भारताची युद्धसज्जता !

भारताचे युद्धसज्ज नौदल !

१. आज भारतीय नौदल हे जगातील ७ व्या क्रमाकांचे शक्तीशाली नौदल मानले जाते. सध्या भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात एक विमानवाहू युद्धनौका, पाणबुड्या मिळून एकूण १३७  नौका आहेत. वर्ष २०२७ पर्यंत २०० नौकांचा ताफ्यात समावेश करण्यात येणार आहे.

२. भारतीय नौदलाने सरकारी गोद्यांसह खासगी नौकाबांधणी आस्थापनांसमवेत करार करून वेगाने नौकाबांधणीची प्रक्रिया चालू केली आहे. काही स्वदेशी बनावटीच्या विविध श्रेणींच्या युद्धनौका आणि पाणबुड्या नौदलात आल्या आहेत. सध्या देशभरातील विविध गोदींमध्ये ३४ युद्धनौका आणि पाणबुड्या यांची बांधणी चालू आहे. भारताची पहिली आण्विक पाणबुडी ‘आय.एन्.एस्. अरिहंत’ असून भारताकडे १५ पारंपरिक पाणबुड्या आहेत.

३. भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात सध्या ‘आय.एन्.एस्. विक्रमादित्य’ ही विमानवाहू युद्धनौका असून त्यावर ‘मिग २९-के’ ही ३६ लढाऊ विमाने त्यावर सज्ज आहेत.  तेवढीच विमाने सध्या चाचणी चालू असलेल्या ‘विक्रांत (२)’ या युद्धनौकेवरही असतील.

(संदर्भ – चिन्मय काळे, महाराष्ट्र टाइम्स, १८.१.२०२२)

४. आता ‘पाणबुडी बचाव वाहन’ही नौदलाच्या पश्चिमी ताफ्यात आले आहे. ‘विक्रांत २’ या विमानवाहू युद्धनौकेची बांधणी कोचीन शिपयार्डमध्ये चालू आहे. वर्ष २०२२-२३ मध्ये त्या येणार आहेत.

(संदर्भ – प्रसाद पानसे, महाराष्ट्र टाइम्स, वर्ष २०१८)

५. हिंदी महासागरातील चीनचा वाढता वापर भारतासाठी सर्र्वांत मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. भारताने २६/११ च्या आक्रमणाच्या वेळी समुद्री मार्गाने येणारे संकट अनुभवले आहे. त्यानंतर नौदलानेही युद्धसज्जतेसमवेत संरक्षणावरही भर देण्यास आरंभ केला. नौदलाने पुढाकार घेत सागरी सुरक्षेशी संबंधित सर्व घटकांना एकत्र आणले. मुंबईवरील आक्रमणाच्या १० वर्षांनंतर अशा प्रकारची आक्रमणे थोपवण्यासाठी नौदल पूर्णपणे सज्ज असल्याची ग्वाही नौदलप्रमुखांनी दिली आहे.

(संदर्भ – प्रसाद पानसे, महाराष्ट्र टाइम्स, वर्ष २०१८)

भारताचे सक्षम वायूदल !

१. सध्याच्या काळात आधुनिक रडार यंत्रणा, क्षेपणास्त्रे, दळणवळण यंत्रणा, ‘नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेअर सी-४ आय’ ही संगणकीय प्रणाली वायूसेनेकडे आहे. हवेतल्या हवेत इंधन पुरवठा करणारी विमाने, विमानातून रडार वापरून दूर अंतरावरील शत्रूच्या विमानांची टेहळणी करणारी यंत्रणा, कक्षेबाहेरील शत्रूच्या ठिकाणाचा वेध घेणारी यंत्रणा इत्यादी अत्यंत आधुनिक शस्त्रास्त्रे सेनेत सहभागी करण्यात आली आहेत. रशियन लढाऊ आणि मालवाहू विमाने आणि हेलिकॉप्टर्स, तसेच ‘राफेल’सारख्या अत्याधुनिक लढाऊ विमानांची भर पडल्यामुळे भारतीय वायूसेना जगातील एक सर्वोच्च वायूदल झाले आहे.

२. भारतीय नौदलाला आणखी सबळ करण्यासाठी वायूदलाने २४ बहुउपयोगी ‘एम्.एच्. ६०’ रोमिओ सी हॉक हेलिकॉप्टर खरेदी केली आहेत. ही भूमीवर आणि पाण्यातही मारा करण्यासाठी सक्षम असल्यामुळे भारतीय सुरक्षा दलांच्या क्षमतेत आणखी वाढ होणार आहे. हे हेलिकॉप्टर पाणबुड्यांवर अचूक निशाणा साधण्यास सक्षम आहे. समुद्रातील शोधमोहिमेमध्येही या हेलिकॉप्टरचा वापर केला जाणार आहे. शत्रूच्या जहाजांचा शोध घेत त्यांच्याकडून येणारे आक्रमण परतवून लावण्याचीही क्षमता या हेलिकॉप्टरमध्ये आहे. हे हेलिकॉप्टर ‘एँटी सबमरीन’ आणि ‘एँटी सरफेस वेपन’च्या रूपात तैनात आहे.

३. सुखोई विमानांवर २९० किलोमीटरपर्यंत मारा करणारी अत्याधुनिक ब्राह्मोस क्रूझ मिसाईल्स तैनात असणार आहेत. त्यामुळे दक्षिणेकडे प्रथमच निर्माण झालेल्या सुखोई स्क्वाड्रनची मारकक्षमता वाढली आहे.

(संदर्भ – संकेतस्थळ)

भारतीय भूदलाची कार्यकुशलता !

१. भारताची सैन्य संख्या

अ. भारतीय लष्करात वेगवेगळ्या ‘रेजिमेंट्स’ असल्या, तरीही भौगोलिक आणि व्यावहारिकदृष्ट्या लष्कराचे सात ‘कमांड्स’ आहेत. भारतीय पायदळात १३ लाख २५ सहस्र नियमित सैनिक आणि ११ लाख ५५ सहस्र राखीव सैनिक आहेत. भारतीय लष्कर सध्या हे जगातील एक मोठे सैन्य आहे. भारतीय लष्कर आधुनिक तंत्रज्ञान, आधुनिक पद्धती, आधुनिक शस्त्रास्त्रे यांचा सतत अभ्यास आणि वापर करून स्वतःला सक्षम बनवत आहे. १२ लाख ९३ सहस्र ३०० निमलष्करी सैनिक आहेत आणि एकूण ३७ लाख ७३ सहस्र ३०० सैनिक आहेत.

(संदर्भ – विकीपिडिया)

आ. भारताकडे जगातील सर्वांत मोठी ‘पॅरामिलिट्री’ (निमलष्करी सैन्य) आहे. यामध्ये सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय राखीव पोलीस दल, केंद्रीय औद्योगिक पोलीस दल, सशस्त्र सीमा दल, इडो-तिबेट सीमा पोलीस, एन्.एस्.जी., एस्.पी.जी. आदींचा समावेश आहे.

(संदर्भ – महाराष्ट्र टाईम्स, १०.९.२०२१)

२. सीमाभागात अटल बोगदा आणि रस्ते निर्मिती

५ मे २०२० या दिवशी लडाखमध्ये चीनने केलेल्या अतिक्रमणानंतर सीमेलगतच्या रस्त्यांच्या बांधणीच्या वेग वाढवण्यात आला. श्रीनगर-कारगील रस्त्यामध्ये जोझिला खिंडीच्या खाली बोगदानिर्मिती करण्यात येत आहे. त्यामुळे ६ मास उघडा असणारा हा रस्ता १२ मास मोकळा रहाणार आहे. याशिवाय हिमाचल प्रदेशच्या बाजूने अटल बोगद्याची निर्मिती झाल्यामुळे अजून एक रस्ता आपल्याला लढाईसाठी मिळणार आहे. हे सगळे काम पुढच्या दोन-तीन वर्षांत पूर्ण झाल्यानंतर कारगील, लेहच्या अतिउंच भागांमध्ये लढाई करण्यासाठी आपल्याला दोन्ही बाजूंनी बारामाही रस्ते मिळतील. ही एक प्रचंड मोठी उपलब्धी असेल.

३. ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ची पदनिर्मिती

शस्त्रास्त्रे आणि इतर संरक्षणसंलग्न सामग्रीच्या खरेदीसाठी पारदर्शक, सुसूत्र आणि परिणामकारक यंत्रणा कार्यान्वित करावी, संरक्षण दलाची तिन्ही अंगे संरक्षण मंत्रालयात विलीन व्हावीत आणि त्यांच्या सुसूत्रीकरणासाठी ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सी.डी.एस्.)’ म्हणजे सरसेनापतीची नेमणूक करण्यात आली आहे.

– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, तरुण भारत, २४.७.२०२१)

वरील परिस्थितीमुळे लडाख येथील तणावपूर्ण स्थितीच्या वेळी वायूदल आणि पायदळ यांच्यातील उत्तम समन्वयाचे दर्शन झाले, सैन्याचे रणगाडे, अन्न सीमेवर पोचवणे, तसेच आक्रमण झाले तर दोन्ही दलांच्या समन्वयाने आक्रमण कसे करायचे आदी सर्व गोष्टी येथे ठरवल्या गेल्या आहेत.

(संदर्भ – झी २४ तास, संकेतस्थळ व्हिडिओ वृत्त, ५.१०.२०२०)

४. शत्रूच्या हालचालींवर २४ घंटे पाळत !

प्रतिस्पर्ध्याच्या हालचालींवर अविरत २४/७ पाळत ठेवणे,  आवश्यक आहे. त्यासाठी आधुनिक ‘सर्व्हेलन्स यंत्रणा’ उभी करण्यात आली आहे. त्यात ‘युएव्ही’ आणि ‘आर्पीव्ही’ या स्वयंचलित विमानांचा समावेश आहे. वर्ष १९९९ नंतर लेहमध्ये पायदळाचे नवीन कोअर मुख्यालय (१४ कोअर) उभे करण्यात आले आहे. कारगील युद्धानंतर या भागांमध्ये एक अजून ‘डिव्हिजन’ म्हणजे २० सहस्र अतिरिक्त सैनिक तैनात करण्यात आले आहेत.

भूदलाची शस्त्रास्त्रांच्या दृष्टीने सज्जता !

१. अण्वस्त्रांच्या चाचण्या आणि त्यांचा वापर

वर्ष १९९८ मध्ये जेव्हा भारताने अणूचाचण्या घेतल्या, तेव्हा चीनच्या वाढत्या अण्वस्त्रसज्जतेच्या पार्श्वभूमीवर या चाचण्या केल्याचे भारताने ठामपणे सांगितले.

ऑगस्ट २०१९ मध्ये संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले होते, ‘‘अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करण्याच्या भारताच्या धोरणाचे भवितव्य अनिश्चित आहे.’’

(संदर्भ – पुलकित मोहन, १६.९.२०२०)

२. भारताकडे ६० किलोटन क्षमतेचा अणूबाँब आहे. पाकमधील प्रमुख शहरांवर टाकल्यास पाकची अधिक होनी होईल.

(संदर्भ – लोकसत्ता)

३. सध्या पाककडे १६५, तर भारताकडे १५६ अण्वस्त्रे आहेत.

(संदर्भ – झी २४ तास संकेतस्थळावरील व्हिडिओ)

४. ड्रोन

२९ जानेवारी २०२२ या दिवशी १ सहस्र स्वदेशी (‘मेक इन इंडिया’द्वारे निर्मित) ‘स्वॉर्म ड्रोन’चा समावेश असलेल्या एका ‘ड्रोन शो’ने आकाश उजळून टाकले. वर्ष २०११ मध्ये सादर केलेल्या ड्रोन प्रदर्शनात प्रथमोपचार वितरणाच्या प्रदर्शनासह सैन्याच्या एकाग्रतेचे दर्शन, तसेच आतंकवादी अड्डे, रडार साइट्स आणि खाली आणलेल्या हेलिपॅडसह शत्रूच्या ‘आर्मर मोर्टार पोझिशन’ला लक्ष्य करण्यात आले. ‘एअर लॉन्च्ड फ्लेक्सिबल ॲसेट-स्वार्म’ नावाचे ड्रोन पूर्णपणे ‘इलेक्ट्रॉनिक डेटा लिंक’द्वारे नेटवर्क केलेले आहेत आणि भूमीवरून हवेत क्षेपणास्त्र शोधण्यात सक्षम आहेत. १९ नोव्हेंबर २०२१ या दिवशी ‘लाइट कॉम्बॅट हेलिकॉप्टर ड्रोन’ आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालीसह स्वदेशी विकसित लष्करी हार्डवेअर सशस्त्र दलांना सुपुर्द केले. अमेरिकेशी ड्रोन खरेदीचा करार आणि इस्रायलशी १०० स्फोटकांनी भरलेल्या ड्रोनचा करार करण्यात आला आहे. ड्रोनला विकसित करण्याच्या दिशेने भारतीय ‘स्टार्ट-अप्स’ ( नवीन उद्योगांना चालना देणारे धोरण) महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत.

(संदर्भ – संकेतस्थळ)

५. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वदेशी शस्त्रास्त्र निर्मिती

लडाखमधील गलवान खोऱ्यात चिनी सैन्यासमवेत झालेल्या चकमकीनंतर भारतीय लष्कर आणि हवाईदल यांनी अनेक प्रकारच्या शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीची सूचीच दिली होती; परंतु मोदी शासनाने ३०० हून अधिक शस्त्रास्त्र निर्मिती भारतात करण्याचा निर्णय घेतला आणि भारतीय संरक्षण उत्पादन उद्योगाला स्वावलंबी बनवण्यासाठी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी १०१ संरक्षणविषयक उत्पादनांच्या आयातीवर बंदी घातली. त्यामुळे आता संरक्षणक्षेत्रात मोठे पालट होत आहेत. लष्करी उत्पादनांची आयात न्यूनतम करून भारत सरकार संरक्षण उत्पादन वाढवण्यावर भर देत आहे. आयुधे निर्मिती केंद्र मंडळाच्या (ऑर्डिनन्स फॅक्टरी बोर्ड) ४१ शाखांचे एकत्रीकरण करून ७ शाखा सिद्ध करण्याचा केंद्र सरकारच्या निर्णय या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. यातील प्रत्येक कारखाना विशिष्ट प्रकारची संरक्षण उत्पादने निर्माण करेल.

(संदर्भ – (निवृत्त) ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन, १५.८.२०२१)

६. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर भारता’चे आवाहन केले आणि गेल्या काही दिवसांपासून संरक्षणक्षेत्रात मोठे पालट होण्यास आरंभ झाला आहे. देशाच्या आवश्यकतेइतकी शस्त्रास्त्रे आणि संरक्षण उत्पादने देशातच निर्माण व्हावीत, असा शासनाचा प्रयत्न आहे. यात खासगी उद्योजकांना समाविष्ट करून घेण्यात आले आहे. यासाठी रु. १,३०,००० कोटी प्रत्येकी स्थल आणि वायू सेना यांसाठी आणि रु. १,४०,००० कोटी नौसेनेसाठी देण्यात आले आहेत.

(संदर्भ – महाराष्ट्र टाईम्स, १६.८.२०२०)