श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई
मुंबई, २६ सप्‍टेंबर (वार्ता.) – बदलापूर लैंगिक अत्‍याचाराच्‍या प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे हा पोलीस चकमकीत ठार झाला. त्‍यानंतर विरोधी पक्षातील काही नेत्‍यांनी ‘पोलिसांनी ही चकमक जाणीवपूर्वक घडवून आणली’, असा आरोप करत ‘गुन्‍हेगाराला न्‍यायालयाकडून शिक्षा मिळायला हवी’, अशा प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त केली. प्रत्‍यक्षात महाराष्‍ट्रात जलदगती न्‍यायालयांमध्‍येच यापूर्वी घडलेल्‍या लैंगिक अत्‍याचारांचे तब्‍बल १ सहस्र २१९ खटले न्‍यायासाठी प्रलंबित आहेत. यांमध्‍ये बलात्‍कारांचे ६५, तर पॉक्‍सो कायद्याच्‍या अंतर्गत ९०१ खटल्‍यांचा समावेश आहे. ३१ जुलै २०२४ पर्यंतची ही महाराष्‍ट्रातील लैंगिक अत्‍याचारांच्‍या खटल्‍यांची स्‍थिती मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाकडून माहिती अधिकाराच्‍या अंतर्गत दैनिक ‘सनातन प्रभात’चे प्रतिनिधी श्री. प्रीतम नाचणकर यांना प्राप्‍त झाली आहे.
SANATAN PRABHAT EXCLUSIVE
1,219 cases of sexual assault pending in fast track Courts in Maharashtra.
▫️210 cases awaiting hearing between 1 to 5 years.
👉 The whole point of having fast track courts is to provide speedy justice to the victims. Considering this mind boggling… pic.twitter.com/1pVRm8XPsN
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) September 26, 2024
न्‍यायाधिशांची अनुपलब्‍धता !
केंद्रशासनाने ‘नॅशनल मिशन फॉर सेफ्‍टी ऑफ वूमन’ या अभियानाच्‍या अंतर्गत वर्ष २०११ मध्‍ये महिला आणि बालक यांच्‍याविषयीचे प्रलंबित खटले त्‍वरित निकाली काढण्‍यासाठी देशात एकूण १ सहस्र २३ जलद गती न्‍यायालयांना मान्‍यता दिली. यांमध्‍ये महाराष्‍ट्रात एकूण १३८ जलद गती न्‍यायालयांना मान्‍यता देण्‍यात आली आहे; मात्र न्‍यायाधिशांच्‍या अनुपब्‍धतेमुळे जलद गती न्‍यायालयांची संख्‍या वाढवता येत नाही, अशी महाराष्‍ट्रातील स्‍थिती आहे. त्‍यामुळे जलद गतीने न्‍याय मिळण्‍यासाठी स्‍थापन केलेल्‍या न्‍यायालयांमध्‍ये शेकडो खटले प्रलंबित राहून या न्‍यायालयांमध्‍ये खटल्‍यांची सुनावणी संथ गतीने चालू आहे.
महाराष्‍ट्रात केवळ ९ जलद गती न्‍यायालये कार्यरत !
जलद गती न्‍यायालयाच्‍या अंतर्गत अल्‍पवयीन बालकांवरील अत्‍याचारांविषयीचे खटले लढवण्‍यासाठी महाराष्‍ट्रात एकूण ३० न्‍यायालयांना मान्‍यता देण्‍यात आली आहे. प्रत्‍यक्षात २१ सप्‍टेंबर २०२४ या दिवसापर्यंत महाराष्‍ट्रातील न्‍यायालयांची स्‍थिती पहाता राज्‍यात केवळ ९ जलदगती न्‍यायालये कार्यरत आहेत. न्‍यायाधिशांच्‍या उपलब्‍धतेनुसार प्रती महिन्‍याला जलदगती न्‍यायालयाच्‍या संख्‍येत पालट होतो; मात्र मागील अनेक महिन्‍यांपासून महाराष्‍ट्रातील जलद गती न्‍यायालयांची संख्‍या ५ ते ९ एवढ्यापुरती मर्यादित आहे. बलात्‍काराच्‍या वाढत्‍या घटना आणि जलद गती न्‍यायालयांची अत्‍यल्‍प संख्‍या यांमुळे खटल्‍यांच्‍या निकालावर परिणाम होत आहे.
१ ते ५ वर्षे रखडले आहेत २१० खटले !
जलद गती न्‍यायालयांमध्‍ये लैंगिक अत्‍याचाराच्‍या पॉक्‍सो कायद्याच्‍या अंतर्गत १ ते ५ वर्षांपर्यंत रखडलेल्‍या खटल्‍यांची संख्‍या जुलै २०२४ मध्‍ये २१० इतकी होती. महाराष्‍ट्रातील जलद गती न्‍यायालयांमध्‍ये खटले निकाली लागण्‍याचे प्रमाण १४ ते ३० टक्‍क्‍यांपर्यंत आहेत. प्रत्‍येक महिन्‍यातील कार्यवाहीनुसार या टक्‍केवारीत पालट होतो.
अक्षय शिंदे याच्‍या पोलीस चकमकीतील मृत्‍यूचे जनतेकडून समर्थन यासाठीच ! बलात्‍कारी अक्षय शिंदे हा पोलीस चकमकीत ठार झाल्‍याची वृत्ते व्‍हॉट्‍सअ‍ॅप, एक्‍स, इन्‍स्‍टाग्राम आदी विविध सामाजिक माध्‍यमांवरून प्रसारित झाली. या सर्वच माध्‍यमांवर जनतेने उत्‍स्‍फूर्तपणे व्‍यक्‍त केलेल्‍या प्रतिक्रियांचा आढावा घेतल्‍यास अक्षय शिंदे चकमकीत ठार झाल्‍याच्‍या घटनेचे लोकांनी मोठ्या प्रमाणात समर्थन केल्‍याचे दिसून आले. महाराष्‍ट्रातील जलदगती न्‍यायालयांमध्‍ये बलात्‍कारांच्‍या प्रलंबित खटल्‍यांची संख्‍या पहाता ‘जनतेकडून अक्षय शिंदे याच्‍या पोलीस चकमकीतील मृत्‍यूचे समर्थन का करण्‍यात येत आहे ?’, याचे उत्तर मिळेल. बलात्‍काराशी संबंधित महाराष्‍ट्रातील प्रलंबित खटल्‍यांप्रमाणे देशातील स्‍थितीही वेगळी नाही. त्‍यामुळे भविष्‍यात बलात्‍काराचे प्रलंबित खटले लवकरात लवकर निकाली लागून गुन्‍हेगारांना वेळीच शिक्षा झाली नाही, तर न्‍यायव्‍यवस्‍थेवरील विश्‍वासार्हतेला तडा जाईल, तसेच नागरिकांमध्‍येही असंतोष वाढण्‍याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. |
संपादकीय भूमिका
|
आरोग्य क्षेत्रातील व्यावसायिकांविरुद्ध हिंसाचार : एक गंभीर समस्या !
तमिळनाडूतील प्रसिद्ध पलानी मंदिरातील पंचामृताविषयी गंभीर आरोप करणार्या अभिनेत्याला अटक
वक्फ बोर्डाच्या विधेयकाला ‘गुलशन फाऊंडेशन’चे समर्थन, तर तृणमूल काँग्रेसचा विरोध !
Medicines Quality Test : प्रथितयश औषधी आस्थापनांची तब्‍बल ५३ औषधे गुणवत्ता चाचणीत अयशस्वी !
Karnataka Urdu Mandatory : कर्नाटकातील मुदिगेरे येथील अंगणवाडी शिक्षिकांच्या नोकरीसाठी उर्दू अनिवार्य !
NO ENTRY By Sapad Villagers : रोहिंग्या, बांगलादेशी आणि देशद्रोही फेरीवाले यांना गावात प्रवेशबंदी !