हिंदूंसाठी प्रेरणादायी असलेला मद्रास उच्च न्यायालयाचा निवाडा आणि त्यामागील संघर्षाचा इतिहास !

‘तमिळनाडूच्या पेरंबलुर जिल्ह्यातील व्ही कलाथुर गावातील मंदिरांचे वर्षानुवर्षे चालत आलेले उत्सव आणि मिरवणुका यांना धर्मांधांचा विरोध होता. यासंदर्भात मद्रास उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपिठाने धर्मांधांची याचिका नुकतीच फेटाळली. याविषयी न्यायालयाने दिलेला निवाडा हिंदूंसाठी दिलासादायक आहे.

१. व्ही कलाथुर येथील उत्सवांवर धर्मांध आणि प्रशासन यांनी लादलेल्या बंधनांच्या विरोधात हिंदूंचा संघर्ष !

अ. व्ही कलाथुर या गावात श्रीलक्ष्मीनारायण मंदिर, श्री सेलिम्मन मंदिर, श्री रायप्पा मंदिर, श्री मरियम मंदिर अशी ५ मंदिरे आहेत. या मंदिरांमध्ये पुरातन काळापासून देवतांचे उत्सव चालायचे, तसेच मिरवणुका काढण्याचीही परंपरा होती. हा महोत्सव ३ दिवस असायचा. पहिल्या दिवशी संपूर्ण गावातून दिवसा आणि रात्रीही देवतांच्या मिरवणुका निघायच्या. दुसर्‍या दिवशी दूध आणि अग्नी यांचे कलश घेऊन मिरवणुका निघत असत. त्याच रात्री पुन्हा देवतेसह मिरवणूक निघायची. तिसर्‍या दिवशी मिरवणुकीमध्ये हळदीचे पाणी शिंपडले जायचे. या सर्व मिरवणुका गावातील सर्व मंदिरांच्या समोरून जायच्या.

आ. गावात धर्मांधांची लोकसंख्या वाढल्यानंतर त्यांनी त्यांची प्रार्थनास्थळे उभारली. त्यानंतर भारतभरात जे होते, तेेच येथेही झाले. वर्ष २०१२ पासून धर्मांधांनी मंदिरातील पारंपरिक उत्सवासह मिरवणुकीला विरोध करण्यास प्रारंभ केला. ‘आमच्या मशिदीसमोरून मिरवणूक नेऊ नका’, तसेच ‘वाद्य वाजवू नका’, असे हिंदूंना सांगण्यात आले. एक दिवस त्यांनी उत्सव आणि मिरवणुका यांवर बंदी घालण्याची पोलीस अन् प्रशासन यांच्याकडे मागणी केली.

इ. धर्मांधांचे मन राखण्यात तत्पर असलेल्या तमिळनाडू प्रशासनाने व्ही कलाथुर येथील मंदिरांच्या उत्सवावर अनेक बंधने लादली. सर्वप्रथम ३ दिवस चालणारा उत्सव आणि मिरवणूक एका दिवसावर आणली, तसेच जी मिरवणूक संपूर्ण गावातून निघायची, ती केवळ एका रस्त्यापुरती मर्यादित केली. यासमवेतच हिंदूंच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे नोंदवण्यात आले. वर्ष २०१२ ते २०१५ पर्यंत या उत्सवावर अनेक बंधने लादली गेली.

२. धर्माभिमानी हिंदूंनी मद्रास उच्च न्यायालयामध्ये विविध याचिका प्रविष्ट करणे

अ. धर्माभिमानी हिंदूंनी वर्ष २०१५ नंतर मद्रास उच्च न्यायालयामध्ये विविध प्रकारच्या याचिका प्रविष्ट केल्या. त्यांनी ‘दशकानुदशके चालत आलेल्या धार्मिक परंपरांवर बंदी घालू नये’, अशी विनंती केली. यासाठी संघर्ष करणारे सध्याचे याचिकाकर्ते श्री. रामास्वामी उद्यान आणि त्यांचे पिता श्री. मुथ्थुस्वामी उद्यान हे अभिनंदनासाठी पात्र आहेत.

आ. न्यायालयाने हा प्रश्‍न मध्यस्थांमार्फत, म्हणजे न्यायालयाच्या आयुक्तांद्वारे सोडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी एका अधिवक्त्याची नियुक्ती करण्यात आली; परंतु अधिवक्त्याच्या समितीला यश मिळाले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने ८ हिंदू, ८ धर्मांध आणि २ सरकारी अधिकारी यांची एक समिती स्थापन करून तडजोड करण्याचा प्रयत्न केला. शांतता समितीच्या बैठकीत काहीही निष्पन्न झाले नाही आणि बंधनांसह उत्सवाला अनुमती देण्यात आली.

इ. या बंधनांना श्री. रामास्वामी उद्यान यांनी उच्च न्यायालयात विरोध केला. प्रारंभी हे प्रकरण एक सदस्यीय पिठाकडे चालले. पिठाने या उत्सवाच्या आजपर्यंतच्या परंपरांची माहिती जाणून घेतली. त्यांच्या लक्षात आले की, वर्ष १९५२ पासून वर्ष २०१२ पर्यंत उत्सवाविषयी कधीही वाद झाला नाही. गावातील गल्ल्यांमध्ये धर्मांधांची संख्या वाढली, तेव्हा वर्ष २०१२ मध्ये धर्मांधांनी सरळ सांगितले की, आमचा मूर्तीपूजेला विरोध आहे. त्यामुळे गावातील उत्सव, शोभायात्रा आणि देवतांच्या मिरवणुका बंद झाल्या पाहिजेत.

३. एक सदस्यीय पिठाने हिंदूंच्या न्याय्य मागण्यांचा सकारात्मक विचार करणे

एक सदस्यीय पिठाने निवाडा देण्यापूर्वी या मंदिरांच्या अनेक दशकांच्या परंपरांचा विचार केला. मिरवणुका काढण्यातील अडचणीमध्ये धर्मांधांची मनमानी, हेच कारण असल्याचे लक्षात आले. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने ‘डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपालिटी अ‍ॅक्ट १९२०’ याचाही अभ्यास केला. त्यामध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की, गावातील सर्व रस्ते, ड्रेनेज आणि लहान जागा या सरकारच्या मालकीच्या असतील, तसेच त्यांचा वापर सर्व जाती-धर्माचे लोक करू शकतील. धर्म, जात किंवा अन्य कुठलीही बंधने ही रस्ते, पदपथ आदी वापरण्यास आडकाठी आणणार नाहीत. हे रस्ते कुणाच्या वैयक्तिक स्थावर किंवा जंगम मालमत्तेला खेटून असतील, तरी ती वापरण्यासाठी नागरिकांवर कुठलीही बंधने येणार नाहीत. यासमवेतच न्यायालयांनी वर्ष २०१२ ते २०१५ या काळात हिंदूंच्या वतीने प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेतील निवाड्यांचेही अवलोकन केले. प्रशासनाने प्रत्येक वर्षी अनुमती दिली; पण धर्मांधांना प्रसन्न करण्यासाठी काही बंधनेही घातली होती.

४. उत्सवावरील बंदीच्या संदर्भात हिंदू आणि धर्मांध यांचा युक्तीवाद

या प्रकरणी हिंदूंच्या वतीने युक्तीवाद करण्यात आला की, घटनेच्या कलम २५ आणि कलम २६ यांनुसार प्रत्येक नागरिकाला त्याचे धार्मिक उत्सव साजरे करायचा मूलभूत अधिकार आहे. रस्ते हे सामायिक मार्गिकेसाठी (‘कॉमन पॅसेज’साठी) असतात आणि त्यांचा वापर करणे, हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. त्यामुळे सण-महोत्सवांवर अशा प्रकारच्या मर्यादा घालणे चुकीचे आहे. पोलीस आणि प्रशासन यांच्याकडे अधिकार आहेत; मात्र ते दशकानुदशके चालणार्‍या देवतेच्या परंपरागत मिरवणुकांवर निर्बंध घालू शकत नाहीत. ते केवळ मिरवणुका नियमित करू शकतात. त्यामुळे ३ दिवसांचा उत्सव एका दिवसापुरता मर्यादित करणे आणि मिरवणुकीवर निर्बंध लावणे आम्हाला मान्य नाही. धर्मांधांचा असा युक्तीवाद होता की, तेथे आमच्या समाजाची मोठी वस्ती आहे. हिंदू बोटावर मोजण्याइतकेही नाहीत. मिरवणुका रस्त्यांवरून गेल्या, तर कायदा-सुव्यवस्था यांचा प्रश्‍न निर्माण होतो. आमची प्रार्थनास्थळे असलेल्या रस्त्यावरून मिरवणूक काढू नये.

५. मद्रास उच्च न्यायालयाचा हिंदूंना आनंद आणि प्रेरणा देणारा ऐतिहासिक निवाडा

महोत्सवावरील निर्बंधांच्या प्रकरणी हिंदू आणि धर्मांध अनेकदा उच्च न्यायालयात गेले. तेव्हा प्रत्येक वेळी महोत्सव आणि मिरवणुका यांना अनुमती देण्यात आली. इतकेच नाही, तर काही वर्षांनी हिंदूंना पोलीस बंदोबस्त देण्याचेही निवाडे देण्यात आले. त्यांचाही हवाला मद्रास उच्च न्यायालयाने निवाडा देतांना घेतला. यात न्यायालयाची टिप्पणी अतिशय महत्त्वाची आहे. न्यायालय म्हणाले की, उद्या मिरवणुका, सण-उत्सव यांना लोकसंख्येचा निकष लावला, तर हाच पायंडा भारतभरात अन्य ठिकाणीही लावला जाईल आणि दंगली होतील. मग घटनेच्या पुरोगामी, सर्वधर्मसमभाव आणि इतर धर्मियांचा सन्मान या वैशिष्ट्यांना छेद जाईल. याच कारणाने अन्य धर्मियांच्या लग्नांच्या वराती आणि अंत्ययात्रा यांवरही बंदी घालण्याची मागणी पुढे येईल. ‘अनेक धर्म, भाषा आणि प्रांत असलेला’, अशी भारताची ओळख आहे, त्यालाच तडा बसेल आणि घटनेने प्रत्येक नागरिकाला दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे हनन होईल.

न्यायालयाने हेही लक्षात घेतले की, या मंदिराचा उत्सव आणि मिरवणुका ही परंपरा अनेक दशकांची आहे. धर्मांधांची लोकसंख्या ठराविक काळानंतर वाढली; म्हणून मिरवणुकीवर बंदी घालणे, मिरवणुकांवर बंधने घालणे आणि समयमर्यादा निश्‍चित करणेे चुकीचे ठरेल. न्यायालय पुढे म्हणते की, सर्वधर्मीय, सर्व जाती, सर्व भाषा बोलणारे यांचा सन्मान करणे, ही आपली अनेक शतकांची परंपरा आहे. केवळ एका जाती-धर्माचे लोक एखाद्या गावात बहुसंख्येने रहात आहेत; म्हणून त्यांनी दुसर्‍या धर्मियांच्या किंवा जातीच्या सण-उत्सवांना विरोध करणेे स्वीकारता येणार नाही.

६. हिंदू संघटित न झाल्यास त्यांना एक दिवस या देशातून हाकलून देण्यात येईल !

व्ही कलाथुर येथे धर्मांध बहुसंख्यांक झाले होते. मग त्यांना हिंदूंचे सण-उत्सव कसे आवडणार ? त्यांच्या मनात हिंदुुद्वेष ठासून भरला असल्याने त्यांनी हिंदूंचे महोत्सव आणि मिरवणुका यांना विरोध केला; परंतु माननीय न्यायालयाने हिंदूंना न्याय दिला. एवढे मोठे निकालपत्र झाल्यानंतरही ना त्याची समाजमाध्यमांनी नोंद घेतली, ना प्रसारमाध्यमांनी, ना त्यावर चर्चासत्रे झाली. धर्मांधांच्या या कृतीला कुणीही ‘असहिष्णुता’ असे म्हणाले नाही. एकगठ्ठा मतांच्या लालसेने धर्मांधांचे तळवे चाटणार्‍या शासनकर्त्यांकडून तर काही अपेक्षाच नाही. येथे प्रकर्षाने जाणवते की, हिंदूसंघटनाला आणि त्यांच्या एकजुटीला पर्याय नाही. अन्यथा देशातील सर्व भागांत काश्मीरसारखी स्थिती होईल आणि एक दिवस त्यांना या देशातून हाकलून दिले जाईल.

७. हिंदूंना न्यायहक्क मिळवण्यासाठी हिंदू आणि धर्माभिमानी अधिवक्ते यांचे प्रभावी संघटन आवश्यक !

हिंदूंच्या धार्मिक जीवनावर हे निकालपत्र दूरगामी परिणाम करणारे आहे; कारण देशात हिंदूंचा गणेशोत्सव, कावड यात्रा, रामनवमी, हनुमान जयंती, नवरात्रोत्सव साजरा होतो. अशा प्रत्येक सण-उत्सवांच्या वेळी धर्मांधांकडून विरोध होतो. बंगाल आणि दक्षिणेतील अनेक राज्यांमधील स्थिती याहून भयानक आहे. तिथे शासनकर्तेच हिंदूंच्या सण-उत्सवांना प्रखर विरोध करतात. परिणामी अनेक वेळा हिंदूंना त्यांचे सण-उत्सव साजरे करता येत नाहीत. या पार्श्‍वभूमीवर हा निवाडा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निवाडे यांचा आधार घेऊन हिंदूंनी त्यांचे न्याय हक्क मिळवले पाहिजेत. यासाठी त्यांनी न्यायालयात ठामपणे याचिका प्रविष्ट कराव्यात; पण त्यासाठी प्रभावी हिंदूसंघटनासमवेत अशा प्रकरणांत आपले कर्तव्य म्हणून जीव ओतून काम करणार्‍या धर्माभिमानी अधिवक्त्यांचेही संघटन आवश्यक आहे.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (२०.५.२०२१)