संपादकीय : नेपाळची दादागिरी !

भारताच्या शेजारचा देश नेपाळ सध्या एका विशेष कारणामुळे चर्चेत आला आहे. नेपाळ त्याच्या १०० रुपयांच्या नोटेवर नेपाळचा नकाशा (मानचित्र) छापणार आहे. स्वत:च्या देशाचा नकाशा छापण्यात काही गैर नाही; मात्र या नवीन नकाशात नेपाळ भारतातील ३ ठिकाणे ज्यामध्ये लिपुलेख, लिंपियाधुरा आणि कालापानी यांचा समावेश करून तो स्वत:च्या नकाशात दाखवणार आहे. हीच महत्त्वाची आक्षेपार्ह गोष्ट आहे. नेपाळ भारताच्या शेजारील देश आणि त्यातही ‘हिंदु राष्ट्र’ म्हणून पूर्वी मान्यता असलेला देश आहे. त्यामुळे त्याला ‘नैसर्गिकरित्या भारताचा मित्र’ म्हटले पाहिजे; मात्र आता तसे नाही. राजेशाही गेल्यापासून तेथे लोकशाहीच्या नावाखाली साम्यवादी राजवट कार्यरत आहे, म्हणजेच सध्याच्या साम्यवादी चीनला जवळचा देश बनला आहे.

नेपाळकडून भारताविरुद्ध केली जाणारी ही आगळिक आताची नव्हे, तर ती गत काही वर्षे सतत केल्या जाणार्‍या भारतविरोधी कारवायांचे पुढील पाऊल आहे. नेपाळ हा हिंदूबहुल देश आहे, तेथे दीर्घकाळ राजेशाही अस्तित्वात होती; मात्र माओवाद्यांच्या कारवायांमुळे वर्ष २००० पासून तेथे राजकीय अस्थिरता मोठ्या प्रमाणात आहे. नेपाळमध्ये हिंदु राजेशाहीच्या विरुद्ध जनतेला उठाव करण्यास प्रवृत्त करणारे गट माओवादीच आहेत, म्हणजे राजेशाही गेल्यानंतर सत्तेवर येणारे कोणत्याही पक्षाचे पंतप्रधान त्यांचा सत्तेचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकलेले नाहीत. जो गट सत्तेवर येतो, तो १-२ वर्षांमध्ये अंतर्गत विरोध, बंडाळी यांमुळे कोसळतो आणि नंतर पुन्हा नवीन सरकार स्थापनेसाठी प्रयत्न होतात.

नेपाळच्या भारतविरोधी कारवाया !

नेपाळमध्ये राजपरिवारातील सदस्यांचे शिरकाण करण्याच्या पूर्वीपासून माओवादी गट मोठ्या प्रमाणात कार्यरत झाले. राजपरिवारातील सदस्यांची हत्या झाल्यानंतर माओवाद्यांना देशात त्यांचे पाय पसरण्यास मोठी संधीच मिळाली. राजकीय पटलावर जे पक्ष आहेत, तेही साम्यवादी माओवादी आणि लेनिनवादी असे आहेत, म्हणजे जे काही पक्ष आहेत, तेही साम्यवादीच आहेत. नेपाळ येथे आर्थिक सुधारणा नाहीत, पायाभूत गोष्टींची वानवा, राजेशाहीला तीव्र विरोध, सत्तेचा हव्यास या गोष्टींसाठी साम्यवादी गट एकत्र आले, तरी ते स्थिर सरकार देऊ शकले नाहीत. तेथील राजकीय पक्षांना सत्तेवर येण्यासाठी एक हुकमी एक्का म्हणजे भारतावर टीका आणि विरोध करणे हा आहे. नेपाळमध्ये साम्यवादाचा प्रारंभ भारतातील साम्यवाद्यांनीच केला आहे. भारतातील ‘जे.एन्.यू.’मध्ये शिक्षण घेतलेले डॉ. बाबूराय भट्टराय हे पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी भारतासमवेत काही प्रसंगी सहानुभूतीदर्शक विधाने केली असली, तरी ते भारतविरोधासाठीच प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या नंतर वर्ष २०१८ मध्ये पंतप्रधान झालेले कृष्ण प्रसाद शर्मा ओली हेसुद्धा ‘भारताला शह देणारे व्यक्तीमत्त्व’ म्हणून उदयास आले. त्यांनी भारताविरोधी विधाने करतांना चीनची मात्र स्तुती केली आहे अन् भारतास डिवचण्याला अग्रक्रम दिला.

८ मे २०२० या दिवशी भारताने धार्चुला (उत्तराखंड) ते लिपुलेख (चीन सीमा) या जोडरस्त्याचे उद्घाटन केल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी नेपाळच्या परराष्ट्र विभागाने केवळ निषेधच केला नाही, तर ‘भारताने जोडरस्त्याच्या बांधकामात नेपाळच्या १९ किलोमीटर भूभागावर अतिक्रमण केले’, असा कांगावा केला. नेपाळच्या संसदेत हे सूत्र आणून त्यांनी नेपाळच्या नकाशात वादातीत भूप्रदेशाचा समावेश करून घेतला आणि राष्ट्रीय ध्वजावर ते प्रतिबिंबित केले. तत्पूर्वी नेपाळमधील अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक संस्था यांमधूनही दुरुस्त्या करून ‘भारत-नेपाळ सीमेवरील वादातीत प्रदेश हा नेपाळच्या हद्दीत आहे’, असे घोषित केले. भारतात संवेदनशील असलेल्या रामजन्मभूमी वादाविषयी भाष्य करतांना, त्यांनी ‘प्रभु श्रीरामचंद्रांचे जन्मस्थान नेपाळमध्ये आहे’, असे हास्यास्पद आणि निषेधार्ह विधान केले. स्वतःची सत्ता टिकवण्यासाठी भारताची किती अपकीर्ती करायची, याचेही ताळतंत्र त्यांनी सोडले होते. एकीकडे पक्षांतर्गत बंडाळी, तर दुसरीकडे स्वत:च्याच सहकार्‍यांकडून होणारी सततची त्यागपत्राची मागणी, अशा दुहेरी कात्रीत सापडलेल्या ओली यांनी नेपाळची संसदच विसर्जित केली. त्यानंतर पंतप्रधानपदी पुन्हा चीनधार्जिणे पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ हे सत्तेवर आले. ते कट्टर माओवादी म्हणून ओळखले जातात आणि साहजिकच माओवादी चीनचे मित्र ठरतात तर भारताचे शत्रू !  वरवर दाखवण्यासाठी कुणीही भारतात येऊन येथील सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्याशी भेटू शकतो, चर्चा करू शकतो. नेपाळमध्ये चालू असलेल्या भारतीय प्रकल्पांविषयी भाष्य करू शकतो, तरी मूळ व्यक्तीमत्त्व साम्यवादी असल्याने त्यांचा भारतविरोध उफाळून येत असतो. नेपाळने त्याच्या नकाशात भारतातील ठिकाणे समाविष्ट करणे, हे त्याचेच एक दृश्य स्वरूप आहे.

चीन आणि नेपाळ यांना प्रत्युत्तर द्यायला हवे !

चीनही भारताचा अविभाज्य भाग असलेला अरुणाचल प्रदेश त्याचा भाग म्हणून सांगतो, त्यावर चीन दावा सांगतो. भारताने अरुणाचल प्रदेशमध्ये बोगदा बांधला, रस्त्यांची निर्मिती केली. त्याच्या उद्घाटनाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्यावर चीनने मोठा थयथयाट केला. भारताला गंभीर परिणामांची चेतावणी दिली. एखाद्या देशातील मोठ्या भूभागाविषयी दावा करून तेथे देशाच्या पंतप्रधान पदावरील व्यक्ती आल्यावर टीका करणार्‍या चीनला अन्य देशाने त्वरित प्रत्युत्तर दिले असते. भारत मात्र शांत रहाणे पसंत करतो. चीनच्या या आगळिकीला खरे तर कठोर प्रत्युत्तर देणे आवश्यक आहे. साम्यवादी चीनने त्याच्या प्रभावाखालील देशांनाही भारताविरोधात आगळिक करण्यास चेतवले आहे, असे दिसते. भारताला चहुबाजूंनी घेरून स्वत:चे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न चीन करत आहे. भिकेकंगाल पाकही काश्मीरवर दावा सांगतो. चीन पाकव्याप्त काश्मीरच्या भागात रस्ते बांधत आहे, प्रकल्प उभारत आहे. त्यामुळे भविष्यात भारताला शेजारी देश डोईजड होणार आहेत. भारताला आताच संधी आहे आक्रमकता आणि धमक दाखवण्याची ! भारताने धडक कृती करत पाकव्याप्त काश्मीर कह्यात घेतल्यास शेजारील देशांना एक कठोर आणि चांगला संदेश मिळण्याची शक्यता आहे.

नेपाळसारखे हिंदूबहुल छोटा देश आण्विक सामर्थ्य असलेल्या भारताच्या खोड्या काढतो, हेही कुणाला पटणारे नाही. साम्यवाद्यांनी निर्माण केलेला भारतविरोधाचा आणि भारताने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा हा परिणाम आहे. भारताने नेपाळच्या अंतर्गत गोष्टींमध्ये आता हस्तक्षेप केला पाहिजे. नेपाळी जनतेमध्ये नेपाळ हे पुन्हा हिंदु राष्ट्र होण्यासाठी भावना तीव्र आहेत. लोकांची आंदोलने, निषेध मोर्चा, सभा वारंवार याच मागणीसाठी होत आहेत. जनभावना हिंदु राष्ट्रासाठी आग्रही आहेत. असे असतांना मूठभर साम्यवाद्यांना धडा शिकवून नेपाळमध्ये भारताला पूरक शासनव्यवस्था आणणे आवश्यक आहे. भारत ते लवकरच पूर्ण करील, ही अपेक्षा !