उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारने बनवलेल्या ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायद्याच्या विरोधात देशातील १०४ निवृत्त सनदी अधिकापुढे आले होते तर आता या कायद्याच्या समर्थनार्थ देशातील २२४ निवृत्त सनदी अधिकारी पुढे आले आहेत !
लव्ह जिहादला विरोध होऊ लागल्यावर धर्मांधांची तळी उचलणारे राजकीय पक्ष पुढे होतेच, आता निवृत्त सनदी अधिकारीही त्यात सहभागी झाले आहेत.
एका राज्यात केवळ एका मासात ३५ जणांना अटक होते, याचा अर्थ हे लोण किती मोठ्या प्रमाणात पसरले आहे, हे लक्षात येते. केंद्र सरकारने लवकरात लवकर देशस्तरावर असा कायदा करून हिंदु तरुणींना न्याय द्यावा, अशीच हिंदूंची अपेक्षा !
कासिम याने म्हटले की, माझे पूर्वज बाबरचे वंशज नव्हते, असे मला वाटत होते. आमचे पूर्वजही हिंदु समाजाचाच भाग होते. मी आज माझ्या समाजामध्ये आलो आहे. संपूर्ण कुटुंब माझ्यासमवेत आहे. कोणत्याही दबावाविना मी धर्मांतर केले आहे.
रक्षक नव्हे भक्षक पोलीस ! उत्तरप्रदेशात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले असल्याचे दर्शवणारी आणखी एक घटना ! अशा पोलिसांना भर चौकात फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी जनतेने केल्यास त्याच चुकीचे ते काय ?
सरकारने केवळ नव्या गोशाळा उभारू नयेत, तर राज्यात आतापर्यंत अस्तित्वात असणार्‍या गोशाळांची स्थिती अधिक कशी चांगली होईल आणि तेथील गायी सुरक्षित कशा रहातील, याकडेही लक्ष दिले पाहिजे !
सर्व पहाता चित्रपटसृष्टीची शुद्धी करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. समाजाच्या शुद्धीसाठी आणि त्याच्यावर सुसंस्कार करण्यासाठी हे अगत्याचे झाले आहे; कारण चित्रपट हे वैचारिक प्रबोधनाचे एक मोठे माध्यम आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी यादृष्टीने प्रयत्न करावेत, असे हिंदूंना वाटते.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या उमेदवारांसाठी प्रचार करणार आहेत. केरळमध्ये मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांची एकत्रित लोकसंख्या ४५ टक्के आहे, तर हिंदू ५५ टक्के आहेत.
उत्तरप्रदेशमधील नोएडा येथे १ सहस्र हेक्टरहून अधिक भूमीवर ही आंतरराष्ट्रीय स्तराची चित्रपटसृष्टी निर्माण करणार, अशी माहिती उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी २ डिसेंबर या दिवशी पत्रकार परिषदेत दिली.
काँग्रेसने ७० वर्षे मुसलमानांना वापरले आणि आता ‘एम्.आय.एम्., तेलंगाणा राष्ट्र समिती आदी पक्षही केवळ स्वतःच्या राजकीय तुंबड्या भरून घेत आहोत’, हे त्यांना कळेपर्यंत कदाचित् त्यांचे अधिक पतन झालेले असेल. कसेही असले, तरी यंदाची निवडणूक एम्.आय.एम्. आणि तेलंगाणा राष्ट्र समिती यांना कठीण जाणार आहे, हे निश्‍चित !