विशेष लेखमालिका
भाग ३.
भाग २. वाचण्यासाठी क्लिक करा – https://sanatanprabhat.org/marathi/859234.html
१. घुसखोरांविषयी राज्य सरकारे, राजकीय पक्ष, नोकरशाही आणि वृत्तपत्रे यांचे मौन !
भारतामध्ये सर्रास चालू असलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांच्या विरोधात बोलायला येथील राज्य सरकारे, भाजप सोडून बहुतेक राजकीय पक्ष, नोकरशाही आणि वृत्तपत्रे सिद्ध नाहीत. घुसखोरीमुळे गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, तसेच देशभरात बेरोजगारीत होत असलेली वाढ आणि त्यातून आतंकवादाकडे आकृष्ट होणे, याचे प्रमाणही वाढले आहे. देशामध्ये होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी सरकार अपुरे पडल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्यावर ताशेरेही ओढले आहेत. देशाच्या सुरक्षेवर याचा विपरीत परिणाम होत आहे. सत्तेवर रहाण्यासाठी बहुतेक स्थानिक राजकीय नेते या घुसखोरांच्या मतांवर अवलंबून आहेत. घुसखोरी रोखण्यात अपयश येत असल्याची भावना समाजात निर्माण झाली असून, त्यातून एक हताशपणा आणि वैफल्याचे वातावरण निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. आजपर्यंत अनुमाने १२ लाख बांगलादेशी नागरिक व्हिसाच्या अधिकृत माध्यमातून भारतात आले; पण नंतर गायब झाले आहेत.
२. घुसखोरांचे देशाच्या विविध भागांत केले जात असलेले ‘पुनर्वसन’ !
शिधापत्रिका (रेशनकार्ड), निवडणूक ओळखपत्र, पॅनकार्ड, आधारकार्ड देऊन घुसखोरांची एक ‘व्होट बँक’ (मतपेढी) कशी पक्की केली जाते, याच्या कहाण्या वेळोवेळी माध्यमांनी प्रसिद्ध केल्या आहेत. सरकार, सुरक्षायंत्रणा आणि राजकारणी यांचा भ्रष्ट सहभाग या संपूर्ण व्यवहारात असल्याने सरकारलाही बांगलादेशी घुसखोरीची संपूर्ण बाराखडी ज्ञात आहे. मतांची लाचारी आणि देशाच्या भवितव्याविषयी बेफिकिरी यांमुळे बांगलादेशी घुसखोरीची ‘झाकली मूठ’ तशीच दडपून ठेवण्याचा प्रयत्न या आधीच्या सरकारांनी नेहमीच केला आहे. मग ते ईशान्येकडील राज्य सरकारे असोत किंवा केंद्र सरकार ! वास्तविक मतदार सूचीत नाव असलेल्या रेशनकार्ड, आधारकार्ड मिळवलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांना शोधून काढणे आणि पुन्हा बांगलादेशात पाठवणे सरकारला का शक्य नाही ? राजकीय इच्छाशक्ती असेल, तर सरकारी यंत्रणा हे सहज करू शकतात; पण बांगलादेशी घुसखोरांना हुडकून परत पाठवले, तर मग कोट्यवधी मतांचे काय होणार?
३. आओ-जाओ घर तुम्हारा !
देशाच्या अखंडतेला धोका निर्माण झाला तरी हरकत नाही; पण आमच्या राजकीय मतपेढीला सुरूंग लागता कामा नये. बांगलादेशी घुसखोरांना शोधणे राहिले बाजूला, ते कुठे आहेत ? आणि किती आहेत ? याची माहिती घेण्याची मानसिकताही सरकारची नव्हती. या मतपेटीच्या राजकारणामुळे गेल्या वर्षांत देशाच्या पोटात किती ‘मिनी बांगलादेश’ झाले असतील, याचा विचारच न केलेला बरा ! मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई परिसरात काही लाख बांगलादेशी आहेत. त्यापैकी अनेक जण ‘हुजी’ या बांगलादेशी आतंकवादी संघटनेसाठी काम करत असतात. पोलीस संशयिताविरुद्ध चौकशी चालू करतात, तेव्हा मात्र या संशयित व्यक्तीने दुसर्या जागी स्थलांतर केलेले असते.
४. बंगालमध्ये अफाट असलेली मदरशांची संख्या !
मदरशांच्या माध्यमातून धार्मिक शिक्षण देण्याच्या नावाखाली हिंदू आणि भारताविरोधात विखारी शिक्षण येथील लहान मुलांना देण्यात येते. मुळात राज्य सरकारकडे नोंदणीकृत असलेल्या मदरशांची संख्या ५०० इतकीच आहे; मात्र बंगालमध्ये ४ सहस्र मदरशांची उभारणी आतापर्यंत झाली आहे. सरकारी यंत्रणेचा पाठिंबा असल्याखेरीज ही संख्या वाढणे शक्यच नाही. वर्ष २०२६ च्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हे षड्यंत्र केले गेले आहे; पण देशविघातक कारवाया शिकवणार्या या मदरशांच्या कामांवर लक्ष ठेवले पाहिजे. मदरशात पोषित करण्यात येणार्या धार्मिक उग्रवादावर जेव्हा चिंता व्यक्त करण्यात येते, तेव्हा अनेक राजकीय पक्ष कट्टरवादी वर्गाच्या समर्थनासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतात. मदरशांना मुख्य प्रवाहातील शाळांच्या बरोबरीने दर्जा देण्याचे समर्थन करतात. मदरशांना संगणक आणि तांत्रिकदृष्ट्या सुसज्ज करणे, जिहादी मानसिकतेला आधुनिक अस्त्र-शस्त्र उपलब्ध करून देणे आहे. ममता बॅनर्जी यांनी कट्टरपंथीयांचे तुष्टीकरण चालवले आहे. हजसाठी प्रतिवर्षी किमान १ सहस्र कोटी रुपयांचे अनुदान (सबसिडी), केरळ आणि बंगालमध्ये इमामांसाठी विशेष सुविधा, मदरशांसाठी सरकारी साहाय्य, हे सर्व भारताला शेवठी कुठे नेेऊन ठेवणार आहे ?
५. घुसखोरीची समस्या रोखण्यासाठी काय करावे?
बांगलादेशी घुसखोरांना मिळालेला मतदानाचा अधिकार (हक्क) काढून घेतला पाहिजे. सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी आणि आतंकवाद यांना रोखण्यासाठी कडक उपाय अवलंबले पाहिजेत. खरेतर बांगलादेशी घुसखोरीचा हा भस्मासुर कधीच नष्ट करायला हवा होता. मतपेटीच्या राजकारणाला विरोध करावा लागेल. त्यासाठी सातत्याने त्याच्या विरोधात लेखन आणि प्रचार करणे आवश्यक आहे. जनगणनेच्या आकडेवारीचा आधार घेऊन मतदारांची संख्या घोषित करावी, मतबँकेचे राजकारण टाळण्यासाठी राजकारण्यांना आवाहन करणे आणि निवडणूक आयोगाने नेमलेल्या विशेष समितीकडून मतदारांच्या सूचीवर लक्ष ठेवणे, हे उपाय योजता येतील. घुसखोरांची समग्र माहिती गोळा करून त्यांच्यावर लक्ष ठेवता येईल. जे बांगलादेशी भारतात घुसले आहेत, त्यांना शोधून काढण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. येणार्या काळात आपण आपला मतदानाचा अधिकार वापरून घुसखोर समर्थक पक्षांविरुद्ध मतदान करून या घुसखोरीच्या प्रश्नाला वाचा फोडली पाहिजे. निवडणुकीत मोहीम चालू करून राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर त्यांचे धोरण पालटायला लावण्याची आवश्यकता आहे.
६. बांगलादेशी घुसखोरी कशी थांबवता येईल ?
भारत आणि बांगलादेश सीमा भागांमध्ये शेकडो गावे अशी आहेत, जिथे आज हिंदू नावालाही शिल्लक नाहीत. घुसखोरांची समग्र माहिती गोळा करून त्यांच्यावर लक्ष ठेवता येईल. स्थानिक राजकारण्यांचे प्रतिनिधी, नोकरशहा आणि पोलीस ज्यांनी शिधापत्रिका, मतदार ओळखपत्रे, मतदार सूचीत नाव नोंदवून घेणे, भारतीय नागरिक असल्याचे सिद्ध करणारी कागदपत्रे करून देण्याचे दुष्कृत्ये केली, त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे, तसेच सौदी अरेबिया, कुवेत, लिबिया आणि अन्य इस्लामी देशांकडून बेकायदा मार्गाने मोठ्या प्रमाणावर जो निधी पुरवला जातो, तो थांबवला पाहिजे.
सीमा व्यवस्थापन, विकास कार्यक्रमाची व्याप्ती, सीमांचे रक्षण करणार्या दलाची कार्यक्षमता वाढवण्याची आवश्यकता आहे. सीमा आणि तिला लागून असलेला भूप्रदेश यांच्यातील सलगता अन् संपर्कात वाढ व्हायला हवी. या सीमेवरील ‘इंटिग्रेटेड चेक पॉईंट’ची उभारणी, त्यांचे व्यवस्थापन आणि जपणुकीची व्यवस्था यांची शक्यतो लवकर कार्यवाही व्हायला हवी. सरकार, सुरक्षा दले आणि सीमा भागांतील जनता यांच्या संबंधांत सुधारणा होणे आवश्यक आहे. घुसखोरी थांबवण्याची इच्छाशक्ती दाखवल्यास निम्मा प्रश्न मिटू शकतो. तेथील सुरक्षादलांसमवेत पोलिसांची संख्याही वाढवायला हवी. नवीन ठाणी निर्माण करायला हवीत. गुप्तचर यंत्रणेचे जाळे विस्तृत केले पाहिजे. सर्व सुरक्षादलांनी एकत्रित काम करावे. बांगलादेशच्या सीमेवर डोळ्यांत तेल घालून लक्ष ठेवायला हवे आणि घुसखोरी थांबवायला हवी.
७. मादक द्रव्य आणि शस्त्र यांच्या तस्करीत सहभागी असलेले बांगलादेशी घुसखोर !
लाखो बांगलादेशी घुसखोर कितीतरी वर्षांपासून सुखेनैव जीवन जगत आहेत. यापैकी काही जण हे मादक द्रव्य आणि शस्त्र यांच्या तस्करीत सहभागी आहेत. घुसखोरांनी ममता बॅनर्जी यांच्या कृपेने बंगालच्या सीमावर्ती भागांत बस्तान बसवले आहे. यात शेकडो लोक हे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असूनही ममता बॅनर्जी त्यांची पाठराखण करत आहेत. अनेक मादक द्रव्य माफियांचे लोक होते आणि ते तृणमूल काँग्रेसला सर्वतोपरी साहाय्य करत आहेत.
(क्रमशः)
– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे. (१३.११.२०२४)
संपादकीय भूमिकानागरिकांनी मतदानाचा अधिकार वापरत घुसखोर समर्थक पक्षांविरुद्ध मतदान करून घुसखोरीच्या प्रश्नाला वाचा फोडायला हवी ! |
भाग ४. वाचण्यासाठी क्लिक करा – https://sanatanprabhat.org/marathi/?p=859787