युक्रेन हा संरक्षण क्षेत्रावर सर्वाधिक खर्च करणारा देश !
अमेरिकेसारख्या अवाढव्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करता ती संरक्षण क्षेत्रावर जो खर्च करते, तो खर्च युक्रेनसारख्या लहान अर्थव्यवस्था खर्च करत असलेल्या रक्कमेपेक्षा निश्‍चितच अधिक असणार.
८८ टक्के बहुराष्ट्रीय आस्थापनांच्या दृष्टीने भारत हा उत्पादन करण्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय !
भारतीय आस्थापनांनीच सक्षम होऊन विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांचा वापर करून आत्मनिर्भर होणे, तसेच स्वदेशी उत्पादनांद्वारे जगाला आधार देणे आवश्यक आहे ! तरच भारत हा आर्थिक महासत्ता होऊ शकेल.
कर्नाटकातील ३४ मंत्र्यांपैकी १६ मंत्र्याविरुद्ध फौजदारी प्रकरणे नोंद !
देशातील बहुतेक राजकारण्यांविरुद्ध विविध प्रकारची गुन्हे नोंद आहेत. काही जण कारागृहातही आहेत. तेथूनही ते निवडणूक लढवत आहेत. ही स्थिती लोकशाहीला मारकच आहे !
गोवा : मागील ९ वर्षे प्रत्येक आठवड्याला ५ महिला आणि लहान मुले अत्याचाराची शिकार
ही परिस्थिती रोखण्यासाठी समाजाला शालेय शिक्षणासमवेत नीतीमत्तेचे शिक्षण देणे आणि साधना शिकवणे आवश्यक !
लहान वयापासून स्मार्टफोन वापरल्यास मानसिक आजारांचे प्रमाण अधिक ! – संशोधन
भारतातून केवळ ४ सहस्त्र मुलांचा या संशोधनात सहभाग असला, तरी हे प्रमाण काळजी करण्यासारखे आहे. भारतात १० ते १४ वयोगटांतील तब्बल ८३ टक्के मुलांच्या हातात स्मार्टफोन आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रमाणापेक्षा ही संख्या ७६ टक्क्यांहून अधिक आहे.
समलैंगिकता एक विकृती असून या विवाहाला मान्यता दिल्यास समाजात हा प्रकार वाढीस लागेल ! – राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, महिला शाखा
समलिंगी विवाह म्हणजे एक विकार ! राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या महिला शाखेशी संलग्न असलेल्या ‘संवर्धिनी न्यास’ने समलिंगी विवाहाविषयी केलेले सर्वेक्षण !
आंदोलन पुन्हा जोर धरणार या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी ११ जणांना केली अटक
प्रकल्प विरोधकांचा विरोध अद्यापही कायम असल्याचे दिसत आहे. अशातच ६ मे या दिवशी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे बारसू येथील ग्रामस्थांना भेटणार आहेत.
गोव्यात ४ वर्षांत बलात्काराची २९९ प्रकरणे; पण केवळ ३ प्रकरणांमध्ये गुन्हेगाराला शिक्षा !
हे एकूणच न्याययंत्रणेचे अपयश म्हणावे लागेल ! ‘उशिराने मिळालेला न्याय हा अन्यायच’, असे म्हटले जाते !
राजापूर तालुक्यातील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पासाठी मातीचे सर्वेक्षण !
बारसू-सोलगाव परिसरात प्रस्तावित असलेल्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या माती सर्वेक्षणाचे काम चालू आहे. ज्या भूमीमालकांनी प्रकल्पासाठी भूमीचे संमतीपत्र दिले, त्या भूमीमालकांच्या जागेत हे माती सर्वेक्षणाचे काम चालू आहे.
गोव्यात वर्ष २०१४ पासून १०२ सरकारी प्राथमिक शाळा बंद
वर्ष १९७८ पासून मागील ३५ वर्षांत ३८४ सरकारी प्राथमिक शाळा बंद पडल्या आहेत. शासकीय माहितीनुसार वर्ष २०१४ मध्ये राज्यात ८२२ सरकारी प्राथमिक शाळा होत्या.