जागतिक युद्ध आणि भारत !

७ ऑक्टोबरला ‘इस्रायल-हमास’ युद्धाला १ वर्ष पूर्ण झाले. या युद्धामध्ये इराण, हुती आणि हिजबुल्ला मोठ्या संख्येने भाग घेत आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धासह इस्रायल-इराण युद्धाचा जगावर आणि भारतावर मोठा प्रभाव पडत आहे. भारत युद्धाच्या प्रभावाला कशा प्रकारे सामोरे जात आहे, याचे विश्लेषण लेखाद्वारे केले आहे. 

१. इस्रायलच्या सिद्धतेचा परिणाम

‘हमास’चा निःपात करण्यासाठी इस्रायलने गाझा पट्टीवर आक्रमण केले. हसन नसरुल्ला आणि ‘हिजबुल्ला’च्या डझनभर कमांडरांना ठार करून इस्रायलने ‘हिजबुल्ला’च्या सर्वनाशासाठी लेबनॉनमध्ये सैन्य घुसवले आहे. येमेनमध्ये सक्रीय असलेल्या हुती बंडखोरांविरोधात इस्रायलची हवाई आक्रमणे चालू आहेत. अशा परिस्थितीत इराणविरुद्ध तितक्याच तीव्रतेची आक्रमणे चालू करण्याची इस्रायलची सिद्धता आहे. त्यामुळे या भागात रहाणार्‍या भारतियांच्या जीवनाला धोका, या देशांसमवेत असलेल्या व्यापार्‍यात होणारी कपात, तेलाच्या किमती वाढणे, वेगवेगळे प्रकल्प बंद पडणे, असे अनेक प्रभाव निर्माण होत आहेत.

२. युद्धाचा होणारा परिणाम

इराणने इस्रायलवर केलेल्या आक्रमणानंतर मध्य-पूर्व भागात संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती ३ टक्क्यांनी वाढल्या. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘ब्रेन्ट क्रूड’ (आंतरराष्ट्रीय स्तरावर क्रूडची दोन तृतीयांश किंमत ठरवण्यासाठी वापरली जाणारी पद्धत) याची ५ टक्के उसळी पहायला मिळाली. युद्ध झाले, तर त्याचा परिणाम इराक, सौदी अरेबिया, कतार आणि यूएईपर्यंत जाणवेल. आक्रमणे होत राहिली, तर तेलाचा पुरवठा न्यून होईल, तेलाचे भाव वाढतील अन् भारतावर त्याचा परिणाम होईल.

३. इंधन सुरक्षेच्या आव्हानात भारत यशस्वी !

भारतात इंधनाची किरकोळ विक्री किंमत (आर्.एस्.पी.) मार्चपासून पालटलेली नाही. पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल आणि डिझेल यांची किंमत भारतापेक्षा तिप्पट आहे. रशियाकडून स्वस्त कच्चे तेल आयात करून ते स्पॉट मार्केटमध्ये घेऊन भारताने इंधन सुरक्षेचे आव्हान अन्य देशांपेक्षा चांगले पेलले.

४. परकीय चलनात भरभराट !

अर्थार्जनासाठी सौदी अरेबिया, यूएई, ओमान, बहरीन, कतार आणि कुवेत येथे ९० लाख भारतीय आहेत. इराणमध्ये ही संख्या १० सहस्र, तर इस्रायलमध्ये २० सहस्र आहे. येथील भारतीय लाखो डॉलर्स भारतात पाठवतात. त्यामुळे भारतातील परकीय गंगाजळी मजबूत होते. इराण आणि इस्रायल येथे युद्ध चालू झाले, तर त्याचा परिणाम परकीय चलनावर होईल. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या अहवालानुसार, डिसेंबर २०२३ पर्यंत सौदी अरेबिया, यूएई, ओमान, बहरीन, कतार आणि कुवेत यांमुळे भारताला १२० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स मिळाले.

भारताचे परकीय गंगाजळ ७०० अब्ज डॉलर्स (५८ सहस्र ८०० कोटी रुपये) एवढ्या उंचीवर पोचले आहे; कारण अर्थ खाते आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांनी दाखवलेले व्यावसायिक कौशल्य ! यामुळे देशाच्या परकीय गंगाजळीमध्ये काहीच न्यून पडणार नाही; मात्र जे नागरिक व्यवसाय, शिक्षण किंवा पर्यटन यांसाठी परदेशात जात आहेत, त्यांनी वाढते डॉलर्स अन् युरो यांचे मूल्य लक्षात घेऊन प्रवासाचे नियोजन करावे.

५. विमान तिकिटे महागली !

इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या संघर्षाचा जागतिक विमान प्रवासावर, विशेषत: युरोप, पश्चिम आणि दक्षिण आशिया येथील उड्डाणांवर लक्षणीय परिणाम होत आहे. डॉलरच्या तुलनेमध्ये भारतीय रुपया कमजोर असल्यामुळे परदेश प्रवासाची किंमत वाढली आहे. परदेश शिक्षणासाठी जाणार्‍या विद्यार्थ्यांनासुद्धा १५ ते २० टक्के इतका अधिक पैसा व्यय करावा लागत आहे.

६. भारतीय प्रकल्पांना फटका !

इराणमधील चाबहार बंदर सामरिकदृष्ट्या भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. इस्रायल आणि इराण यांच्यात युद्ध चालू झाले, तर इराणचा प्राधान्यक्रम पालटून त्यांचे चाबहारवरचे लक्ष अल्प होईल.

वर्ष २०२३ मध्ये देहलीत झालेल्या ‘जी-२०’ परिषदेच्या काळात भारत, मध्य-पूर्व, युरोप ‘आर्थिक कॉरिडॉर’ (आर्थिक महामार्ग)  योजने’वर स्वाक्षर्‍या झाल्या होत्या. (जी २० म्हणजे १९ देश आणि युरोपियन युनियन (यात २७ देश आहेत) यांचे अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँक गव्हर्नर यांची संघटना.) त्यात भारत, अमेरिका, सौदी अरेबिया यांच्याबरोबर युरोपियन महासंघ, इटली, फ्रान्स आणि जर्मनी यांची भागीदारी होती. त्याच्या साहाय्याने भारतातील माल गुजरातच्या कांडला बंदरातून यूएई, सौदी अरेबिया, इस्रायल आणि ग्रीसमार्गे युरोपात अगदी सुरळीत पोचू शकेल.

युद्ध झाल्यास सर्वाधिक हानी भारत, मध्य-पूर्व, युरोप ‘आर्थिक कॉरिडॉर’ची (सुसज्ज महामार्गाची) होईल; कारण त्याचे संपूर्ण वेळापत्रक बिघडेल. याखेरीज व्यापारी गटांनाही अडचणींचा सामना करावा लागेल. या गटात भारत, इस्रायल, अमेरिका आणि यूएई आहे.

सध्या तरी ‘चाबहार प्रकल्प,’ ‘आय मेक प्रकल्प’ आणि ‘आई टू-यु-टू योजना’ चालू होण्याचे काही संकेत दिसत नाहीत. जर युद्ध थांबले, तर या प्रकल्पांवर काम केले जाऊ शकते.

‘शिया आतंकवादी गट’ इस्रायलच्या विरोधात जेव्हा ‘अरब स्प्रिंग’ (सरकारच्या विरोधात केलेली निदर्शने) झाले, तेव्हा पाकची ‘आयएस्आय’ समोर आली. ‘इसिस’चा उदय झाला. सध्या तरी ‘इसिस’सारखी संघटना दबून आहे. जगातील बहुतेक ‘शिया आतंकवादी गट’ इस्रायलच्या विरोधात कारवाई करण्यात गुंतलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचे अन्य ठिकाणचे लक्ष न्यून झालेले आहे.

७. आंतरराष्ट्रीय व्यापारी जहाजांवरील आक्रमणे

इराण समर्थित गट येमेनमधील हुतींनी होडेदाह बंदरावरील जहाजांवर आक्रमणे केलेली आहेत. गाझा पट्टीत इस्रायल आणि ‘हमास’ यांच्यातील युद्धात पॅलेस्टिनींसमवेत हुतींनी येमेनजवळील आंतरराष्ट्रीय शिपिंगवर आक्रमणे चालू केली आहेत. संघर्षात आणखी वाढ झाल्यास इराणचे सैन्य, हुती आणि इराकी निमलष्करी, पश्चिम आशियातील तेल उत्पादकांवर, म्हणजेच सौदी अरेबियावरही आक्रमणे करू शकतात.

युरोप आणि अमेरिका येथे जाणार्‍या व्यापारी जहाजांना लाल समुद्र अन् सुवेझ कॅनॉल येथून जाता येत नाही; कारण हुती आतंकवाद्यांची क्षेपणास्त्र आक्रमणे ! व्यापारी जहाजांना आफ्रिकेच्या ‘केप ऑफ गुड होप’ला वळसा घालून जावे लागते. यामुळे वाहतुकीची किंमत ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढली आहे; पण त्यासाठी वेळही अधिक लागत आहे. इराणचे साहाय्य घेऊन आपल्या व्यापारी जहाजांवर होणारी आक्रमणे थांबवता येतील का ?

८. भारतासमोर मुत्सद्देगिरीचे आव्हान !

पश्चिम आशियात स्थिरता परत यावी, अशी भारताची इच्छा आहे. त्यातून भारत मध्य-पूर्व, युरोप ‘आर्थिक कॉरिडॉर’ यांसारख्या ‘कनेक्टिव्हिटी’ उपक्रमांवर भर देऊन त्यांच्या समृद्धीवर काम करू शकेल.

भारताचे इराण आणि इस्रायल देशांसमवेतचे संबंध चांगले आहेत. भारताला तेल पुरवठा करणार्‍या देशांपैकी इराण आघाडीवर आहे. अणूचाचण्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्बंध असतांनाही भारत आणि इराण यांचे संबंध सुरळीत आहेत. इस्रायल हा भारताला शस्त्रे आणि तंत्रज्ञान यांत साहाय्य करणारा आघाडीचा देश आहे. दोन्ही देशांमध्ये राजकीयदृष्ट्या संतुलन ठेवणे, हे सध्या भारतासाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे. आतापर्यंत हे काम भारताने अतिशय कौशल्यपूर्ण पद्धतीने केले आहे. दोन्ही देशांमध्ये संतुलन ठेवणे, हीच मुत्सद्देगिरी आहे. युद्ध भडकल्यास कुणा एका देशाची बाजू भारत घेण्याची शक्यता नाही. तटस्थ परराष्ट्र धोरण आणि युद्धाऐवजी चर्चेने प्रश्न सोडवण्याची भूमिका यात पालट होण्याची तीळमात्र शक्यता नाही.

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे.