आता विक्राळ स्वरूप धारण केलेले कित्येक प्रश्न समोर येत आहेत. अशा गंभीर परिस्थितीचे आकलन-विश्लेषण करण्याऐवजी ‘काही झालेच नाही’, असे मानत माध्यमांनी डोळे मिटले आहेत. सीमा भागांत सिद्ध झालेले मदरशांचे जाळे आणि त्याला राजकीय लालसेपोटी मिळत असलेले संरक्षण, विविध भागांत यापूर्वी झालेले वाद, लोकसंख्येच्या अवाजवी वाढीतून होऊ घातलेले ‘डेमोग्राफिक’ (लोकसांख्यिकीय) पालट, हिंदू अन् त्यांचे घर-दुकाने यांवर झालेली आक्रमणे यांची सूची मोठी आहे.
११. काश्मीर खोर्यासारखी परिस्थिती बंगालमध्ये होण्याची शक्यता
बंगालमध्ये ईशान्य भारत आणि इतर भारताला जोडणारा एक चिंचोळा भाग आहे, त्याला ‘सिलिगुडी कॉरिडॉर’ म्हटले जाते. जो ३० किलोमीटर रुंद आणि ७० किलोमीटर लांब एवढाच आहे. दुर्दैवाने हा भाग आता बांगलादेशी घुसखोरांनी भरलेला आहे. जर त्यांनी हिंसाचार करून हा भाग बंद करण्याचा प्रयत्न केल्यास ईशान्य भारताचा उर्वरित भारताशी संबंध तुटू शकेल. त्यामुळे चीनशी युद्ध झाल्यास आपल्याला धोका निर्माण होऊ शकतो.
१२. भारत-बांगलादेश सीमा सुरक्षेचे काम निकृष्ट दर्जाचे
भारत-बांगलादेश सीमेचे संरक्षण करण्याचे काम सीमा सुरक्षा दलाकडे आहे. तरीही याच सीमेवरून गेल्या काही वर्षांमध्ये ५ कोटींहून बांगलादेशी घुसखोरांनी भारतात घुसखोरी केली आहे. यावरून सीमा सुरक्षेचे काम किती निकृष्ट दर्जाचे आहे, हे लक्षात येते. यातून सीमा सुरक्षा दल गांभीर्याने कारवाई करत नाही, असे म्हणावे लागेल.
१३. सीमा सुरक्षेची आव्हाने
आजही बांगलादेश सीमेवर १५ टक्क्यांहून अधिक भागावर कुंपण लावण्याचे काम बाकी आहे. याचे मुख्य कारण या सीमेवर अनेक नद्या, नाले आहेत. भारताचे गृहमंत्रालय गेल्या २० वर्षांपासून हे कुंपण लावण्याचा प्रयत्न करत आहे; पण संपूर्ण सीमेवर तारेचे कुंपण लावणे अद्यापही त्यांना शक्य झालेले नाही. गृहमंत्रालयाने याविषयी अधिक क्रियाशीलपणे पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. या व्यतिरिक्त सीमा सुरक्षा दलाला ‘नाईट व्हिजन लाईट’, ‘सर्च लाईट’, ‘रडार्स’ अशा प्रकारची अनेक उपकरणे देण्यात आलेली आहेत. तरीही त्यांच्या सीमा संरक्षणामध्ये फारसा फरक पडलेला नाही. ‘लेझर’ भिंत हे खर्चिक असले, तरी ते चांगल्या प्रकारचे तंत्रज्ञान आहे. त्याचा तातडीने वापर करून बांगलादेशाची सीमा सुरक्षित केली पाहिजे.
१४. …मात्र भारतीय एकमेकांशी भांडण्यात दंग
दुर्दैवाने बांगलादेश, पाकिस्तान, चीन हे भारताविरुद्ध पद्धतशीरपणे रणनीती आखत आक्रमक खेळी करत असतांना आपल्याकडे देशांतर्गत परिस्थिती बिघडलेली आहे. विरोधी पक्षांकडून संसदेचे कामकाज बंद पाडले जात आहे. देशहिताच्या निर्णयाविषयी सरकारच्या मागे उभे रहाण्याऐवजी त्यावर राजकीय पोळी भाजण्यात विरोधी पक्ष गुंतलेले आहेत. माध्यमांमधूनही त्याचीच चर्चा आहे. वास्तविक सीमेलगतच्या राष्ट्रांविषयी अशा प्रकारच्या घटना घडतात, तेव्हा शासनकर्ते आणि विरोधी पक्ष यांचे लक्ष या घडामोडींकडे जायला हवे; मात्र तसे होतांना दिसत नाही. चीन, पाकिस्तान यांच्याकडून धोका वाढत आहे; मात्र भारतीय एकमेकाशी भांडण्यात दंग आहेत.
१५. काय करावे ?
या देशात अशा प्रकारे सामाजिक शांतता धोक्यात आणण्याचा कट कुणी करत असेल, तर अशी कृती मुळीच सहन केली जाणार नाही, हे कठोर कारवाईच्या कृतीतून सांगण्याची आवश्यकता आहे. ‘कोणत्याही कारणाने देशाची शांतता आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न कराल, तर कठोर शिक्षेला सामोरे जावे लागेल’, असे यांना अगदी कृतीने बजावण्याची आवश्यकता आहे.
येणार्या काळात आपण आपला मतदानाचा अधिकार वापरून आपण घुसखोर समर्थक पक्षांविरुद्ध मतदान करून या घुसखोरीच्या प्रश्नाला वाचा फोडली पाहिजे. निवडणुकीत मोहीम चालू करून राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर त्यांचे धोरण पालटायला लावण्याची आवश्यकता आहे. देशाच्या सुरक्षेची चाड असणार्या सर्व पक्षांनीच हा धोका वेळीच ओळखला पाहिजे. ‘आसाम आणि लगतच्या राज्यांनाही ‘घुसखोरमुक्त’ राज्ये बनवू’, अशी घोषणा केली पाहिजे. ‘एकाही घुसखोराला तिकीट देणार नाही’, हेही घोषित केले पाहिजे. बांगलादेशी घुसखोर मोठी राजकीय शक्ती म्हणून पुढे आले आहेत. त्यांच्यातील काही जण आमदार आणि खासदार आहेत. ‘वर्ष २०२९च्या निवडणुकीत एक बांगलादेशी हा बंगाल आणि आसाम येथील मुख्यमंत्री बनू नये; म्हणून अवैध बांगलादेशी शोधण्यात सरकारला यश मिळावे’, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना !
(क्रमशः)
– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे. (१३.११.२०२४)
संपादकीय भूमिका‘एक बांगलादेशी हा बंगाल आणि आसाम येथील मुख्यमंत्री बनू नये’, यासाठी ‘घुसखोरमुक्त भारत’ बनवण्याचा संकल्प सरकारने करावा ! |
भाग ५. वाचण्यासाठी क्लिक करा –https://sanatanprabhat.org/marathi/860067.html