यांमधील २ प्रकरणांमध्ये शिक्षकांचा सहभाग आहे तर बहुतांश प्रकरणांमध्ये ओळखीच्या व्यक्तीचाच गुन्ह्यामध्ये सहभाग आहे.
नवसाक्षरता अभियानातील निरक्षरांच्‍या सर्वेक्षणाचे काम अशैक्षणिक असल्याचे सांगत शिक्षक संघटनांनी या कामाला विरोध केला. त्यामुळे ८ सप्‍टेंबरपासून या अभियानाचे काम राज्‍यात चालू होऊ शकले नाही.
आता गुणात्मक शिक्षणावर भर देण्यात येणार आहे. त्याची कार्यवाही पुढील वर्षीपासून होणार आहे. यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात मोठे पालट घडून येतील.
गेल्या ९ वर्षांपासून शिक्षकांना वेतन न देण्यातून शिक्षण सचिवांचा मनमानी कारभार दिसतो. न्यायालयाचा आदेश असतांनाही शिक्षण सचिवांनी न्यायालयात अनुपस्थित राहून न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमानच केला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी….
अहिल्यानगरमध्ये २९ ऑक्टोबर या दिवशी ‘महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक महासंघा’च्या वतीने राज्यस्तरीय महामंडळ सदस्य त्रैवार्षिक अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. राज्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत हे अधिवेशन होणार होते
महाविद्यालय परिसरात श्री सरस्वती पूजन करण्यास अनुमती नाकारण्यात आल्यानंतर हे स्थानांतर झालेले आहे. प्राचार्य डॉ. फिलीप रॉड्रिग्स इमेलो यांना म्हापसा येथील सेंट झेवियर महाविद्यालयात पुन्हा पाठवण्यात आले आहे.
पुस्तक वाचनाने आपले अनुभवविश्व विस्तारते, सर्वांगीण विकासासाठी वाचन प्रेरणादायी ठरते, असे मार्गदर्शन उपजिल्हाधिकारी शुभांगी साठे यांनी केले.
मानेसरांच्या अलोरे कारकीर्दीचे ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे शाळेतून शिकून बाहेर पडलेल्या एकूण अनुमाने ९ सहस्र विद्यार्थ्यांपैकी निम्म्याहून अधिक विद्यार्थी आजही त्यांच्या थेट संपर्कात आहेत.
जिल्ह्यात कुठल्या ना कुठल्या शाळेत शिक्षक नसल्याने पालक, ग्रामस्थ आंदोलन करत असल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाकडून, एका शाळेत शिक्षक अधिक असल्यास त्यातील एखादा शिक्षक दुसर्‍या शाळेत पाठवून वेळ मारून नेली जात आहे !
प्रशासनाला आंदोलनाचीच भाषा समजते, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट !