प्रवाशांकडून नियमापेक्षा अधिक भाडे आकारणार्या खासगी ट्रॅव्हल्सवर मोटार वाहन कायदा आणि त्याअंतर्गत असलेल्या नियमांनुसार कारवाई करून त्याचा अहवाल सादर करावा.
‘स्वच्छतामोहीम हाती घेऊन ४ मास झाले, तरी बसस्थानकांवर इतकी अस्वच्छता असेल, तर राज्यात बसस्थानक स्वच्छता मोहीम खरोखरच राबवली जात आहे का ?’ याविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत चौकशी करण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणातील सर्व माहिती पडताळून पुढील कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकार्यांना दिल्या.
अशी मागणी का करावी लागते ? रेल्वे प्रशासन यासंदर्भात स्वतःहून कृती का करत नाही ?
सुराज्य अभियानाकडून उन्मेष पाटील यांना निवेदन सादर
सध्या दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा परीक्षाकाळ चालू आहे. विद्यार्थी परीक्षांचा अभ्यास करत असतांना दिवसातून ५ वेळा वाजणार्या मशिदींवरील भोंग्यांमुळे, तसेच अन्य काही लोकांकडून होणार्या ध्वनीप्रदूषणामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत.
परिवहन आयुक्त कार्यालय आणि क्षेत्रीय कार्यालये येथील तक्रार निवारण प्रणाली अन् ‘मोबाईल ॲप’ यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी राज्यशासनाने एका वर्षासाठी २२ लाख ७४ सहस्र ६५७ रुपये संमत केले आहेत, तसेच हे हाताळण्याचे दायित्व ‘महाआयटी’कडे देण्यात आले आहे.
प्रशासनातील संबंधितांना उपस्थित रहाण्याचा प्राधिकरणाचा आदेश !
अशी मागणी का करावी लागते ? प्रवाशांची लूट होते, हे वाहतूक खात्याच्या लक्षात का येत नाही ?
हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियाना’चा दणका !