नियमित सुनावणी न घेणार्या न्यायमूर्तींची चौकशी करा !
‘रेमडेसिविर इंजेक्शन’च्या काळाबाजार प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे आदेश
‘रेमडेसिविर इंजेक्शन’च्या काळाबाजार प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे आदेश
‘शिहाब यांनी माहिती लपवल्याने त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांना शोधण्यात अडचणी निर्माण झाल्या, तसेच त्यांनी लोकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण केला’, असे न्यायालयाने शिक्षा ठोठावतांना म्हटले.
तमिळनाडू राज्यातील मंदिरांची ४७ सहस्र एकर भूमी ‘गायब’ झाल्याच्या प्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला ५ जुलै २०२१ पर्यंत स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी दिला.
जामखेड (जिल्हा नगर) येथील न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर अनेक वर्षांपासून असलेल्या फलकावर मानवी हक्क कार्यकर्ते अधिवक्ता विकास शिंदे यांनी आक्षेप घेतला आहे.
ज्यांना पोलिसांनी जाणीवपूर्वक कारागृहामध्ये अडकवून ठेवले आहे, त्यांची मोठी हानी होत आहे. ‘हे सर्व कुठेतरी थांबावे’, असे वाटत असेल
प्रथम गुन्हा नोंदवायचा आणि राजकीय परिस्थिती पालटल्यानंतर संबंधित प्रकरणाचे अन्वेषण बंद करण्याची मागणी करायची, हे पोलिसांच्या विश्वासार्हतेविषयी प्रश्न निर्माण करणारे आहे.
२३ एप्रिल या दिवशी न्यायालयाने शिवकुमार याच्या अटकपूर्व जामिनावर निर्णय देतांना त्याचा अर्ज फेटाळला होता. या प्रकरणी १७ जून या दिवशी दीपाली यांचे पती राजेश मोहिते यांच्या वतीने न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता
ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत येणार्या काही गावांचे स्थलांतर आणि पुनर्वसनाची समस्या अद्यापही कायम आहे.
पोलिसांनी आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यास उशीर केल्याने जामीन !
सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले की, मद्रास उच्च न्यायालयाची प्रतिक्रिया अतिशय तीव्र असून घटनेनुसार ही भाषा संवेदनशील असायला हवी होती.’