अंगावर गणवेश आणि ‘बॅण्ड’ नसतांना अधिवक्ता न्यायालयाच्या सुनावणीसाठी उपस्थित कसा राहू शकतो ? – उच्च न्यायालय

नागपूर येथे गणवेशात न येणार्‍या अधिवक्त्याला उच्च न्यायालयाची चपराक !

नागपूर – ‘न्यायालयांमध्ये अधिवक्त्यांना उभे रहाण्यासाठी विशिष्ट प्रकारचा गणवेश ठरवून दिलेला आहे. गणवेश परिधान करून आपल्या अशिलाची बाजू मांडणे, हा न्यायालयीन शिष्टाचाराचा एक भाग आहे. असे असतांना अंगावर गणवेश आणि ‘बॅण्ड’ (गळ्यामध्ये घालायची पांढरी पट्टी) नसतांना अधिवक्ता न्यायालयाच्या सुनावणीसाठी उपस्थित कसा राहू शकतो ?’, असा प्रश्‍न उपस्थित करून संबंधित याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने एका अधिवक्त्याला १४ जून या दिवशी चपराक लगावली आहे.

१. अभियांत्रिकी प्रवेशासंदर्भातील एका याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्यासमक्ष ‘ऑनलाईन’ सुनावणी झाली. वरिष्ठ अधिवक्त्यांनी याप्रकरणी बाजू मांडली. त्यांच्या शेजारी सहकार्य करणार्‍या कनिष्ठ अधिवक्त्यांनी नियमानुसार अधिवक्त्यांचा गणवेश परिधान करणे आवश्यक होते; पण ते अतिशय साध्या वेशात असल्याचे न्यायमूर्तींच्या निदर्शनास आले.

२. त्यांनी लगेच संबंधित अधिवक्त्यांच्या वर्तनावर अप्रसन्नता व्यक्त केली. अधिवक्त्याचा गणवेश हा न्यायालयीन शिष्टाचाराचा भाग आहे. त्यामुळे अधिवक्त्यांनी गणवेश घालून त्यावर ‘बँड’ बांधणे आवश्यक आहे. वरिष्ठ अधिवक्त्यांनी कनिष्ठ अधिवक्त्यांच्या साहाय्याने क्षमा मागितली. आणि याचिकेवर सुनावणी करण्याची विनंती केली.

३. त्यानंतर न्यायालयाने संबंधित प्रकरण ऐकल्यावर ते यापूर्वीच मार्च मासात न्यायालयाने ऐकले आणि फेटाळले असल्याचे लक्षात आले. अशा वेळी संबंधित याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाणे किंवा त्याच न्यायालयात पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट करणे अपेक्षित होते; पण अधिवक्त्यांनी न्यायालयाची दिशाभूल करून संबंधित प्रकरणी पुन्हा रिट याचिका प्रविष्ट केली आणि नवीन न्यायमूर्तींकडून आपल्या बाजूने निकाल मिळवून घेतला.

४. न्यायालयीन सुट्ट्या संपताच पुन्हा हे प्रकरण नियमित खंडपिठासमोर आले. त्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. हा ‘बेंच हंटिंग’चा (एखाद्या अधिवक्त्याद्वारे केली जाणारी बोली) प्रकार असून अधिवक्त्यांचे असे कृत्य खपवून घेतले जाणार नाही, असेही न्यायालयाने बजावले, तसेच अधिवक्त्याला ५ सहस्र रुपयांचा दंड ठोठावला.