सर्वसामान्य नागरिकांनी कर चूकवल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याची सरकारी यंत्रणांची तत्परता करचूकवेगिरी करणार्या शत्रूराष्ट्राच्या आस्थापनांच्या संदर्भात का दिसत नाही ?
इतक्या मोठ्या प्रमाणात बेहिशोबी संपत्ती जमा केली जात होती, तोपर्यंत आयकर विभाग आणि अन्य सरकारी यंत्रणा झोपल्या होत्या का ? देशात असे किती नागरिक असणार ज्यांनी अशा प्रकारे बेहिशोबी संपत्ती जमा केली आहे ! त्यांच्यावर कधी कारवाई होणार ?
‘लोक अदालती’तून महसूल जमा झाला, ही गोष्ट चांगली असली, तरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात थकबाकी का आहे ? हेही शोधले पाहिजे आणि त्यावर उपाययोजना काढायला हवी.
कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसर्या लाटेत पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रात ४ सहस्र ५१३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृत मालमत्ता धारकांच्या कुटुंबियांना पुढील आर्थिक वर्षात सामान्य करात १०० टक्के सवलत देण्यात येणार !
मंदिरांच्या रक्षणासाठी ‘मंदिरे राष्ट्राची आधारशीला असतात’ हे सार्थ ठरवणारे हिंदु राष्ट्र स्थापन करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली पाहिजे !
पूर्वी इस्लामी राजवटीत एखाद्या हिंदूला इस्लाममध्ये धर्मांतरित न होता हिंदू रहायचे असेल, तर ‘जिझिया’ कर भरावा लागत असे. सध्या मुसलमानांनी ‘आमच्या उत्पादनासाठी हलाल प्रमाणपत्र शुल्क भरावे लागेल’, अशी स्थिती निर्माण केली.
मशीद, चर्च, गुरुद्वारा आदींना नाही, तर केवळ हिंदूंच्या मंदिरांनाच कर द्यावा लागतो, हे लक्षात घ्या !
पाककडे देश चालवण्यासाठी पैसे नाहीत; मात्र जिहादी आतंकवाद्यांना पोसण्यासाठी आणि त्यांना शस्त्रास्त्रे देण्यासाठी, सैन्यावर वारेमाप व्यय करण्यासाठी पैसे आहेत, याविषयी इम्रान खान का बोलत नाहीत ?
जर देणगीचा उद्देश धर्मादाय असेल, कोणताही व्यावसायिक लाभ करून देणारा नसेल आणि विज्ञापन करत नसेल, तर त्यावर जी.एस्.टी. लागू होणार नाही. इतर सर्व देणग्यांवर १८ टक्के जी.एस्.टी. लागू होईल.
‘कर वेळच्या वेळी भरला जाईल’, अशी यंत्रणा उभी केल्यास ‘आठवडाअखेर करवसुली’ मोहिमेसारख्या मोहिमा पालिकेला राबवाव्या लागणार नाहीत !