संच मान्यतेच्या सुधारित निकषाअन्वये पटसंख्या न्यून झाल्यास मुख्याध्यापकांचे पद रहित होणार !

पुणे – शालेय शिक्षण विभागाने सिद्ध केलेले संच मान्यतेचे सुधारित निकष शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग करणारे आहेत. पटसंख्या १३५ पेक्षा अल्प झाल्यास मुख्याध्यापकांचे पद रिक्त होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील २५ सहस्रांहून अधिक शाळा मुख्याध्यापकांविना कार्यरत रहातील, अशी भीती ‘महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेने’ने व्यक्त केली आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील शाळांसाठी प्रसिद्ध केलेल्या संच मान्यतेच्या सुधारित निकषांना शिक्षणक्षेत्रातून विरोध होत आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष ज.मो. अभ्यंकर यांनी संचमान्यतेच्या सुधारित निकषांचा शासन निर्णय रहित करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

शिक्षक सेनेने दिलेल्या निवेदनाअन्वये राज्यामध्ये २० पेक्षा न्यून पटसंख्या असलेल्या १५ सहस्र ५३९ शाळांमध्ये पहिली ते चौथी किंवा पाचवीच्या वर्गासाठी एकच शिक्षक उपलब्ध होईल, तर २१ ते ६० पटसंख्या असलेल्या २९ सहस्र ७८६ शाळांना २ शिक्षक उपलब्ध होतील. नवीन निकषाअन्वये भिन्न परिस्थिती असलेल्या शाळांसाठी एकसमान निकष निश्चित केले आहेत, त्यामुळे ग्रामीण, आदिवासी भागांतील शाळेतील मुलांना पुरेशा संख्येने शिक्षक उपलब्ध होणार नाहीत, तसेच आवश्यक पटसंख्या असूनही शिक्षकांचे वाढीव पद संमत होणार नाही. रात्र शाळेतील शिक्षणावरही याचे विपरीत परिणाम होतील, असे स्पष्ट केले आहे.

सुधारित निकषांमुळे शाळेत अस्तित्वात असलेल्या शिक्षक संख्येत पालट होणार नाही. वाढीव शिक्षक पदाच्या अनुषंगाने संच मान्यतेत पालट केला आहे. खासगी शाळांना शासनमान्यतेविना नवीन शिक्षक संमती मिळत नाही. निवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती ही नवीन शिक्षकांची भरती होईपर्यंतच असेल. विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी सांगितले.