संपादकीय : नावात काय आहे ?

उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेश या राज्यांच्या राज्यशासनांनी दुकानदारांना त्यांची नावे दुकानावर लावण्याचे आदेश दिले. ‘ऑल इंडिया मुस्लिम जमात’ या मुसलमानांच्या संघटनेनेही या आदेशाला पाठिंबा दिला. असे झाल्यावर देशातील आणि भारताबाहेरील धर्मांध अन् त्यांना मिळालेल्या पुरोगामी, तसेच साम्यवादी संघटनांचे धाबे दणाणून त्यांना अस्वस्थता आली नसती, तरच नवल होते. त्यामुळे ‘असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स’ या स्वयंसेवी संस्थेने एका याचिकेद्वारे वरील आदेशाला आव्हान दिल्याने २२ जुलै या दिवशी शेवटी न्यायालयाने त्या आदेशाला स्थगिती दिली. माध्यमांनीही लगेच ‘योगी यांना दणका’, अशा प्रकारच्या मथळ्याची वृत्ते दिली. इथे कुणाच्या भावना दुखावण्याचा हेतू नाही; परंतु याचाच सरळ सरळ दुसरा अर्थ असा होतो की, पुरोगामी, साम्यवादी आणि माध्यमांतील कर्मचारी यांना कुणीही ‘थुंकी जिहाद’, ‘लघवी जिहाद’ केलेले अन्न दिले, तरी चालते, त्यांना काही फरक पडत नाही. तसे अन्न ते सहजतेने खाऊ शकतात. जर असे नाही, तर त्यांनी योगी यांचे अभिनंदन करणे अपेक्षित होते.

मूळ कायदा आहेच !

‘भारतातील सर्व राज्यांत दुकानाच्या बाहेर मालकाचे नाव लिहिले पाहिजे’, असे दुकानांशी संबंधित कायद्यात उल्लेख आहे. त्यामुळे या कायद्याचे पालन होणे आवश्यक आहे. दुसरे म्हणजे एखाद्याला ज्या दुकानातून वस्तू घ्यायची आहे, त्या दुकानाच्या मालकाचे नाव जाणून घ्यायचे आहे, तर तो ग्राहकाचा ‘माहितीच्या अधिकाराखाली’ मिळणारा हक्क आहे. तिसरे म्हणजे ‘राज्यांतर्गत सरकारांनी काढलेल्या आदेशाच्या विरोधात याचिकाकर्ते संबंधित राज्यांच्या उच्च न्यायालयात जाऊ शकत असतांना थेट सर्वाेच्च न्यायालयात का जातात ?’ सर्वाेच्च न्यायालयही त्यांना राज्याच्या सूत्रांसाठी प्रथम उच्च न्यायालयात जाण्यास का सांगत नाही ? हे तीनही प्रश्न अधिवक्ता कैलास वाघ यांनी समाजमाध्यमांवर उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे उत्तरप्रदेश सरकारचा आदेश आणि त्यावर सर्वाेच्च न्यायालयाची स्थगिती यांचा कायदेशीर अभ्यास होणे आवश्यक आहे.

हिंदूंच्या मनातील प्रश्न !

या निकालाला स्थगिती देतांना सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, ‘दुकानात शाकाहारी खाद्यपदार्थ आहेत कि मांसाहारी ? हे नमूद करावे’; पण ‘यातून मूळ प्रश्न कसा सुटेल ?’, असा प्रश्न सर्व हिंदूंना पडला आहे. न्यायालय हिंदूंच्या मनातील शंकेचे निरसनही करील, अशी आशा आहे. ‘कोणत्या प्रकारचे जेवण दिले जात आहे ? हे पडताळण्याचा अधिकार केवळ पोलिसांना आहे’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे; परंतु पोलीस त्यांचा अधिकार प्रामाणिकपणे बजावत नाहीत, हीच खरी अडचण आहे. पोलीस हिंदु असूनही पोलिसांना हिंदूंच्या धर्मभावनांशी काही देणे-घेणे नाही; मात्र ‘मुसलमानांच्या धर्मभावना दुखावल्या जाऊ नयेत’, यासाठी ते प्रचंड सतर्क आहेत. राष्ट्र आणि धर्म यांविषयी तेवढी संवेदनशीलता पोलिसांमध्ये असती, तर प्रश्न नव्हता. आज जिहाद्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक साहाय्य करणारी ‘हलाल प्रमाणित’ उत्पादने विकली जात आहेत. ‘थुंकी जिहाद’, ‘लघवी जिहाद’ यांचे पुष्कळ मोठ्या प्रमाणात व्हिडिओ प्रसारित होत आहेत. मुसलमान धर्माचे धार्मिक नेते ‘तसे करणे, हे धर्मपालन आहे’, असे उघड सांगत आहेत; पण याविरोधात पोलीस कुठे काय करत आहेत ? त्यामुळे पोलीस एखाद्या दुकानात जाऊन वरील जिहाद होत आहेत किंवा नाहीत ? हे शोधून त्यावर कारवाई कशी करतील ? हा साधा प्रश्न हिंदूंना पडला आहे.

हिंदूंना धार्मिक अधिकार का नको ?

यापूर्वी काही मुसलमान विक्रेते त्यांच्या दुकानांना हिंदु देवतांची नावे देऊन यात्रेमध्ये मांसाहाराची विक्री करतांना आढळले होते. राज्यघटनेने प्रत्येकाला त्याच्या धर्मपालनाचे अधिकार दिले आहेत. अन्य धर्मियांच्या पालनावर जरा जरी कुणी निर्बंध घातले की, देशात ठिकठिकाणी आंदोलने चालू होतात, दंगली होतात, त्यात हिंदूंची हानी करून दहशत निर्माण केली जाते. पुरोगामी आणि साम्यवादी टोळी लगेच या संदर्भात विधाने करून ‘भारतात अल्पसंख्यांकांवर कसा अन्याय होत आहे ?’, हे दर्शवण्यात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यशस्वी ठरते. हिंदूंच्या कावड यात्रेत त्यांना ‘थुंकी जिहाद’ आणि ‘लघवी जिहाद’ केलेली फळे देवाला अर्पण करावी किंवा स्वतःला खावी लागणे, हा त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर घाला नाही का ? आणि हिंदूंना त्यांचा धार्मिक अधिकार जपण्यासाठी उपाययोजना काढण्याचा अधिकार तेथील शासनाला नाही का ? हिंदूबहुल असूनही त्यांना त्यांचे अधिकार वापरता येत नाहीत, हेच या घटनेवरून लक्षात येते. अन्य धर्मियांना धार्मिक शिक्षण घेण्याचा अधिकार आणि हिंदूंना मात्र तो अधिकार नाही. हा घोर अन्याय इतकी वर्षे हिंदूंनी सहन केल्यामुळेच आज हिंदूंना त्यांचा धार्मिक अधिकार जपण्यासाठी लढण्याची उर्मीही राहिलेली नाही, हेच खरे ! मुसलमानांचे रस्त्यावर नमाजपठण, अनधिकृत मशिदी, मोहरमसारखे स्वतःला इजा करून घेणारे सण, ईदला बकरी किंवा गोहत्या, हे सारे बिनदिक्कत चालते. उत्तरप्रदेशमध्ये जिहाद्यांमुळे कावड यात्रेला निघालेले हिंदु भाविक उपाशी रहात होते. यामुळे हिंदूंना त्यांचे धार्मिक अधिकार जपण्यासाठी कायद्याचेच पालन करण्यास योगी सरकारने सांगितले, तर कुणाला पोटशूळ का ?

हिंदूंनो, तुम्हीच तुमची नावे द्या !

आदेश असो किंवा नसो, हिंदूंनी संघटित होऊन उत्स्फूर्ततेने दुकानांवर स्वतःची नावे दिली की, उर्वरित दुकाने अन्य धर्मियांची आहेत, हे सरळ उघडच होणार आहे. त्यामुळे उपवासाला, धार्मिक विधींना आणि धर्मांधांच्या दुकानांतून ‘जिहाद’ केलेले अन्नपदार्थ खरेदी करायचे कि नाहीत ? हे हिंदूंना ठरवायला आपोआपच सोपे जाईल ! अर्थात् यासाठी हिंदूंना ‘जिहाद’चे, ‘त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न कसा निर्माण झाला आहे ?’, याचे आणि त्यांचा व्यवसाय टिकवण्याचे गांभीर्य लक्षात आले पाहिजे. आज हिंदूंची संख्या देशात ८० वरून ६० टक्क्यांवर, तर मुसलमानांची लोकसंख्या २० वरून ४० टक्के झाल्याची चर्चा सर्वत्र आहे. यात तथ्य असण्याची शक्यता अधिक प्रमाणात आहे. मुसलमानांची संख्या जिथे वाढते, तिथे काय होते ? हे सर्व जग अनुभवत आहे. हिंदू, शासन आणि व्यवस्था यांपासून अनभिज्ञ असल्यासारखे का वागत आहेत ? हे लक्षात येत नाही. पुरोगाम्यांच्या संघटना ‘नावाच्या आदेशा’ला मानवाधिकार किंवा नागरी हक्क यांच्या नावाखाली विरोध करतात, तेव्हा त्यांचा जिहाद्यांना उघड पाठिंबा आहे, हे कुणालाही सहज लक्षात येते. त्यामुळे अशा विरोधकांना थारा न देता शासनाच्या स्तरावरच याविषयीच्या कायद्याची जागृती करून हिंदूंना त्यांचा चांगले खाण्याचा आणि देवाला अर्पण करण्याचा हक्क द्यावा, ही अपेक्षा !