पोलिसांकडील माहितीनुसार ‘धार्मिक तंटे, भांडणे आणि दंगली’ या विषयावरून वर्ष २०१९ मध्ये १, वर्ष २०२० मध्ये ४, वर्ष २०२१ मध्ये सर्वाधिक म्हणजे ५, वर्ष २०२२ मध्ये ३ आणि चालू वर्षात आतापर्यंत २ प्रकरणांची नोंद झालेली आहे.
ज्ञानवापी परिसराच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाला ४ ऑगस्टला सकाळी ७.४५ वाजल्यापासून प्रारंभ करण्यात आला. दुपारी १२ पर्यंत सर्वेक्षण केल्यानंतर दुपारच्या नमाजापुळे ते थांबवण्यात आले.
सर्वेक्षणाचे पथक येणार म्‍हणून स्‍वच्‍छता करण्‍यापेक्षा परिसर कायमच स्‍वच्‍छ रहाण्‍यासाठी प्रशासन प्रयत्न का करत नाही ?
समाजवादी पक्षाचे नेते स्वामी प्रसाद मौर्य यांच्या ‘हिंदूंची मंदिरे पूर्वी बौद्ध मठ होते आणि त्याचे सर्वेक्षण केले पाहिजे’, या विधानावर मायावती यांचा मौर्य यांना प्रश्‍न !
गेल्या साडेपाच वर्षांत आजी-माजी आमदार, नगराध्यक्ष, नगरसेवक, सरपंच, पंचसदस्य आणि इतर लोकप्रतिनिधी यांच्या विरोधात हे गुन्हे नोंद करण्यात आलेले आहेत. यामधील ५९ प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत, तर १६ प्रकरणांचे पोलीस अन्वेषण करत आहेत.
सर्वेक्षणानंतरच मंदिराच्या रचना योग्यरित्या कळू शकतील. भारतीय पुरातत्व विभाग दोन तंत्रांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करत आहे. यामध्ये छायाचित्रण आणि ‘इमेजिंग’ करण्यात येणार आहे.
पोलीस त्यांचे काम व्यवस्थितपणे करत नाहीत. अमली पदार्थांचे रॅकेट उद्ध्वस्त करण्यात पोलीस अपयशी ठरले आहेत. पोलिसांच्या सहकार्याविना अमली पदार्थ शहरात येणे शक्यच नाही. पोलीसदेखील या गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेले आहेत.
सर्वेक्षणाचे हे काम आता स्थगित झाले असले, तरी त्याला पुन्हा अनुमती मिळाल्यास ते चालू करण्यात येणार आहे. केवळ वैज्ञानिक सर्वेक्षण असेल, ते लवकर पूर्ण होऊ शकते; मात्र जर खोदकाम करायचे असल्यास त्याला अधिक काळ लागू शकतो.
जिल्हा न्यायालयाने येत्या ४ ऑगस्टपर्यंत हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे. मुसलमान पक्षाने या सर्वेक्षणाला विरोध करतांना ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप १९९१’ या कायद्याचा आधार घेतला आहे.
अधिकार्‍यांना अशा सूचना का द्याव्या लागतात ! खरे तर अधिकार्‍यांनी स्वत:च लोकांच्या कल्याणासाठीच कामे करायला हवीत !